सन् १९९१ मा भएको सोभियत संघको विघटनलाई सम्झेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) हैरान भएको थियो। यो घटनाको अपजस चिनियाँ सरकारका अधिकारीहरु तत्कालीन सोभियत संघका सुधारवादी नेता मिखाइल गोर्वाचेवमाथि थोपर्ने गर्दथे। सोभियत संघलाई आफ्नो पकडमा राखिराख्न गोर्वाचेव निर्दयी बन्न सक्थे तर बनेनन्। यति हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ नेताहरुले त्यो घटनाको अरु महत्वपूर्ण पक्षहरुको उजागर गरेका थिए, जुन दिशामा आजका चिनियाँ नेताहरु अभिमुख हुन तयार छैनन्।
सिपिसीले सुदृढ आर्थिक आधारको प्रदर्शनबिना राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न गाह्रो रहेको कुरा पक्कै मनन गरेको हुनुपर्छ। सिपिसी दत्तचित्त भएर आर्थिक समृद्धि प्राप्तिमा लागिपरेपछि चीनको आर्थिक कायापलट नै भएको छ। यो तीव्र गतिमा बढ्दै गएको प्रतिव्यक्ति आयबाट पनि प्रस्ट हुन्छ। सन् १९९१ मा ३३३ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको चीनमा गत वर्ष ७ हजार ३ सय २९ अमेरिकी डलर पुगेको छ। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा लामो समय अविछिन्न रहन सक्नुको प्रमुख कारणमध्ये यो पनि एक हो।
लगातार रुपमा बढ्दै गएको उसको रक्षा बजेटले के अर्थ्याउँछ भने चीन अमेरिकासँग दीर्घकालीन युद्धको तयारीमा लागेको छ। तर, यतिले मात्रै चीनलाई अमेरिकासँग भविष्यमा आइपरेको युद्ध जित्न पर्याप्त हुनेछैन।
खस्किँदो आर्थिक अवस्था मात्रै सोभियत संघ विघटन हुनुको कारण भने थिएन। यससँगै सोभियतीहरु अमेरिकासँग जित्नै नसकिने र खर्चालु हतियार भण्डारणको अमूक युद्धको सिकार भएका थिए। अन्न उत्पादन क्षेत्रमा बढी लगानी गरेका उनीहरुलाई आफ्नो नेतृत्वको लामो सय देखिको जीर्ण आर्थिक व्यवस्थापन र रणनीतिबिनाको आर्थिक लगानीको हेक्कै भएन। अमेरिकासँग नयाँ शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको चीनले त्यस्तै खालको गल्ती दोहोर्याउँदै छ।
झट्ट हेर्दा चीन अमेरिकासँग हतियार युद्धमा नगएको देखिन्छ। चीनको यो वर्षको रक्षा बजेट लगभग एक सय ७५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ। यो अमेरिका कंग्रेसले पारित गरेको ७ सय बिलियन अमेरिकी डलरको एक तिहाइ पनि होइन। तर आधिकारीक रुपमा बाहिरिएको चीनको रक्षा बजेटभन्दा उसले खर्च गर्ने बजेट बढी हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा अनुसन्धान केन्द्र स्टकहोमले जनाए अनुसार चीनको सैन्य खर्च प्रतिवर्ष २ सय २८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ। जुन आधिकारिक रुपमा बाहिरिएको चीनको रक्षा बजेटभन्दा एक सय ५० प्रतिशत बढी हो।
यद्यपि हतियार खरिदमा चीनले खर्च गरेको यो रकम धेरै होइन। लगातार रुपमा बढ्दै गएको उसको रक्षा बजेटले के अर्थ्याउँछ भने चीन अमेरिकासँग दीर्घकालीन युद्धको तयारीमा लागेको छ। तर, यतिले मात्रै चीनलाई अमेरिकासँग भविष्यमा आइपरेको युद्ध जित्न पर्याप्त हुनेछैन।
चीनले उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै दिगोपनसहित आर्थिक विकास गरेको अवस्थामा मात्रै अमेरिकासँग मध्यम खालको हतियारको होडबाजी गर्न सक्नेछ। तर त्यसो भएको देखिँदैन।
सूक्ष्म स्तरमा अध्ययन गर्ने हो भने चीनको आर्थिक विकास क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ। बढ्दो क्रममा रहेको वृद्धहरुको जनसंख्या, बढ्दो ऋणभार, परिपक्वताको असन्तुलन र अमेरिकासँग बढ्दै गएको व्यापार युद्धले चीनको आर्थिक विकासमा खलल पुर्याउने निश्चित छ। उदाहरणका लागि वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्नु भनेको परनिर्भरताको अनुपात बढ्नु हो, यसले स्वाथ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाको खर्च पनि बढाउँछ। यी कारणहरुले गर्दा निकट भविष्यमा सीमित स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ।
तत्कालीन सोभियतको अर्थतन्त्रभन्दा चीनको अर्थतन्त्र केही सुदृढ रहेको देखिन्छ तर यो अमेरिकी अर्थतन्त्रभन्दा सबल छैन। यसको मुख्य कारण भनेको चीनको राज्य स्वामित्वमा रहेको उद्योगधन्दाहरु हुन्। यिनीहरुले राज्यको आधा बैंकिङ क्रेडिट उपयोग गर्दछन् तर जम्मा २० प्रतिशत मात्र रोजगारीमा योगदान दिन्छन्।
विश्वमै बढ्दै गएको चीनको उदार आर्थिक सहयोग जबरजस्त रुपमा बढ्दै गएको चिनियाँ साम्राज्यको एक उदाहरण हो। यो कम्बोडियादेखि भेनेजुएला र रसियासम्म फैलिएको छ, जुन फिर्ता आउने सम्भावना अत्यन्य न्यून छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको समस्या भनेको राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरु हो, जसले एक पार्टीय पद्धतिलाई बचाइराख्न सहयोग पुर्याएको छ। यस्तै, शुभेच्छुकहरुलाई सरकारका तर्फबाट पुरस्कृत गर्न र सूक्ष्म आर्थिक लक्ष्य भेटाउन पनि सहयोग गरेको छ। यस्तो राजनीतिक लक्ष्यप्राप्तिको साधनलाई बन्देज लगाउनु भनेको चीनलाई 'राजनीतिक आत्महत्या' गर्नु बराबर हुन्छ। तिनीहरुलाई संरक्षण गर्दा चीनको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन मात्र हुन्छ र अमेरिकासँग हुन सक्ने हातहतियारको होडमा चीनको बर्चस्व कायम राख्न चिनियाँ नेताहरुलाई मुस्किल पर्छ।
पहिलो त चीनले विकासशील राष्ट्रहरुमा केन्द्रित भई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मार्फत एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर ऋण पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। खतराको पूर्वसूचना प्राप्त भए पनि चीनले सोभियतको इतिहासबाट केही सिकेर यो काम रोक्नुपर्ने हो। तर चीन आफनो रणनीतिको गुरुयोजना, बिआरआई योजनालाई जुनसुकै सर्तमा मूर्तरुप दिन लालायित देखिन्छ।
साम्राज्यवादी चिन्तनलाई पर्याप्त मात्रामा रोक्नुपर्छ, जुन विषयलाई चिनियाँ नेताहरुले नबुझेको दोस्रो विषय हो। एक दशकपहिले अधिक मात्राको व्यापार वृद्धिपछि बढेको हाड करेन्सी का कारण चिनियाँ सरकारले विदेशी भूमिमा आफनो प्रतिबद्धताहरु बढाउन थाल्यो भने 'मृतप्राय' रहेका उसका सहयोगीहरुलाई घटाउन थाल्यो।
विश्वमै बढ्दै गएको चीनको उदार आर्थिक सहयोग जबरजस्त रुपमा बढ्दै गएको चिनियाँ साम्राज्यको एक उदाहरण हो। यो कम्बोडियादेखि भेनेजुएला र रसियासम्म फैलिएको छ, जुन फिर्ता आउने सम्भावना अत्यन्य न्यून छ। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यस्थित विलियम र मेरी कलेजले सन् २००० देखि २०१४ सम्म संकलन गरेको एडडाटाका अनुसार कम्बोडिया, क्यामरुन, आइभरी कोस्ट, क्युबा, इथियोपिया, जिम्बावे लगायत देशहरुले २४.४ बिलियन अमेरिकी डलर चिनियाँ अनुदान अथवा ऋण प्राप्त गरेका छन्। सोही समयमा एङ्गोला, लाओस, पाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, भेनेजुएला लगायतका देशहरुले ९८.२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्राप्त गरेका छन्।
अहिले, चीनले चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा ६२ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। यसले पाकिस्तानमा बढ्दै गएको असन्तुलित आर्थिक संकटको सामना गर्न सहयोग गर्छ। तर सरकारी कोषलाई खाली गरेर अहिले मौलाउँदै गएको व्यापारिक संरक्षणवादीहरुले चिनियाँ सरकारलाई त्यसको सोधभर्ना गर्न बाध्य पार्न सक्छन्।
सोभियत संघले जस्तै, चीन पनि आफना केही मित्र राष्ट्रहरुलाई आवयश्यकताभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। यसबाट उसले उल्लेख्य मात्रामा प्राप्ति भने गरेको छैन तर हतियारको होडमा भने भास्सिएको छ। सिनो-अमेरिकी युद्ध सुरु भइसकेको छैन तर चीन हारको बाटोमा गइसकेको छ।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित लेखको पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन्। यसका मूल लेखक मिङसिन पी हुन्। मूल लेखको लिंकका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
