काठमाडौं- यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरणकाा लागि काठमाडौंमा सोमबार छलफल भएको छ। आयोजना सामाजिक विकास विभागको आयोजनामा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका ५ वटा ओसीएमसी) र अस्पतालका अधिकारीसँगको संयुक्त छलफल भएको हो।
बैठकमा बालिका र प्रौढ तथा ६० वर्षमाथिका महिला पनि यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएको र यसको समाधानका लागि छलफल भएको थियो। सबैभन्दा बढी पीडित किशोरी भएको, पुरुष पनि हिंसामा परेको तर महिलाको दाँजोमा त्यस्तो सख्या कम भएको विषयमा बैठक केन्द्रित थियो। नदेखिएका र लुकाउन खोजिएका, दबाइएका घटना पनि समाजमा हुनसक्ने भन्दै यसमा सुक्ष्म अध्ययन र व्यक्ति व्यक्तिसम्म पुग्ने कार्यक्रम चलाउनुपर्ने छलफल भयो।
बैठकमा यौनजन्य हिंसा भयो भने प्रहरीकोमाभन्दा संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) मा जानुपर्ने उपमेयर डंगोलले बताइन्। ‘यौनजन्य हिंसा भयो भने प्रहरीकोमाभन्दा ओसीएमसीमा जानुपर्छ। यहाँ पुगेपछि उपचार, कानुनी र प्रशासनिक सहयोग एकै ठाउँमा पाइन्छ। यसका लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन,' उनले भनिन्, 'व्यक्तिको गोपनीयतालाई ध्यान दिइन्छ। उसको उपचार, कानुनी तथा प्रशासनिक विधि र प्रक्रियाका बारेमा सूचना दिइन्छ। मनोसामाजिक परामर्श गराइन्छ भन्ने सूचना सबैलाई हुनुपर्छ।’
अगाडि उनले भनिन्, 'हाम्रो चाहना घटना नहोस् भन्ने हो, त्यसका लागि सचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा महिला सञ्जाल र ओसीएमसीलाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर एकीकृत कार्यक्रम थालनी गरौँ।’
बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले हिंसामा परेका व्यक्तिहरूमध्ये थोरै मात्र सिधै ओसीएमसीमा आउने गरेको, धेरैजसो पहिले प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको बताए। यसप्रकारका घटनाबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू पहिले अस्पतालमा सञ्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संघ सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले यस्ता घटना व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई भूमिका नदिएको तर यो स्थानीय सरकारको दायित्वभित्रको काम भएको भनाइ उनले राखे। उनले भने, 'त्यसैले हामी अभिभावकीय र समन्वयात्मक भूमिकाबाट काम गर्छौँ। निगरानी बढाउँछौँ।’
बैठकमा सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार केसीले यस्ता कार्यक्रम टोल-टोलमा लिएर जानुपर्ने बताए।
वीर अस्पतालका निर्देशक सन्तोष पौडेल र कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाको धारणा पनि समान थियो। उनीहरूले केन्द्रलाई यस्ता घटनालाई प्राथमिकतामा राख्न कठिन भएकाले स्थानीय तहको नेतृत्व हुनुपर्ने भनाइ उनीहरूले राखे।
बैठकमा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख गोपालप्रसाद पोखरेलले केन्द्रहरूलाई समन्वय गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्देशक समिति र कार्य सञ्चालन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरे। कार्य क्षेत्रगत शर्तसहित पेश गरिएको प्रस्तावमा अस्पताल र केन्द्रहरुबाट पृष्ठपोषण प्राप्त भएपछि अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ।
प्रस्तावमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ९ सदस्य रहने निर्देशक समिति र सामाजिक विकास विभागका प्रमुखको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्य सञ्चालन समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
कान्ति बाल अस्पतालको तथ्यांक हेर्दा काखे बालिका पनि यौन हिंसाको शिकार भएका छन्। धेरैजसो विद्यालयका छात्राहरु शिक्षक र आफूभन्दा माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीबाट, परिवार, नाताभित्र, आफन्त र चिनेजानेकाबाट पीडित भएका छन्।
संख्या हेर्दा परोपकार स्त्री तथा प्रसुति रोग अस्पतालमा धेरै छन्। गएको बर्ष कान्ति बाल अस्पतालबाट ६५ जनाले सेवा पाए भने प्रसुति रोग अस्पतालबाट ४०३ जनाले सेवा लिए। यस्तै प्रकारको सेवा वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर र सरुवा रोग अस्पतालबाट पनि दिइयो।
महानगरपालिकाभित्र कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार स्त्री तथा प्रसुति रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा यस्ता केन्द्रहरु छन्। बैठकमा केन्द्रका सम्पर्क अधिकारीहरु क्रमशः पुष्पा घिमिरे, सुकु लामा, सुमन चौधरी, मीना शेर्पा र सदीक्षा पराजुलीले केन्द्र सञ्चालनको अवस्था, सम्भावना, चुनौती र महानगरपालिकासँगको अपेक्षाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
