चीन र भारतबीच डोक्लाम विवाद अन्त्य भएको एक वर्ष पुगेको छ। गत अगष्ट २८ गते विवाद अन्त्य भएको एक वर्ष पुगेको हो। चीनले चीन र भुटानको विवादित भूमिमा बाटो निर्माण गर्न थालेपछि विवाद चुलिएको थियो। र, यसले एउटा तरङ्ग नै पैदा गरेको थियो।
डोक्लाम अर्थात् घाँसे–मैदान। चिनियाँ स्थानीय भाषामा डोङलाङ भनिने यो भूमि चीन, भुटान र भारतको त्रीदेशीय सीमामा पर्छ। यो स्थानमा चिनियाँ जनसेनाले व्यापक मात्रामा सैनिक व्यारेक, केही हेलिप्याड र सुरुङको निर्माण गर्न थालेपछि चीन र भारतका सेनाहरु आमने सामने भएका थिए। गत वर्षको जुन १६ देखि अगष्ट २८ सम्म ७२ दिनसम्म दुई देशका सेनाहरु एकअर्काको आमनेसामने भएका थिए। दुवै देशले विवादित क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने सहमति गर्दै विवादको अन्त्य गरेका थिए। यद्यपि दुवै देशका विदेश मन्त्रालयबाट जारीे वक्तव्य एक अर्कासँग मेल नखाए पनि विरोधाभाषपूर्ण भने थिएनन्।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग डोक्लाम विवाद कसरी र किन उत्पन्न भयो, राष्ट्रलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्ने गरेका छन्। गत जुलाई २० मा मोदीविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै गान्धीले डोक्लाम विवादका प्राथमिक कारणका विषयमा बोलेका थिए। गान्धिलाई साथ दिंदै सो विषयमा स्वयं मोदीले पनि बोले तर विवादको पूर्ण विवरण भने उल्लेख गरेनन्।
त्यो विवादको विषय सोध्नु जायज पनि हुन्छ। जायज किन पनि हुन्छ भने चीन र भारतबीच व्यापार, वाणिज्य र आर्थिक क्षेत्रमा ब्रिक्स, न्यू डेभ्लप्मेट बैंक र एसिया पूर्वाधार लगानी बैंकमार्फत सहकार्य र साझेदारी हुँदाहुँदै चीन र भारतबीच डोक्लाम पठारमा किन विवाद भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। के त्यो विवाद चीन र भुटानबीचको सीमा विवादका कारण मात्रै थियो जुन विवादमा भुटानका तर्फबाट भारत पनि सामेल भयो?
भारतका केही विश्लेषकहरुले डोक्लाम विवादलाई भारत र भुटानबीचको सीमा सन्धिले उत्पन्न गरेको विवादका रुपमा मात्रै व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि यस्ता खालको विश्लेषण भ्रमपूर्ण छन् किनभने डोक्लाम विवाद सीमा विवाद भन्दा माथिको विषय हो। यसलाई खासगरी हिमाली क्षेत्रमा चीन र भारतको मिडिया र सैन्य रणनीतिक परिदृश्यका रुपमा हेरिनुपर्छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हुने गरेको अमेरिकी र भारतीय प्रभावलाई चीनले आफ्नो अनुकूल ल्याउन गरेको प्रयासका रुपमा यो विवादलाई लिनुपर्छ।
अमेरिकी रणनीति
डोक्लाम विवादको चुरोमा पुग्न पहिला अमेरिकाको दुईवटा रणनीतिलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ। पहिलो, निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘एसिया केन्द्रित’ रणनीति। अमेरिकाको दोस्रो पटक राष्ट्रपति हुँदा ओबामाले चीन घेर्ने रणनीति अख्तियार गरेका थिए। उनको रणनीति अन्र्तगत दक्षिण चीन सागर, दक्षिण प्रशान्त, पूर्वी चीन सागर, इन्डियन ओसन, एल्लो सागर हुँदै हिमालय क्षेत्रबाट पनि अमेरिका र उसको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका सहयोगीहरुको साहयताले चीनको यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रभावलाई रोक्ने रणनीति अपनाएको थियो।
अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सिआइए), राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय (एनएसए) भारतको अनुसन्धान र विश्लेषण विभाग (रअ) र इजरेली गुप्तचर निकाय (मोसाद) ले २०१३ को शुरुवातमा भुटानका चीन समर्थक प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेलाई सत्तामा आउन नदिन सहकार्य गरेका थिए। एनएसएका एक गुप्तचरले एड्वार्ड स्रोडेनले सिड्नी मर्निङ हेराल्डलाई सन् २०१३ मा दिएको जनकारीअनुसार भारतस्थित अमेरिकी दूतावासले यो ‘षडयन्त्र’ गरेको बताएका छन्। त्यही वर्ष नेपालका माओवादीहरुलाई पनि संविधानसभा निर्वाचनमार्फत सत्तामा आउन नदिन संयुक्त प्रयास भएको थियो। त्यसपछिको अवस्थामा चीनले अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिलाई विफल बनाउन आफनो उपस्थिति नेपाल र भुटानमा बढाउँदै लगेको छ।
दोस्रो रणनीतिका रुपमा भारतमा मोदी प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तामा आइसकेपछि २०१४ को मे महिनामा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङफिङले भारतसँग दुईपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय स्तरमा सहकार्य बढाउन मोदीको गृहनगर गुजरातको र नयाँदिल्लीको भ्रमण गरेका थिए। उक्त समयमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नयाँ भएका कारण मोदीलाई कूटनीति र विदेशनीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने खासै अनुभव थिएन।
अमेरिका समर्थित विदेश सचिव नियुक्त
सत्तासिन भएको लगभग ६ महिनापछि मोदीले सुब्रमण्य जयशंकरलाई आफ्नो पहिलो अमेरिका भ्रमणको अवसर जुटाएकोमा भारतको विदेश सचिव नियुक्त गरे। जयशंकर अमेरिका सर्मथित चीन विरोधीका रुपमा चिनिन्छन्। उनको सन् २००७ मा नै ‘भारत र अमेरिका नयाँ बाटोतर्फ’ शीर्षकको लेख दिल्लीस्थित भारतीय विदेशी सेवा संस्थानमा प्रकाशित थियो। उक्त लेखमा उनले चीनको कम्युनिष्ट सत्ता फाल्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न भारत र अमेरिकाबीच सहकार्य हुनुपर्ने वकालत गरेका छन्।
मोदीले जयशंकरलाई विदेश सचिव नियुक्त गरेपछिको अवस्थामा भारत र अमेरिकाबीचको सहकार्य बढेर गएको थियो। अमेरिका र भारतले लजेस्टिक एम्सचेज मेमोरेन्डमा सहमति (एलइएमओए) मा अगष्ट २०१६ मा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए। यो सम्झौताले अमेरिका र भारतलाई एक अर्काको सैन्य सुविधाहरु प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको छ। तर भारतीय भूमि प्रयोग गर्न अमेरिकी सैनिकले उक्त सहमतिले छूट दिएको भने छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्प नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै २०१७ बाट ओबामा प्रशासनले लिएको एसियाकेन्द्रित रणनीतिलाई इण्डो प्रशान्त रणनीतिका रुपमा परिमार्जन गरेका छन्। यो रणनीति अन्र्तगत चीनको बीआरआई परियोजना मार्फतबाट उसको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रभावलाई निस्तेज पार्नु रहेको छ। पूर्व अमेरिकी विदेश सचिव रेक्स टेलरसनले इण्डो प्रशान्त रणनीतिलाई ‘२१औँ शताब्दी कै सहकार्य’ को रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
चीनको युरोप र अफ्रिकन देशहरुसँग हुने व्यपार र मध्य एसियाबाट गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि भारत हुँदै बग्ने इण्डियन ओसेनको निर्भर रहन्छ। त्यसैले अमेरिकाको लागि चीनलाई किनारा लगाउन उक्त क्षेत्र आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउनु महत्वपूर्ण छ। यसका अलवा नेपाल र भुटानका हिमालय क्षेत्रहरु पनि चीनलाई किनार लगाउन इण्डो प्रशान्त क्षेत्रका महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेका छन्। त्यसैले अमेरिकाको आफूलाई बन्दक बनाउने रणनीतिको प्रतिक्रियास्वरुप चीनले पनि आफ्नो गर्विलो उपस्थिति हावा, पानी र जमिन तीनै क्षेत्रमा बढाउँदै लगेको छ।
चिनियाँ प्रतिक्रिया
चीनले अमेरिकी रणनीतिको प्रतिक्रियाका रुपमा यस क्षेत्रका पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह र जिवानी बन्दरगाह, श्रीलंकाको हन्वम्नतोता बन्दरगाह, माल्दिसको गादू बादरगाह र हालसालै भारतको सेसेल्स फाउ पासमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै चीन घेर्ने रणनीतिको प्रतिक्रिया दिएको छ। चीनले विदेशी भूमि जिबुटीमा आफ्नो पहिलो सैन्य अखडा स्थापना पनि गरेको छ। भलै सैन्य अखडाका निम्ति उसले अन्य कारण बताउने गरेको छ।
यस्तै चीनले प्रशान्त महासागरमा पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। न्युयोर्क टाइम्समा २९ अगष्ट २०१८ मा प्रकाशित समाचारले युएस इण्डो प्रशान्त क्षेत्रको कमाण्डर एण्मेरल फिलिप्प डेभिण्डसनले अमेरिकी सिनेटमा लिखित टिप्पणी बुझाउँदै भनेका थिए, ‘चीन अब दक्षिणी चीन सागरलाई अमेरिकासँग युद्ध भएकै अवस्थामा पनि पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिन सक्क्षम भएको छ।’
हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको अमेरिका र भारतको सहकार्यको प्रतिक्रियास्वरुप चीनले भारतको सिलगुडी कोरिडोरको ‘चिकेन नेक’ बाट भारतलाई परेशान गर्न सक्छ। यो करिडोरका माध्यमबाट भारतका आठ राज्य भारतका अन्य राज्यसँग जोडिएका छन्। यदि कथमकदाचित एसियाका दुई ठूला देशबीच युद्ध भएको अवस्थामा भारतको ठूलो भूभागमाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।
‘द वायर’ नामक डिजिटल म्यागजिनमा अगष्ट १५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार विदेश मामिलासम्बन्धी संसदीय समितिमा प्रतिवेदनमा डोक्लाममा भारतको हार भएको कुरा उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनमा डोक्लाम घटनाको तीन भाग समावेश गरिएको छ।
पहिलो, भारत आफैंले चीनसँग कूटनीतिक वार्ताको थालनी गरेको थियो जसमा डोक्लाम विवाद शुरु भएपछि दुई देशबीच १३ चरणका कूटनीतिक वार्ताहरु सम्पन्न भएको निवर्तमान विदेश सचिव जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ। दोस्रो, समितिमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन अनुसार भारतले डोक्लामको उच्च भेगको आफ्नो दावी फिर्ता लिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डोक्लाम पठारको उच्च भेगमा हुने निर्माण कार्यका विषयमा थिम्पु र बेजिङबीच छलफल हुनुपर्छ।’ तेस्रो, विवादका बेला भुटान र चीन यो विषयमा निरन्तर छलफलमा रहेका थिए र भुटानले सीमा विवादको विषयमा चीनसँग छलफल गर्नेछ।
चीन र भारतका कट्टर देशभक्त मिडियाले डोक्लाम विवादमा शब्दयुद्ध नै मच्चाएको भए पनि डोक्लाम विवादको विजेता भुटानको आसन्न निर्वाचनको परिणामले देखाउने छ। भुटानमा पहिलो चरणको निर्वाचन यही सेक्टेम्बर १५ मा हुँदैछ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन अक्टुबर १८ मा हुनेछ। यदि स्वघोषित भारतीय सर्मथक जनता प्रजातान्त्रिक पार्टी चुनावमा पराजित भएको अवस्थामा चीनको अर्को जित हुनेछ। यदि सत्तासिन पार्टीले नै चुनाव जीते पनि त्यो भारतको जित हुनेछैन। किनभने भुटानका धेरै युवाहरु चीनप्रति सकारात्मक भएका छन्।
त्यसैले डोक्लाम विवाद अमेरिका र भारत समर्थित पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको चीनलाई हिमाली क्षेत्रमा किनार लाउने रणनीतिको प्रतिक्रियास्वरुप आएको थियो। चिनियाँहरुका लागि त्यो सैन्य विवाद खेलको स्वरुप नै परिर्वतन गरिदिने रणनीति थियो। यो विवादबाट चीनले अमेरिका र भारतलाई हिमाली क्षेत्रबाट पछि धकेल्ने काम मात्रै गरेन, भुटानका युवालाई पनि भारतविरोधी कित्तामा लगिदियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
