भारतको महाराष्ट्र, पुणेमा सुरु भएको बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रको सैन्य अभ्यासमा नेपालका तीन सैनिक अधिकारीले भाग लिएका छन्। सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीले उक्त अभ्यासमा भाग नलिन दिएको निर्देशनका कारण उनीहरूको भूूमिका पर्यवेक्षणको रुपमा मात्र हुनेछ।
काठमाण्डौंमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथौं सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सैन्य अभ्यासका बारेमा बोलेका थिए। उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।
सम्मेलनको कार्यसूचीमा नपरेको सैन्य अभ्यासको विषय नेपालमा आलोचनाको घेरामा पर्यो। संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सैन्य अभ्यासको विषय काठमाण्डौं घोषणामा नपरेको बताए।पराराष्ट्र मन्त्रालय र सैनिक निकायको समेत फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएपछि यो विषय झन् विवादमा पर्यो। नेकपाका नेता भीम रावलले सैन्य अभ्यासको खुलेर विरोध गरे।
सबै तीरबाट आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री २२ भदौंमा उक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन सेनालाई निर्देशन दिएपछि प्रम ओलीको निर्देशनलाई ‘कुटनीतिको केटाकेटीपन’ का रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
सैन्य अभ्यासको निम्ता भारतका सेना प्रमुखले नेपाली सेनालाई पठाएका थिए। बेलायती सञ्चार माध्यम बिबिसीले बिम्स्टेक सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सैनिक अभ्यासको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनको छातामा हुन थालेको यो पहिलो सैनिक अभ्यास हो। सैन्य अभ्यासमा सेना प्रमुखको सहभागिताका विषयमा रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव समेत पेस गरेको थियो।
पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बिग्रेका कारण मात्र होइन, पर्यवेक्षकका रुपमा सार्कमा चीनको प्रवेशपछि भारतले यसको विकल्पको रुपमा नयाँ क्षेत्रीय संगठन खोजेको थियो। गोवामा भएको ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सम्मेलनको समयमा भारतले ‘ब्रिक्स–बिम्स्टेक आउटरिच समिट’को आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भाग लिएका थिए। चीनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयुक्त भेटलाई उक्त सम्मेलनको अनौठो पक्षका रूपमा लिइएको थियो।
चार वर्ष पहिला प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारको नारा अगाडि सारेका थिए। १६ मे २०१४ मा भएको शपथ ग्रहणमा सार्क सदस्य राष्ट्रका प्रमुखलाई बोलाएर उनले सम्बन्ध सुधारको सन्देश दिन खोजे। विस्तारै उनमा भएको महत्वाकांक्षा अर्थात् यो क्षेत्रको नेतृत्व लिने सोच विकास हुन थाल्यो। जसले गर्दा उनले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउन समेत पछि परेनन्।
भारतले आफूलाई सामरिक रूपमा मात्र हैन, आर्थिक रुपमा पनि शक्तिकेन्द्रको रुपमा स्थापित गर्दै गएको छ। लामो समयदेखि भारतीय जनता पार्टीले नेहरुको परराष्ट्र नीतिको विरोध गर्दै आएको थियो। खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत संघको छायामा विश्व धुव्रीकरण भै रहँदा नेहरुले भारतले कुनै पनि देशको छाता नओड्ने नीति अगाडि सारेका थिए। यस्तो नीतिले देशलाई फाइदा नहुने तर्क भारतीय जनता पार्टीले अगाडि सार्दै आएको थियो।
पछिल्लो समय हिन्द महासागरमा चीनको प्रभाव बढ्दै गयो। ‘इन्डियस ओसन’लाई समेत आफ्नो प्रभावमा राख्न चीनले कुनै कसर बाँकी राखेन। यो क्षेत्रमा आर्थिक र सामरिक रुपमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतले अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाको साथ खोज्यो। चार राष्ट्र अहिले यो क्षेत्रमा बढ्दो चीनियाँ प्रभाव घटाउने सोचमा लागि परेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, हालै सिंगापुरमा सम्पन्न आसियन राष्ट्रहरुको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक।
गत अगस्टमा सम्पन्न बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो सहभागी भएका थिए। उनले ४ अगस्ट २०१८ मा ३० करोड अमेरिकी डलरको नयाँ सुरक्षा सहयोगको घोषणा गरे। दक्षिण पूर्वी एसियामा बढ्दो चीनियाँ प्रभावलाई निस्तेज पार्ने काममा त्यो सहयोग केन्द्रित छ।
पछिल्लो समयमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ’का माध्यमबाट चीनले दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियामा लगानी बढाउँदै लगेको छ। चीनले बढाएको लगानीसँगै यो क्षेत्रमा अमेरिकाले नयाँ रणनीति अगाडि सारेको छ, चीनियाँ लगानीलाई घेर्ने। अर्थात् बढ्दो चीनियाँ लगानीको प्रभाव कम गर्ने सोचका साथ अमेरिकाको लगानी केन्द्रित हुन थालेको छ।
सहयोग घोषणा गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले भने, ‘हाम्रो प्रतिबद्धता इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा बलियो बनाउनु हो। यो क्षेत्रको सुरक्षा सहकार्यका लागि बलियो बनाउन हामीले तीन सय मिलियन डलरको सहयोग घोषणा गरेका छौं।’
सबै तीरबाट आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री २२ भदौंमा उक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन सेनालाई निर्देशन दिएपछि प्रम ओलीको निर्देशनलाई ‘कुटनीतिको केटाकेटीपन’ का रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
अमेरिकाले यस्तो सहयोगको घोषणा गर्नुभन्दा पहिला यो क्षेत्रको प्रविधि, ऊर्जा र पूर्वाधारको विकासमा एक सय १३ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो। चीनसँग व्यापार युद्धमा रहेका अमेरिकी सरकारले दक्षिण पूर्वी एसिया वा दक्षिण एसियामा सुरक्षा रणनीतिका नाममा पछिल्लो समय सहयोग बढाउँदै लगेको देखिन्छ।
भारतको प्रयासः
मोदी कार्यकालमा फ्रान्सलाई पछाडि पारेर छैठाैं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशका रुपमा भारतको स्तरोन्नति भएको छ। चीन अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पछाडि पारेर पहिलो हुने बाटोमा अगाडि लागेको छ। पछिल्लो समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ड्रोनाल्ड ट्रम्पले सारेका कतिपय नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र पनि क्रमशः उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ। अमेरिकी डलर निरन्तर मजबुत हुँदै जानु यसको एउटा प्रमाण हो।
भारतले यस बीचमा भुटान र चीनको सीमा क्षेत्र डोक्लाममा चीनसँग आमने–सामने गरिसकेको छ। डोक्लामको सीमा क्षेत्रले चीनले थालेको निर्माणका कामलाई रोक्न भारतले सेना पठाएको थियो। सीमा क्षेत्रमा चीनले सडक, हेलिप्याड लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएपछि भारतसँग विवाद भएको थियो। १६ जुन २०१७ देखि अगस्त २८ सम्मका ७२ दिन डोक्लाममा तनाव भएको थियो।
डोक्लामको सीमा विवादको चीनलाई भन्दा भारतलाई बढी प्रतिउत्पादक भएको देखिन्छ। भारतीय विदेश मामलाका जानकार ब्रह्म चेलानीले ‘द डिप्लोमेट’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा डोकलाममा भारतले पाउने भन्दा बढी गुमाएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘डोक्लाम घटनामा भारतको मनमा सामरिक सन्तोष प्राप्त भएको छ। तर, चीनले रणनीतिक रुपमा जितेको छ। अहिले पनि चीनले विवादास्पद भनिएको सीमा क्षेत्रमा निर्माणको काम गरिरहेको छ। यी सबै घटनाको केन्द्रमा रहेर भुटानले आफ्नो सुरक्षाको विषयमा भारतलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला दुई पटक सोच्नेछ।’
पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियामा भारतको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको निष्कर्षमा चेलानी पुगेको छन्। भन्छन्, ‘दक्षिण एसिया र यस आसपासका देशमा भारत टाढा हँुदै गएको छ। नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्थान र इराकमा भारतीय प्रभाव कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। यो सबै भारतको अदूरदर्शी सोचका कारण भएको हो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा मोदीले मजबुत सम्बन्ध बनाउने सुरुवाती दिनको निर्णयले निरन्तरता पाएन।’
बिबिसी हिन्दीको अनलाईनमा संस्करणमा प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरेर ९ सेप्टेम्बर २०१८ मा विश्लेषण समाचार आएको छ। पत्रकार रजनीश कुमारले तयार गरेको उक्त समाचारले पनि क्षेत्रीय भूमिकामा भारत कमजोर देखिएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। अमेरिका भनेपछि जे पनि गर्न तयार हुने भारतीय सोचले समेत पछिल्लो समयमा यसका छिमेकी राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको समाचारमा जनाइएको छ। कुनै बेला भारतको भाइ मात्र होइन, आज्ञाकारी अनुयायीको भूमिकामा रहेको भुटान पनि विस्तारै भारतीय लक्ष्मण रेखाबाट बाहिर निस्कन थालेको छ।
छिमेकी सम्बन्धमा बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको भारतले अगाडि सारेको बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीचको सैन्य अभ्यास पनि प्रतिउत्पादक भयो। नेपालले मात्र हैन, उक्त अभ्यासमा थाइल्यान्डले समेत पर्यवेक्षणको रुपमा भाग लिएको छ। बिकस्टेक भन्दा आसियान राष्ट्रसंग आर्थिक निर्भरता बढि भएको थाइल्यान्डमा चीनियाँ सहयोग बढ्दो छ।
पछिल्लो समयमा थाइल्यान्ड र चीनले संयुक्त रुपमा पूर्वी आर्थिक करिडोर निर्माण गर्दछन्। सामरिक रुपमा क्षेत्रीय नेतृत्व लिने प्रयासमा लागेको भारतका पछाडि अमेरिका, जापान लगायतका देशहरुले भरथेग गर्दै आएका छन्। यो क्षेत्रमा बढ्दो चीनिया प्रभाव नियन्त्रणका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कदम पनि हो।
अमेरिकाले पछिल्लो समयमा चीनको आर्थिक प्रभावलाई संकुचन गर्न निकै प्रयास गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले देखिने गरी अमेरिकालाई घेर्ने प्रयास थालेका थिए। यसका नाम दिइएको थियो, एसिया केन्द्रित रणनीति। यो रणनीति अन्तरगत अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना सहयोगी देशहरुलाई दिने सहयोग बढायो। यो क्षेत्रको दक्षिण चीन समुन्द्र, दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र, इन्डियन ओसनदेखि लिएर हिमालयन क्षेत्रसम्म उसका गतिविधि केन्द्रित देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीन क्रश–बोर्डर प्रसारण लाईन बनाउने सम्झौता भैसकेको छ। तिब्बतमा बिजुली आवश्यक भएर भन्दा नेपाल दक्षिण तर्फ ढल्किन लागेको आशंकामा चीनले यस्तो प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ।
भुटानका प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेलाई सत्तामा आउन नदिने मात्र होइन, नेपालमा शान्ति सम्झौतापछि माओवादीलाई समेत सरकारमा आउने बाटो छेक्न उनीहरुले प्रयास गरेका थिए। पहिलो पटक सरकारबाट बाहिरने क्रममा माओवादी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘विदेशी प्रभु’ भन्दै उनीहरुको प्रभावलाई संकेत गरेका थिए।
यी सबै प्रतिकूलताको माझमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको काँधमा भारतीय जनता पार्टीलाई सरकारमा अडाइराख्नु पर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा मात्र होइन, त्यपछिका निर्वाचनमा समेत बिजेपीको विजयलाई निश्चित बनाउने बाटो उनले खोजिरहेका छन्। त्यसै ‘कांग्रेस आइ’ बिनाको भारतको नारा मोदीले अलापेका होइनन्। नत्र भने अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी देशसंग सैन्य अभ्यास गरिसकेको भारतलाई बिम्स्टेकको ब्यानर आवश्यक पर्ने थिएन। बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रमध्ये भुटान बाहेक सबैसंग भारतले सैन्य अभ्यास गरिसकेको छ।
भारतले अहिलेसम्म १८ स्थल, १४ जल र ८ हवाई सैन्य अभ्यास गरेको देखिन्छ। नेपालसँग पनि अहिलेसम्म भारतले १२ पटक सैन्य अभ्यास गरेको छ। सन् २००५ पछि भारतले विभिन्न देशसँग ८५ पटक भन्दा बढि सैन्य अभ्यास गरेको देखिन्छ। भारतीय भूमिमा मात्र होइन, नेपाली भूमिमा समेत सूर्य किरणको नाममा भारतीय सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिसकेका छन्। जे जति चाहना वा प्रयास भएपनि भारतले आफ्नो छिमेकीको सुरक्षामा भने भर पर्न सक्दैन। नेपाल भ्रमणको समयमा आउने भारतीय सुरक्षा फोर्स यसको उदाहरण हो।
चेपमा नेपालः
नेपालमा मात्र होइन, भारतमा समेत अहिले पश्चिमाको प्रभाव निरन्तर रुपमा बढ्दो छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता अभावमा बाँचेका बस्तीमा अहिले इसाइ धर्म प्रचारकको बाक्लो उपस्थिति रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ मा भारतले विमति मात्र राखेन, संविधान जारी हुने मिति ३ असोज २०७२ लाई सार्ने प्रयास पनि गर्यो। २३ भदौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतले संविधानमा असहमति देखाएर नाकाबन्दी लगाउनुको कारण धर्म निरपेक्षता भएको बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईका अनुसार त्यतिबेला भारतको चाहना संविधानमा धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखियोस् भन्ने थियो। तर, पश्चिमाहरुको चाहना धर्मनिरपेक्षतामा थियो। यसको अर्थ हो, भारत पश्चिमाहरुको चाहना विपरीत अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। आफ्ना चाहना जबरजस्ती लाद्न पनि छाड्दैन। भारतले लिएको यस्तो खालको दोहोरो नीतिको चेपमा नेपाल समेत पर्दै आएको छ। अर्को तर्फ नेपाली शाषकको दोहोरो नीतिका कारण पनि हामी दुई देशको चेपुवामा हामी पर्दै आएका छौं।
बिम्स्टेकको उद्घाटन भाषणपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका बीच साइडलाईनमा मात्र होइन, द्विपक्षीय वार्ता समेत भएको थियो। मोदीले उद्घाटन भाषणमा बिम्स्टेकको विषयमा थुप्रै एजेन्डा अगाडि सारेका थिए। ती सबै एजेन्डाको नेतृत्व भारतले गर्ने संकेत दिएका थिए। त्यतिबेलै सैन्य अभ्यासको विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा प्रष्ट राख्नुपर्दथ्यो। बिम्स्टेकलाई सक्रिय बनाएर सार्कलाई छायामा पारिएको विषयमा पनि नेपालले घनिभूत छलफल गर्नुपर्दथ्यो। अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने विषयमा नेपालले पहल गर्न ढिला भैसकेको छ।
बिम्स्टेक राष्ट्रबीचमा विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माणको सम्झौता सेलाउन नपाउँदै चीनले नेपालबाट तिब्बतका लागि १० हजार मेघावाट विद्युत् किन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीन क्रश–बोर्डर प्रसारण लाईन बनाउने सम्झौता भैसकेको छ। तिब्बतमा बिजुली आवश्यक भएर भन्दा नेपाल दक्षिण तर्फ ढल्किन लागेको आशंकामा चीनले यस्तो प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ।
यसैबीच नेपाल–चीन पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति भयो। यो सम्झौतासँग भारतसँगको नेपालको परनिर्भरता सदाका लागि तोडियो। नेपालले चीनका बन्दरगाह भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच प्राप्त गर्यो। सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेकपाको सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षरका लागि पहल गरेपनि चीनले तयारी नपुगेको भन्दै पछाडि धकेलेको थियो।
चीनले पारवहन प्रोटोकल एउटा गतिलो अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने बाटो खोजेको थियो। चीनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाको रूपमा लगानीको लागि स्वीकृति पाइसकेको छ। बिआरआईले अगाडि सारेको जनस्तरसम्म पुग्ने सञ्चालनको रुपमा यो कार्यक्रमलाई लिइएको छ। यो सहमतिपछि चीनले पनि अमेरिकाले युएसएआइडी, जापानको जाइका वा बेलायतको युकेएडजस्ता गैर सरकारी संस्थाले नेपालमा काम गर्न पाउने छन्। यस्ता संस्थाले सरकारसँग भन्दा स्थानीय गैर–सरकारी संस्थासँग काम गर्ने छन्। यसको अनुगमनको जिम्मा पछिल्लो समयमा स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
अर्को शब्दमा नेपालका स्थानीय तहसम्म सञ्जाल विस्तारका लागि यो एउटा गतिलो अवसरका रुपमा चीनले लिएको देखिन्छ। सरकारसँग भरपर्दो सम्बन्ध स्थापना नभएका कारण चीनले यस्तो बाटो रोजेको हो। सरकारसंग मात्र काम गर्दै आएको चीनलाई किन गैर–सरकारी संस्था चाहियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म खासै बहस भएको छैन। यो विषयमा खुल्ला बहसको आवश्यकता देखिन्छ।
पारवहन प्रोटोकलमा सहमति गर्न चीनले आनाकानी गर्दै आएको अवस्थामा भारतमा हुने सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने धारणा यत्तिकै सार्वजनिक भएको हो भन्ने अर्थ लगाउन सकिँदैन। यसको पछाडिको कारण निवर्तमान भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कँहि कतै बताउछन् होला।
जसरी पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतले नाकाबन्दी गर्नुको कारण आज आएर मात्र बताए। नेपालले खोजेभन्दा बढि सुविधा दिने गरी पारवहन सम्झौता भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीको सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएका थिए। यो पक्कै पनि बाघ कराउनु र बिरालो हराउनुको संयोग मात्र होइन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
