बिहीबार नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली समकक्षी एनपी साउदसँग।
काठमाडौं– भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं आइपुगेका छन्। शुक्रबार पशुपतिको दर्शन गर्दै नेपालबाट फर्कने कार्यतालिका बनाएका जयशंकरको नेपाल भ्रमण राजनीतिक र आर्थिक दुवै मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सुनाउने छन्। त्यस्तै यहाँको सन्देश पनि उनले मोदीलाई लैजाने छन्।
उनको भ्रमणका क्रममा आर्थिक विषयका मुद्दामा पनि छलफल तथा सम्झौता हुने कार्यतालिका छ। बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा आर्थिक मुद्दाहरुमाथि छलफल तथा समझदारी हुने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भएका विद्युत् व्यापारसहितका सम्झौताका सन्दर्भमा संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल र हस्ताक्षर समेत हुने कार्यक्रम रहेको छ। वैठक ३ वर्षदेखि बस्न सकिरहेको थिएन। उक्त वैठकको ग्यापलाई परिपूर्ति गर्दै नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्त निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि बढाउने विषयम छलफल हुने छ।
कोभिड महामारीका कारण विगत २ वर्ष परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक हुन सकेको थिएन। २०७७ साल माघ १ र २ गते भारतमा संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो। त्यसपछि छिट्टै बस्ने भनिएको वैठक सर्दै आएको थियो।
रोकिएको सातौं बैठक यसपटक काठमाडौंमा हुन लागेको हो।
संयुक्त आयोगको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी सहकार्यका बृहत् विषयमा समीक्षा गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा दुई देश बीचको व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्ने, ऊर्जा व्यापार लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ।
जयशंकरको भ्रमणका क्रममा २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी समेत छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका सिलसिलामा गत जेठमा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि भारतसँग विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
पञ्चेश्वरबारे सहमति होला?
तत्कालीन समयमा ४ दिनको भारत भ्रमणमा क्रममा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले महाकाली सम्झौता अन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणको सुनिश्चितता, नेपालका लागि केही हवाई रुट, व्यापार घाटा सम्बोधनका लागि भारतीय बजारमा सहज प्रवेश र सीमा विवाद जस्ता विषय नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरु उठाएको दाबी गरेका थिए। यी मुद्दा छलफलमा प्रवेश गरे पनि ठोस सहमति वा निर्णय नभएकाले अब संयुक्त आयोगको बैठकमा प्रवेश हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको र भारतले स्वीकार गर्ने, तर पन्छाउदै आएको पञ्चेश्वरबारे यस पटक पनि संयुक्त आयोगको बैठकमा कुरा उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।
नेपालले लामो समयदेखि हरेक पटकको भ्रमणमा उठाउँदै आएको पञ्चेश्वरमा पछिल्लो समय भारतले नाम पनि लिन छोडेको छ। जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा उक्त परियोजनाबारे नेपालले विषय उठाए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबारे नामसमेत लिएनन्। तर यस पटकको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छलफलमा भने विषय उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। किनकि नेपालले करिब ६ दशकदेखि यो मुद्दामा उल्झन खेपीरहेको छ।
तत्कालीन समयमा मोदी मौन रहेपनि नेपालको चासोमा रहेको उक्त परियोजनाबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मुख खोलेका थिए। पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि ३ महिनामा डीपीआर तयार गर्न दुवै देशका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराउनुका साथै १ वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने पनि दाबी गरेका थिए। तर उनको दाबीअनुसार न तीन महिनामा डीपीआर तयार भयो न त मोडालिटीमा कुनै छलफल नै भएको छ। यही कारण परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक नेपालका लागि कुरा उठाउने उपयुक्त थलो हुने देखिन्छ
हुन त डीपीआर बनाउने सहमतीको कुरा वर्षौंदेखिकै डेटलाइन हो। यसअघि धेरै पटक ऊर्जा सचिवस्तरीय, मन्त्रस्तरीय छलफलमा यो कुरा उठ्ने अनि भारतीय पक्षले डेटलाइन राख्दै पन्छाउँदै आएको छ।
‘म बाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६०० मेगावाटको यो योजनाको काम सुरु हुनेछ। यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको ५ गुणा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्छ। त्यो सानो कुरा होइन,’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा ९ वर्षअघि वर्षअघि (२०७१ साउन १८) संसद्मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका बारेमा भनेका थिए।
यही कुरालाई स्मरण गराउँदै नेपालले विदेशमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको भनाइ सम्झाउनुपर्ने देखिन्छ।
मोदीको उक्त भ्रमणका क्रममा २ देशका प्रधानमन्त्रीले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा पञ्चेश्वरको विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो। तर ५ वर्षमा न आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) बन्यो, न त आयोजनाबारे नेपाल र भारतबीच रहेको विमति नै हट्यो।
मोदीले नेपालमा तेस्रोपटक भ्रमण गरिसकेका छन्। तर दोस्रो र तेस्रो भ्रमणमा मोदीले पञ्चेश्वरका बारेमा चासो व्यक्त गरेनन्। पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजनामा नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने मोदी आफैंले घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि उनले यो विषय बिर्सिएका कारण कसले–कति लगानी गर्ने अस्पष्टता अझै बाँकी छ।
कहिलेदेखि सुरु भयो पञ्चेश्वर?
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बारेमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ देखि नै छलफल हुने गरेको छ। ६८ वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको विस्तृत् परियोजना (डीपीआर) को ड्राफ्ट पनि करिब २७ वर्षअघि तयार हुनुपर्नेमा अझैसम्म त्यसले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन।
डीपीआरको ड्राफ्टमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरु छलफलमै अल्झिरहेकाले पनि परियोजनाको कामले गति लिन नसकेको हो।
सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो। त्यसयता उक्त परियोजनाको चर्चा हरेक वर्ष हुने गरेको छ। तर काम भने शून्य अवस्थामा रहेको छ।
सन् १९७१ को परियोजना प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वरबाट १ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको थियो। तर पछि सन् १९९१ मा परियोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो। उक्त परियोजनाको सन् १९९५ मा नै नेपालका तर्फबाट डीपीआर बनेको थियो। प्राय चर्चामा रहने तर काम अगाडि बढ्न नसकेको परियोजनामा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि चासो व्यक्त गरेका थिए।
नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीकालमा थुप्रै पटक भारतीय अधिकारीले पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपाली पक्षसँग छलफल गरेका छन्। नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठक बस्दा हरेक पटकजसो पञ्चेश्वरको चर्चा हुने गरेको छ। तर परियोजनास्थलको अवलोकन र भ्रमण गर्ने भनेर कुरा टुंगिने हुँदै आएको छ।
२०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको विषयमा ‘गम्भीर औपचारिक’ सहमति भएको थियो। उक्त सन्धि भएपछि यो परियोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर यतिका वर्षसम्म पनि काम अगाडि नबढ्नुमा मुख्य कारण पानीको विषय भएको पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताउँछन्। ‘पानीको सुनिश्चितता नपाएसम्म भारतले यो परियोजना अघि बढाउँदैन। यस्ता डेटलाइन वा वाचा त हुँदै आएका कुरा हुन्,’ ढुङ्गेलले भने।
भारतीय पक्षले त्यो बेलामा शारदाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको शारदा सहायकबाट महाकालीको पानी प्रयोग गरिरहेको र त्यतिबेला त्यसबारे कुरा नउठेको, तर सन्धिपछि उठेकाले भारतले एकपछि अर्को अवरोध गर्दै आएको उनले बताए।
डीपीआर टुंग्याउने चार वर्षअघिकै सहमति अलपत्र, नयाँ कसरी हुन्छ?
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा २०७६ साल मंसिरमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिस्तरीय ‘जोइन्ट गभर्निङ’ बडीको बैठक भारतमा बसेको थियो। ती दुवै बैठक पञ्चेश्वर परियोजनाका मूलभूत विषयमा प्रवेश नै नगरे पनि विभिन्न ५ वटा विषयमा सहमति गरी टुंगिएको थियो।
ती सहमतिमध्येको मुल सहमति थियो, आयोजनाको डीपीआर टुंग्याउन ‘टिम अफ एक्सपर्ट’को समय १ वर्ष थप्ने, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लेखा परीक्षण आलोपालो गर्ने, यो परियोजनामा काम गरेका भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्न बाँकी कर तिर्ने, परियोजनाको व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियालगायत विषयमा कन्सल्टेन्ट कम्पनीले तयार पारेको मस्यौदामाथि विस्तृत् छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।
पञ्चेश्वरको डीपीआरको विषय त्यहाँ छलफल नै नभए पनि यसलाई टुंग्याउन निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ‘टिम अफ एक्सपर्ट’लाई पुनः सक्रिय बनाएर डीपीआर टुंगो लगाउने जिम्मा उसैलाई दिने सहमति भएको थियो।
भारतले पहिले नै एकल रुपमा उक्त परियोजना डीपीआर तयार गरेको थियो। तर नेपालले उक्त डीपीआरमा धेरै असहमति राखेको छ। टिम अफ एक्सपर्टको म्याद २०१९ मार्च मै सकिइसकेकोमा त्यसलाई २०२० मार्चसम्मका लागि नवीकरण गरिएको थियो। उक्त म्याद पनि सकिएपछि यस्तो सहमति भएको थियो।
यही सहमतिलाई अघिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयमा नेपालले उठाएको थियो। २०७८ चैतमा उनले भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गरेका थिए। २०५२ साल माघ २९ गते प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो। तर यो सहमति भएको २८ वर्ष पुग्दा पनि पञ्चेश्वरको प्रगति जहाँको तहीँ छ।
पूर्वसचिव ढुङ्गेल भारत आफ्नो इच्छा पूरा नभएसम्म यो आयोजनामा अघि नबढाउने पक्षमा रहेको र नेपालले कुरा उठाएर मात्र केही नहुने अवस्था रहेको बताउँछन्। उनले यो परियोजना नेपालका लागि गेम चेन्जर भन्न सबै नेताहरुले भन्ने गरेको, तर भारतसँग दरो रुपमा अघि बढाउने कुरा राख्न नसकेका कारणले नै अलपत्र भएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
