नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले करिब २९ वर्ष निजामती सेवामा बिताए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, उद्योग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेर काम गरे।
अवकाशपपछि उनलाई सरकारले विकासशील देशहरूमा गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यादेश प्राप्त अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालको संयोजकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। ज्ञवाली राष्ट्रसंघीय स्वयंसेवकको रूपमा कम्बोडिया, दक्षिण अफ्रिका, पूर्वी टिमोर र कोसोभोमा शान्ति कार्यमा सहभागी भए भने सन् १९९५ देखि सन् १९९६ सम्म बीबीसी नेपाली सेवामा समेत काम गरे।
सुशासन र राजनीतिक अर्थनीतिको विषयमा विज्ञता हासिल गरेका ज्ञवालीसँग पछिल्लो समय उच्च तहका कर्मचारीहरुबाट भएका ठूला अनियमितताका घटना र पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका घटनासँग जोडेर नेपाल लाइभका लागि पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवाससम्म उच्च तहका कर्मचारी तानिए। यसरी सचिवस्तरका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा तानिँदा जनमानसमा उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ?
कर्मचारी निश्चय नै स्थायी संयन्त्र हो। राजनीतिकर्मी आउँछन्/जान्छन् तर कर्मचारी लामो समयसम्म रहन्छन् भनेर यस्तो भनिएको हो। तर उनीहरु पनि अहिले दीर्घकालीन रहने गरेका छैनन्। पछिल्लो समय सचिवदेखि सीडीओेसम्मको सरुवा सरकार परिर्वतन भएसँगै हुने गरेको छ। यसले त स्थायी सरकारलाई अब स्थायी राखेन। तपाईंले कर्मचारीको छवि नकारात्मक भएको विषय उठाउनु भयो। यसमा धेरै हदसम्म त कर्मचारी नै दोषी छन्। कर्मचारीको छवि अरु कसैले राम्रो बनाइदिनेभन्दा पनि उनीहरुले नै बनाउने हो।
मैले ३० वर्ष यहाँ बिताएको छु। सबै कर्मचारी र सिंगो कर्मचारीतन्त्र नै खत्तम छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र निर्देशित हो। स्वायत्त छैन। स्वायत्त हुने हो भने लामो समय एकै ठाउँमा उसले बनाएको योजना कार्यान्वयनसम्म काम गर्न पाउने हुनुपर्ने हो। सरकार र मन्त्री परिर्वतनपिच्छे परिर्वतन हुने भएकाले यो निर्देशित नै मान्नु पर्छ।
हामीकहाँ राजनीतिलाई पेसा बनाउने दलका नेताहरुको ठूलो समस्या छ। यसमा मन्त्रीलाई आधार मानौं न। यदि मन्त्री गतिलो हुने हो भने कर्मचारीलाई, सचिवलाई गतिलो हुन कर नै लाग्छ। मन्त्री नै लोभीपापी भए भने सचिवलाई आफू इमान्दार भइराख्न जरुरी नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ लोभीपापी मन्त्री हुँदा सज्जन सचिव टिक्न सक्दैन। कि सरुवा हुन्छ, कि कतै फस्छ।
कर्मचारीमा पनि समस्या छ। पञ्चायतकाल र अहिलेकै कर्मचारीतन्त्रकै मात्र तुलना गर्ने हो भने पनि अहिलेका कर्मचारीहरु अडान लिन नसक्ने र यो हुँदैन वा कानुनले दिँदैन भन्न नसक्ने देखिन थालेको छ। यो प्रवृत्ति हावी भएको छ। त्यस्तै कर्मचारी पनि लोभी देखिन थाले। जागिर खाएको एक-दुई वर्षमै सबै चाहियो भन्ने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ। आधुनिक बंगला नै चाहिने, छोराछोरीलाई महँगो शुल्क तिरेर एमबीबीएस नै पढाउनुपर्ने, श्रीमतीको सबै आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने र समाजमा रवाफ देखाउनैपर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीहरुमा बढेको देखिएको छ।
महँगो जीवनशैली देखिन थालेको छ। यसले गर्दा जति तलब भए पनि पुग्दैन। तलबले नपुगेपछि अतिरिक्त गतिविधि गर्नेतिर अग्रसर हुने हुँदा अहिलेका जस्ता समस्या सिर्जना हुन्छन्। यसमा कर्मचारी मात्र नभई मन्त्री समेत विज्ञ र सज्जन हुन जरुरी हुन्छ। नेता र कर्मचारी दुवैले आफूलाई अनुशासनमा राख्ने हो भने यो समस्या आउँदैन।
पछिल्लो समय सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास थालेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीले र मन्त्रीले सचिवसँग यस्तो अभ्यास गर्न जरुरी छ कि छैन?
यो असाध्यै राम्रो अभ्यास हो। तर अहिले त देखाउनका लागि मात्र भयो। आलंकारिक भयो। मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुँदा एउटा अध्ययन पनि गर्न पाएको थिएँ। सरकारकै लागि गरेको यो अनुसन्धानमा कार्य सम्पादन सम्झौतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा त्यो अध्ययन गरिएको थियो। यो अध्ययन अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छ। त्यसमा कार्य सम्पादन सम्झौता गरेपछि कामको आधारमा मूल्यांकन गरिने भएकाले तोकिएको अवधिमा काम पनि गर्न दिनुपर्ने देखियो। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेटका कुराहरु पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारका मन्त्रीले यो मन्त्रालयमा यति बजेट छ। यति कर्मचारी छन्। यसबाट तपाईंले यति वर्षमा यस्तो नतिजा दिनपर्याे भनेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनुपर्छ। कि पुरस्कृत कि त दण्डित गर्ने यसको लक्ष्य हो। कार्य सम्पादन सम्झौता गरेपछि अवधिभर काम गर्न दिनुपर्यो नि। दुई महिनामा सरुवा गर्ने अनि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर के अर्थ?
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फाइलहरु जसरी खुल्न थालेका छन्, पूर्वसचिवदेखि बहालवाला सचिवसम्म तानिन थालेका छन्। यसले दिन खोजेको सन्देश के हो?
जसले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्नुपर्ने हो, उ नै संलग्न हुनुले राम्रो सन्देश त पक्कै दिएको छैन। भ्रष्टाचार हुनुमा एक त मान्छे भित्रको लोभिपापी मनले पनि काम गरेको देखिन्छ। अर्को, अलिकति बाध्यता र प्रतिरोध गर्न नसक्ने स्वभावले पनि काम गरेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ हार्न नसकेको अवस्थामा पनि यस्तो हुन सक्छ। मन भित्रबाट भ्रष्टाचार ठिक होइन भन्ने लागेको तर प्रतिरोध गर्न नसक्दा फसेको पनि हुन सक्छ। तर यसलाई दण्ड नै दिएर सुधार गर्ने हो। कानुन र विधिको प्रयोग गरेर कठोर दण्ड नै दिनुपर्छ। न्यायाधीशले विवेक र न्यायिक मन प्रयोग गरेर सजाय गर्ने हो। मन्त्री र सचिवहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काम त मानव तस्करी नै हो। ललिता निवासको जग्गा हडप्ने कुरा पनि गलत नै हो। यसमा राज्यले चालेको कदमलाई प्रशंसनीय मान्नुपर्छ।
अहिले प्रचलनमा रहेको शब्द छ- भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने। विगतमा फलानो प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भएको फाइल खोलिदिने भनी चर्चा र टिप्पणी भएको सुनिन्छ। तपाईंको विचारमा के भए फाइल खुल्ने वा के नभई नखुल्ने हो?
यसरी भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरासँग म सहमत छैन। भ्रष्टाचारको फाइल स्वतः खुल्ने पद्धति हुनुपर्छ। गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठको स्थानमा जोसुकै भए पनि खुल्ने हुनुपर्छ। यो एउटा विधि र कानुनभित्र रहेर काम गर्ने भएकाले जोसुकै हुँदा पनि खुल्नुपर्छ। नेतृत्वको आँट र पद्धति मात्र बनाएर हुँदैन। यसले त कोही निश्चित व्यक्तिलाई मात्र काम काम गर्छ। यसरी पद्धति बस्दैन।
कसैको घर छैन, परिवार छैनन्, उसले गर्छ भन्ने भाष्य बनाएर हुँदैन। त्यो जिम्मेवारीमा पुगेको जोसुकैले पनि गर्न सक्ने हुनुपर्छ। सबै गृहमन्त्री वा मन्त्री यस्तै कोही नभएको फकिर त बनाउन सकिँदैन। त्यसैले त्यो पदमा पुगेपछि स्वतः काम गर्ने हुनुपर्छ। कानुनले एउटा कार्यादेश दिएको छ। कार्यादेश अनुसार काम गर्नका लागि संयन्त्र र जनशक्ति पनि छ। यसले यही रुपमा काम गर्नुपर्छ। अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवाससम्म यही कुरा लागू हुनुपर्ने थियो। तर हामीकहाँ यो पद्धति बस्न सकेको छैन। यो फाइल खुल्ने र खुलाउने पद्धति अब परिर्वतन गर्नुपर्छ। काम गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ र काम नगरेमा वा अनियमितता गरेमा कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ। पद्धति दह्रो र कानुन बनाउने हो भने कसैले खोल्ने वा नखोल्ने काम गर्नै पर्दैन।
मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई समेट्ने कानुन खै? तलब-भत्ताको त कार्यविधि बनायौं तर उसले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर किन कानुन बनाएनौं। मन्त्रीलाई पनि बाध्य पार्न जरुरी छ। सपथका क्रममा निर्जीव वाचन गरेकै भरमा मात्र हुँदैन।
हामी नेपाली सानासाना कुरामा खुसी हुन्छौं। धारामा पानी आउँदादेखि बत्ती बल्दासमेत खुसी हुन्छौं। अहिले पनि ललिता निवासदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्तिहरु संलग्न भएर मुद्दा दायर हुन थालेपछि खुसी भएका छौं। यो खुसी हुनुपर्ने कुरा हो कि स्वतः हुनुपर्ने काम हो?
खुसी हुनु राम्रो कुरा हो। तर यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितता स्वतः नै अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। पदमा जाने मानिसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो। यदि जिम्मवारी निर्वाह गर्दैन भने ऊ स्वतः कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो।
पदमा पुग्नेको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुन्छ। तर अहिले यो हुन सकेन। यसका लागि हामीले राम्रो मान्छे पठाउने थिति बसाल्न जरुरी देखियो। मन्त्री बनाउन सुरुमा राम्रा मानिसलाई सांसद बनाउनुपर्ने होला। त्यसका लागि दलहरुले त्यही अनुसारका व्यक्तिहरु छान्नुपर्ने होला। तर अहिले त जति नै विवादित भए पनि निर्वाचन आयोगले क्लिन चिट दिएपछि सांसद बनाउने अनि त्यही व्यक्ति मन्त्री हुने गरेका छन्। सुरुमै विवादवाट प्रवेश भएको छ भने उसले कसरी राम्रो काम गर्ने आस गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय बुझेको र विज्ञ मन्त्री हुनुपर्ने हो। तर यहाँ लेनदेन र भागबन्डामा मन्त्री बनाइन्छ। जसलाई उक्त मन्त्रालयसँग न्यूनतम ज्ञान पनि छैन भने कसरी मन्त्रालय प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सक्छ। मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री बाहेक अरु कसैलाई नटेर्ने भएपछि कसरी उसले काम गर्छ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्म जोडिएको देखियो। सचिवदेखि साना कर्मचारीको नाम पनि आयो। यसरी प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्म अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने गरी भ्रष्टाचार हुने घटनालाई कसरी हेर्ने?
ललिता निवास प्रकरणले साँच्चै भन्नुपर्दा हामी कर्मचारीहरुलाई त शिर निहुर्याउनुपर्ने बनाएको छ। सुधार गर्ने हो भने अब कठोर कदम चाल्नुपर्छ। सबै जानीजानी नियत राखेर यसमा फसेका छन् भनेर म ठोकुवा गर्दिनँ। केही बाध्यता वा अन्य कुनै परिबन्दका कारण पनि परेका होलान्। तर यस्ता घटना हुनु नै दुखद हो।
यसमा हाम्रो 'कल्चर' को पनि दोष छ। हामीकहाँ पैसा कमाउनेको इज्जत र सम्मान छ तर त्यो कसरी कमाएर ल्याइस् भनेर कसैले पनि सोध्दैन। स्रोतको खोजी गर्न सिक्नुपर्छ। यसरी कमाएको धन गलत छ भनेर संस्कार सिकाउन जरुरी छ। सामाजिक परम्परादेखि कानुन पनि दह्रो बनाउन जरुरी छ।
सिंगापुर बनाउने समयमा ली क्वान युले यति कठोर कानुन बनाए कि त्यसलाई राक्षसी कानुन नै भनियो। हामीकहाँ पनि यस्तै कठोर कानुन नबनाई सुख छैन। फेरि पनि कानुन बनाउने निकाय त संसद् हो। संसद्कै हालत यस्तो छ। संसद्मा अवरोध नै अवरोध छ। हामीकहाँ चाहिँ झुक्किएर कानुन बनाउने अनि त्यसैमा फस्ने गरेको पनि देखिएको छ। जस्तोः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी कानुनमा नेपाली कांग्रेसका गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का पर्नुभयो। उहाँहरुले नै अख्तियारको कानुन बनाउनुभएको थियो। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही हो।
अर्को कुरा, अब कानुन मात्र नभई सामाजिक र पारिवारिक बहिष्कार पनि गर्न थाल्नुपर्छ। परिवारका सदस्यलाई पनि यस्तो शिक्षा दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारी पतिलाई पत्नीले, छोराछोरीले बाबुआमालाई र बाबुआमाले छोराछोरीलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ।
'एक क्विन्टल' सुन तस्करी प्रकरण सार्वजनिक भयो। यसमा सरकारी निकायका बीचमा समन्वय नभएको देखियो। भन्सार र राजस्व अनि प्रहरीका बीचमा पनि आपसी तालमेल नमिलेर सुन बाहिरिएको हुन सक्छ कि सक्दैन?
यो चाहिँ आपसी सम्बन्धको कुराकानी हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुका साथै कर्मचारीहरुको आपसमा कस्तो सम्बन्ध छ, त्यसले पनि यी निकायका बीचमा समन्वयको कुरा आउँछ। अहिले सीआईबीले जसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ, यो अनुसन्धानका लागि योग्य छ भन्ने देखिएको छ। सीआईबीले संगठित अपराध हेर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ। उसलाई नै जिम्मेवारी दिनु राम्रो हो भन्ने लाग्छ।
संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ। यो कत्तिको उपयुक्त होला?
मलाई यो संसदीय छानबिन वा अन्य विशेष छानबिन गर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन। यसमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ऊसँग जनशक्ति छ, प्रविधि छ अनि सिप पनि छ। तर सांसदहरु वा अरु बाहिरका मानिससँग त्यो नहुन सक्छ। स्वतन्त्र वा निष्पक्ष अनुसन्धान नहुन पनि सक्छ। यसरी हुने अनुसन्धान प्रभावकारी र निष्पक्ष नै भएन भनेर प्रश्न उठ्यो भने के होला। त्यसैले अनुसन्धानका लागि राज्यसँगै भर पर्नुपर्ने हुन्छ।
विगतमा भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भए। तर पारदर्शी देखिएनन्। त्यसैले अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति बनाउनेभन्दा भइरहेका निकायहरुलाई प्रभावकारी काम गर्न दिनुपर्छ। यसले गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको अवस्थामा मात्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने विकल्प हुन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
