कोशीमा कसैलाई नचाहिएको सभामुख

राजनीति

किशोर दहाल मंगलबार, भदौ १२, २०८० २०:२१

काठमाडौं- सभामुखलाई मोहरा बनाएर आफू अनुकूलका राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरिएका कैयौं सन्दर्भहरु प्रतिनिधि सभाको हकमा मात्रै होइन, ५/६ वर्षयता प्रदेशमै पनि बर्गेल्ती भेटिन्छन्। त्यसैले साधारण र अनुकूल अवस्था हुँदो हो त कोशी प्रदेशमा सभामुख पदका निम्ति दलहरूबीच तानातान हुन्थ्यो। सभामुख पदको आकलन गरेरै गत पुसमा एमाले-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनले केन्द्रीय स्तरबाटै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख जस्ता पदमा बाँडफाँट गरेको थियो।

केही महिना नबित्दै कोशी प्रदेशको हकमा, सभामुख यस्तो पद हुन पुगेको छ, जुन तत्कालका निम्ति कसैलाई चाहिएको छैन। त्यही परिस्थितिको प्रष्ट पार्दै मंगलबार राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद फालाफाल रहेको बताए। मंगलबार स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा उनले तत्कालीन गठबन्धनमै भागबण्डा हुँदा आफूहरूलाई कोशी र बागमती प्रदेशमा सभामुख दिइएको तर कोशीमा भने नलिएको बताए।

लिङ्देनले सभामुख पदको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हो- माओवादी केन्द्रले पाउने भनिएको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपाले पाउनु र त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनसँग सहमति भएको छ भन्ने चर्चा हुनु। माओवादी केन्द्र पक्षले राप्रपासँग सहमति भएको छ भनेर गरेको चर्चा अनुसार, राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख लगायतका पद लिएर सत्ता गठबन्धनको अप्ठ्यारो टार्न मद्दत गर्ने छ। तर लिङ्देनले भने त्यस किसिमको सहमतिलाई अस्वीकार गरेका छन्।

‘हामीले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दाखेर कुनै पनि प्रकारको लेनदेनको सहमति भएको छैन भन्ने कुरा म सबै साथीहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार मानिसहरूले तोकेरै राप्रपाले सभामुख र एउटा मन्त्री लिने भयो र अहिलेको गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा सघाउने भयो, टुंगो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि आएका छन्। पहिलो कुरा त, प्रक्रियाको हिसाबले नै राप्रपाले चाहेर पनि कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत दिने चरण नै समाप्त भइसकेको छ।’

कोशी प्रदेश सभाको अंकगणित जटिल र संवेदनशील रहेकैले सभामुख पद यतिबेला लिङ्देनको शब्दमा, फालाफाल हुन पुगेको हो। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सत्ता पक्षसँग ४७ सिट छ। विपक्षी दुई दल एमाले र राप्रपासँग कूल ४६ सिट छ। त्यहाँ सत्ता पक्षसँग बहुमत छ। तर, सभाको अध्यक्षता सोही पक्षले गर्नुपर्ने परिस्थितिमा कुनै पनि प्रस्तावमा बहुमत सिद्ध गर्ने भने सक्ने अवस्था छैन। गत भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा त्यस परिस्थितिको पटाक्षेप भइसकेको छ।

त्यस दिन सभाको अध्यक्षता गर्ने परिस्थिति नआओस् भनेर एमाले र राप्रपाका नौ सांसदले अनुपस्थितिको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। एमालेबाटै निर्वाचित उपसभामुख सृजना दनुवार ‘बिरामी भएर’ काठमाडौं प्रस्थान गरेकी थिइन्। परिस्थिति यस्तो बन्यो कि, सभाको सञ्चालन नै कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने भयो।

विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको सत्ता गठबन्धनले बठ्याइँपूर्ण ढंगले सभाको अध्यक्षता गरिरहेको मन्सुरीलाई पनि विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो। जसलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने भनेको छ।

सर्वोच्चमा यस मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्चले पुनः विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्ला भन्ने अपेक्षामा रहेको सत्ता गठबन्धनले केन्द्रीय तहबाटै राप्रपासँग सहमतिको प्रयत्न गरेको छ। सर्वोच्चले पुनः विश्वासको मत लिने अवसर दिएमा वा पछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार आफूहरुकै सरकार बनेमा राप्रपाको सहयोग लिने यो पक्षको दाउ देखिन्छ। त्यसका लागि राप्रपाबाट सभा सञ्चालन गर्ने परिस्थिति सुनिश्चित गराउनुपर्ने छ। वा उसलाई सत्ता गठबन्धनमा जोड्नुपर्ने छ। तर उसलाई सभामुख पद थमाउन सक्दा सत्ता गठबन्धनलाई दीर्घकालसम्मै सजिलो हुनेछ।

राप्रपाले नलिँदा तत्काललाई कोशी प्रदेशको सभामुख अन्य दलले लिने वा पाउने परिस्थिति छैन। वर्तमान उपसभामुख एमालेबाट निर्वाचित भएकाले उसले सभामुख पाउने स्थिति छैन। किनकि, संविधानको धारा १८२ (२) अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने छ। उसले सत्ता गठबन्धनका सजिलो हुने गरी उपसभामुख त्यागेर सभामुख लिइदिने र सभा सञ्चालन गरिदिने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ।

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसबाटै मुख्यमन्त्री रहेकाले उसलाई नै सभामुख दिन गठबन्धनका अन्य दल तयार हुने छैनन्। तयार भए भने पनि प्रदेशमा अहिले देखिएको संकट समाधान हुन सघाउ पुग्दैन। बरु थप जटिल हुने छ।

तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमले गत साउन १६ गते राजीनामा दिएका थिए। अन्य परिस्थिति अनुकूल हुँदा आफूहरूले सभामुखमा दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ पाइन्छ। ‘सभामुखमा पुनः माओवादी केन्द्रको दाबी छैन भन्ने होइन’, माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘हामीले राप्रपासँग छलफलको ढोका खोलेका छौं। तर, सभामुख राप्रपाले नै लिने सहमति भने गरेका छैनौं। सहमति बन्ने अवस्था बन्यो र उसलाई सरकारमा सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने सभामुखमा हाम्रो दाबी रहन्छ नै।’

उनले अहिलेलाई अदालतको फैसला कुरिरहेको र त्यसअघि सभामुखलाई लिएर आफूहरूको कुनै ‘मुभ’ नहुने प्रष्ट पारे।

कोशीमा अहिलेलाई थापा सरकार ढल्यो भने, संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतले एमालेका हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। तर उनले पनि विश्वासको मत पाउने आधार छैन। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनको प्रयत्न हुनेछ। त्यतिबेला भने राप्रपाले सरकार गठनमा भूमिका खेल्ने बताएको छ। त्यतिबेला ऊ आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ वा उसले अरुलाई सघाउन पनि सक्छ। लिङ्देनको भनाइ छ, 'संविधानका विभिन्न धाराहरूका उपयोग अगाडि बढ्दै जाँदाखेर उपयुक्त समयमा, उपयुक्त निर्णय गर्छौँ।' त्यतिबेला भने सत्ता सहकार्यको बृहत् ढोका खुल्न सक्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।