काठमाडौं– मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत रहेका संस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित नगरी पदाधिकारी नियुक्ति अघि नबढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जवाफदेही निगरानी समूहसहित १५ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले कानुनमन्त्री पदम गिरि र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसहितलाई आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरेसहितलाई बोधार्थ पनि दिएका छन्।
संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयकको वैध निकास, संशोधित प्रबन्धअन्तर्गत आयुक्तहरूको नियुक्ति र आयुक्तहरूको मातहतमा उल्लंघनको प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित हुने गरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयनको कदम चाल्न माग गर्दै आफूहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको जवाफदेही निगरानीका संयोजक राजु चापागाईले बताए।
पछिल्लो पटक सर्वोच्चले एक महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु भनी आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले पीडितहरुले सधै न्यायको आसामात्र गर्ने तर सरकारले आयोग नै रिक्त राखेको भन्दै तत्काल नियुक्ति गर्न भनेपछि सरकारले छलफल थालेको थियो।
केही समय अघि सत्ता गठवन्धनका शीर्ष नेताहरुकाबीचमा पनि पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा संसदमा विचाराधीन विधेयक पास गर्ने बाटोको खोजी भएको थियो।
उक्त विधेयक पास गर्न अझै समय लाग्ने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि पुरानै कानुन अनुसार पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरिलाई निर्देशन दिएका थिए। कानुन मन्त्रालयले केही पीडितहरुसँग छलफल पनि गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले पनि पीडितसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा पीडितहरुले आफूहरुको माग लिखित रुपमा बुझाएका थिए।
पीडितहरुले संसदमा विचाराधिन विधेयक छिटो सहमति गरेर अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर सरकारले ऐन पारित गर्ने भन्दा सर्वोच्चको फैसला देखाएर पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै मानवअधिकारबादी संस्था र पीडितहरुको संस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसमेत रिट निवेदक भएको मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई केही निर्देशनसहितको आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा कानुन संशोधनको विषयमा यस अदालतबाट मार्गदर्शन भएको वर्षौं व्यतित भइसकेको अति लामो अवधिसम्म पनि संशोधन नगरिनु उचित र उपयुक्त मान्न सकिँदैन भनेको थियो।
अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न दिएका आदेशहरूको पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरामा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसद्को ध्यानाकृष्ट हुन पनि आवश्यक छ भनेर टिप्पणी गरेपछि सरकारले अदालतलके अवहेलना लाग्ने डरले केही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आदेश प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने भनी सर्वोच्चले भनेको तर हालसम्म केही प्रक्रिया अघि नबढेपछि पीडितहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
