काठमाडौं- केही दिनअघिसम्मको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव चौथोपटक विश्वासको मत लिने बाध्यतामा परेका छन्।
कांग्रेसले शुक्रबार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। मधेश प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले जसपाले एमाले लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरेकाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताएका छन्।
कांग्रेसले शुक्रबार नै प्रदेश सभा सचिवालयलाई समर्थन फिर्ताको जानकारी गराइसकेको छ। यद्यपि, संघीय सरकारका लागि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि गत चैत ५ गते नै मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए।
चैत ५ मै एमालेबाट सरोजकुमार यादव मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी यही मन्त्रिपरिषद्मा २०७९ पुस २९ देखि चैत २१ सम्म पनि मन्त्री थिए। तत्कालीन गठबन्धन टुटेपछि उनी लगायतका एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए। एक वर्षपछि एमाले पुनः सत्तामा फर्किएको हो।
शनिबार पनि मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिएका छन्। मन्त्रीहरू राजकुमार लेखी, शत्रुधन सिंह, प्रमोद जयसवाल र राज्यमन्त्री केशव राय थपिएका हुन्। उनीहरूले शनिबार नै सपथ लिएका छन्।
कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब एक महिनाभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। मधेश प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार होली सकिए लगत्तै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। ‘तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकिन्छ। तैपनि किन कुरेर बस्ने?’, ती मन्त्रीले भने।
जसपाका सरोजकुमार यादव २०७९ पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले पुस २९ मा सपथ लिएर कार्यभार सुरु गरेका थिए।
त्यतिबेला उनले एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र दुई जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
२०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एमाले, जसपा लगायतका दलहरूकै समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। संघीय सरकारका लागि निर्मित सोही गठबन्धनको निरन्तरता मधेश प्रदेशमा पनि सम्भव भएको थियो।
मुख्यमन्त्री यादवले २०७९ माघ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा १०२ मत परेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिनामै तत्कालीन गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए। उनले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरेका थिए। त्यसको असर मधेश प्रदेश सरकारमा पनि गरेको थियो। एमालेका मन्त्रीहरूले चैत २१ मा राजीनामा दिएका थिए। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन भने जेठ १ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले जेठ ३० गते मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक पुनः विश्वासको मत लिए। त्यतिबेला उनले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा १०३ मत परेको थियो। उनलाई एमालेले समेत विश्वासको मत दिएको थियो।
प्रदेश सरकारमा सहभागी भइरहे पनि जसपा र जनमत पार्टीबीच असमझदारी थियो। जसकारण २०८० माघ ९ गते जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यसै दिन उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो।
जनमत पार्टी बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादव तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने बाध्यतामा परेका थिए। उनले फागुन ६ गते प्रदेश सभामा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत परेको थियो।
अब पुनः विश्वासको मत लिँदा यादवले १५ महिनामा चौथो पटक विश्वासको मत लिएका हुनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
