राज्यले नसुनेका द्वन्द्वपीडितका अलाप
वर्षैपिच्छे घुमघुमी आउने महान् चाड बडादशैं र तिहार भर्खरै सम्पन्न भए। देशका उच्चपदस्थ ज्यक्ति तथा सर्वसाधारणले चाडबाडको शुभकामना आदानप्रदान समेत गरे। तर सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित हजारौं नागरिकको खुसी-मुस्कान, जीवनको सपना, योजना तथा भविष्य कथित जनयुद्धको त्रास र आतंकसँगै खोसिए। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडित परिवारजनमा चाडबाडले खुसीको साटो झन् पीडा बल्झाउने र थप्ने गरेका छन्।
तत्कालीन दुवै द्वन्द्वरत पक्षले विगतको १० वर्षे द्वन्द्वका घाउहरूलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गरी दण्डहिनता अन्त्य गर्ने, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने, दिगो तथा लोकतान्त्रिक शान्ति स्थापना गर्ने ठोस प्रतिवद्धता विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरेका थिए।
दिन, महिना, वर्ष गन्दागन्दै २०६३ मंसीर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १८ वर्ष लागिसकेछ। खोलामा धेरै पानी बग्यो, द्वन्द पीडितको न्यायको अभियान र प्रतिफल जीवनभर नटुङ्गिने निरन्तर यात्रा जस्तो हुन पुगेको छ। पीडा र अभावमा पिल्सिएका नागरिकहरुलाई पीडितको पहिचान र झोला बोकेर खाई-नखाई वर्षौंसम्म कहिले प्रधानमन्त्री कहिले मन्त्री, कहिले नेता, कहिले विभिन्न संघसंस्था, कहिले आयोग त कहिले सञ्चार माध्यम, कहिले अदालतका ढोका ढक्ढक्याउने दुखद नियति नै बन्न पुगेको छ।
अलपत्र प्रतिवद्धता
द्वन्दकालमा दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवं बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने शान्ति सम्झौताको १८ वर्षसम्म समेत पूरा हुने मार्ग पहिलिन सकेको छैन। शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई जानकारी गराउने (धारा ५.२.३) एवं सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने (धारा ५.२.५) प्रतिवद्धता जनाइएको थियो। द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानबिन गरेर पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो, शान्ति सम्झौताको प्रतिवद्धता हो।
कमाइ गरेर ल्याउने घरको अविभावक गुमाउँदा परिवारजनले भोग्नुपरेको असर, पीडा र क्षति मापन गर्न सकिँदैन। धेरै महिलाले पारिवारिक, सामाजिक विभेद, असुरक्षा, बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा, पारिवारिक जिम्मेवारी एवं सत्य र न्यायको खोजीमा सास्ती खेप्नुपरेको छ। बेपत्ता र हत्या गरिएका परिवारजनलाई दिइएको अन्तरिम राहतप्रति कतिपय व्यक्तिहरुको असंवेदनशील टिप्पणी, झमेलायुक्त प्रक्रिया एवं कतिपय कर्मचारीहरुको अपमानजनक व्यवहारले कैयौं द्वन्द्वपीडितहरु झन् दुःखित र अपमानित भएका छन्। यौनजन्य हिंसा, बलात्कार एवं यातना पीडितहरु सत्य र न्याय त परको कुरा पहिचान र उपचारबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। पलपल तड्पिरहेका छन्। मार्छु र मर्छु भन्ने द्वन्द्वरत पक्षहरु सत्ताका साझेदार भए, न्याय माग्ने पीडित चाहिँ प्रतिपक्षी जस्ता भए।
फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता पटकपटक गरिए पनि सयौंको कब्जा सम्पत्ति अझै कब्जाकै स्थितिमा छ। द्वन्द्व पीडितहरुको रगत, आँसु र पीडाको जगमा संघीय गणतन्त्र आयो। द्वन्द्वपीडित समुदायका लागि ल्याइएका अन्तरिम राहत कार्यक्रमहरुले पीडितका केही तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गरे। तर पीडित समुदायको सिप विकास, आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम लागू नै हुन सकेनन्। द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरुको लगत संकलन कार्यदल, स्थानीय शान्ति समिति राजनीतिक भागबण्डामा बनाइन्छ। अन्य ढंगले पीडित भएका दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई समेत पीडितका नाममा गलत व्यक्तिले राहत लिने प्रबृत्ति समेत मौलायो।
जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, माओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन गर्ने र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको पीडा सम्बोधन गर्ने शान्ति सम्झौताका मुख्य तीन कार्यभार थिए। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि, त्यसअघि माओवादी लडाकु व्यवस्थापन गरेपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको अभिव्यक्ति कैयौं नेताहरुले दिए। त्यसको मतलब राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अनि द्वन्द्वका कारण तथा असर सम्बोधन गर्ने नपरेको भन्ने नै हो।
अविश्वसनीय प्रक्रिया
सरोकारवालाहरुको आ-आफ्नो अनुकुलताको बुझाइ र व्याख्या र अपेक्षा संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य समस्या रहँदै आएको छ। शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयले २०६५ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबि सम्बन्धी मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो। २०६९ मा सरकारले संक्रमणकालीन न्याय आयोग सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। उक्त पीडितको न्यायलाई नभई पीडकको माफीलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भयो र २०७० पुस १८ मा ऐतिहासिक फैसला आयो। २०७१ वैशाखमा संसद्ले अध्यादेशका प्रावधान करिब-करिब उस्तै राखेर राजनीतिक सहमतिमा ऐन जारी गर्यो। ऐनका विवादास्पद प्रावधान विरुद्ध पीडित समुदाय सर्वोच्च अदालत गए।
सरकारले २०७१ असारमा गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिस भन्दै २०७१ माघमा दुई आयोग गठन गर्यो। लामो समयदेखि आयोगको माग गर्दै आएका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोगले पीडितका पक्षमा काम गरोस् भन्ने मनसायले शंकाको सुविधा दिए, आयोगको कामको अनुगमन एवं खबरदारी गर्दै आए। २०७१ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन गर्न आदेश दियो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ८ वर्ष गुजारे। आयोग आए गए।| नेताको नजरमा परेका आयुक्तहरुले राजनीतिक नियुक्ति लिए, आफ्नो कार्यक्षेत्र हो कि होइन त्यो हेरेनन्, बायोडाटामा नाम लेखाए। पीडितले आफ्नो पीडा खुलस्त भएर पोख्ने अवसर समेत पाएनन्। अधिकांश द्वन्द्वपीडित मनभरि अन्याय र पीडा गुम्स्याएर कष्टपूर्वक दिनहरु बिताइरहेका छन्। शान्ति सम्झौताले ल्याएको राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनको अनुभूति गर्नबाट द्वन्द्वपीडित समुदाय वञ्चित पारिएका छन्। १८ वर्षसम्म सरकारसँग न द्वन्द्वका पीडितहरुको यकिन विवरण छ न त पीडितहरुसँग पहिचान खुल्ने परिचयपत्र नै छ। शान्ति सम्झौताको १८ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका पीडित नागरिकहरुले न्यायको अनुभूति गर्न पाएनन्।
विश्वसनीय समाधान
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई केवल के घटना घट्यो भन्ने मात्र नभएर द्वन्वका कारण तथा असरहरुको समेत पहिचान गर्ने तथा संस्थागत सुधार, कानुनी राज्य, सुशासन तथा जनविश्वास हासिल गर्नु समेत हो। संक्रमणकालीन न्यायको समाधान सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरुको आफू अनुकुलको बुझाइ र अडानका कारण प्रक्रिया परिणाम उन्मुख हुन सकेको छैन। २००७ सालदेखि नै जनतामाथि ज्यादती तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउने काम कहिल्यै भएन। हिजो पनि एउटा कार्यक्रममा मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन, २००७ साल, २०४६ सालमा मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेले जवाफदेहिता बहन गर्नुनपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा मात्र जवाफदेहिताको कुरा कसरी हुन्छ भन्ने एकतर्फी तर्कहरु समेत सुनिन्छन्।
भन्ने बेलामा सामन्तवादको अन्त्य, परिवर्तन, रुपान्तारण भन्ने अनि हिजोका हत्यामा भएका जवाफविहीनतालाई देखाएर भाग्न खोज्ने, लोकतन्त्र अनि कानुनका अगाडि सबै समान हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिए तापनि ज्यादती गर्नेहरु सत्ताको आडमा कानुनमाथि रहने र उन्मुक्ति पाउने प्रबृत्ति अद्यापि छँदैछ। युद्धकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बोधन गर्नु साटो संघीयता, गणतन्त्र जस्ता भिन्न विषयवस्तुलाई देखाएर पन्छाउने समेत गरिएको छ। मेलमिलापको अवधारणा बमोजिम नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने तर्कहरु पनि सुनिन्छन्। तर मेलमिलाप भनेको के हो? मेलमिलाप कुन प्रक्रिया पार गरेर कसरी प्राप्त हुन्छ? मेलमिलाप प्राविधिक प्रक्रिया हो कि विश्वसनीय प्रक्रियाको सुखद परिणाम हो भन्ने विषयमा स्पष्ट बुझाइ तथा धारणा सरकार तथा राजनीतिक दलहरुमा भएको पाइँदैन।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणताका विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडित समुदायको सरोकार एवं राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनप्रतिको दायित्व अनुकुल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्ने एवं पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय आयोग प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने चर्चाहरु निकै भए। सबैले पीडित केन्द्रित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने बताए पनि पीडित केन्द्रित कार्यप्रणाली भनेको के हो, त्यसको प्रक्रिया, मापदण्ड केके हुन् भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट बुझाइ र ठोस योजना भएको पाइँदैन। खासमा हालसम्म पनि बृहत्तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सम्बन्धमा समान बुझाइ तथा समग्र मार्गचित्र र सोको आधारमा समयसीमा सहितको स्पष्ट कार्ययोजना समेत बन्न सकेको छैन।
राजनीतिले मात्र निर्णय गरेर वा प्रक्रिया लादेर समाधान हुने भए उहिले समाधान हुनुपर्ने, पीडितले उहिले न्याय पाएको हुनुपर्ने। तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभएर कानुनी एवं सामाजिक सवाल र प्रक्रिया समेत हो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरुले दृढ इच्छाशक्ति एवं विश्वसनीय वातावरण नै पहिले सर्त हो।
संक्रमणकालीन न्याय भनेको सरकार दाता हुने दिने अनि पीडित हात थाप्ने माग्ने अवधारणा हुँदै होइन। द्वन्द्वपीडित समुदाय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष हो। संक्रमणकालीन न्याय पीडित समुदायलाई चाहिएको हो। त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको लागि पीडित समुदायको विश्वास, सहकार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता तथा पीडित केन्द्रित र लैंगिक सम्बेदनशील कार्य प्रणालीको ठोस प्रारूप तयार पार्नुपर्छ र इमान्दार ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडित समुदायको सरोकार एवं राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनप्रतिको दायित्व अनुरुप तत्काल संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ र पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय आयोगहरु तत्काल गठन गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
