काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो बैठक समापन भएको छ। गत बुधबारदेखि काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित बैठक आइतबार समापन भएको हो।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, माओवादी केन्द्रले निर्धारण गरेको १० प्रदेशका पदाधिकारी र तीनवटा आयोग (अनुशासन, लेखा र निर्वाचन) का सदस्यहरु गरी सात सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए। बैठकले २२ जना केन्द्रीय सदस्य पनि थप गरेको छ।
बैठक सुरु हुनुअघिसम्म लाइभ गर्ने भनिएको थियो। तर, केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि बसेको स्थायी समिति बैठकले लाइभ नगर्ने निर्णय लिएपछि सोही अनुसार बैठक बसेको थियो।
पहिलो दिन बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संक्षिप्त मन्तव्यसहित बैठकको उद्घाटन भएको थियो। सोही दिन उनले ‘वर्तमान परिस्थिति र पार्टीका प्रमुख कार्यभारहरू’ शीर्षकको राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि लिखित प्रतिवेदन पेस हुने गरेकोमा यो बैठकमा भने नेतृत्वबाट कुनै लिखित प्रतिवेदन पेस भएन। बैठकभर सदस्यहरुले प्रचण्डको ‘अलिखित प्रतिवेदन’माथि आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गरेका थिए।
आइतबार बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए। साथै, बैठकले विभिन्न समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रको यो बैठकमा उठेका मुख्य विषयहरु के–के हुन् त?
निर्विकल्प प्रचण्ड
केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डका कैयौं कोणबाट आलोचना भए। नेतृत्वकै कारण पार्टी कमजोर भएको भन्दै कटाक्ष पनि प्रस्तुत भए। तर, पार्टी नेतृत्वमा अहिलेका लागि उनी निर्विकल्प रहेको मत निष्कर्ष जस्तै ढंगले प्रस्तुत भयो। खासगरी भावी नेतृत्वका रुपमा हेरिएका दुई नेताहरु जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले नै प्रचण्डलाई अहिलेका लागि निर्विकल्प अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर उनीहरुले भावी नेतृत्वको विषयमा चर्चा गरे।
शनिबारको बैठकमा बोलेका उपमहासचिव पुनले भनेका थिए, ‘अहिले कसैले अध्यक्षको विकल्प खोजेको छैन। अध्यक्षलाई सम्पूर्ण रूपले सहयोग गरेर जान म तयार छु। तर उत्तराधिकारी तयार पार्न विधिको विकास गरेर जाऔं।’
अर्का उपमहासचिव शर्माले महासचिव चयनको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। सामान्यतया पार्टीको उत्तराधिकारीको रुपमा हेरिने महासचिव पद आफू वा पुनलाई नदिएकोमा उनको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो। ‘हामी तपाइकै हौं, दुई जनामध्ये महासचिव जसलाई बनाए पनि हामीलाई मान्य हुन्छ भनेर अनुरोध गर्दा पनि नयाँ प्रस्ताव अघि सारिन्छ। सोही प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दा पनि अनेकन् प्रचारबाजी गरिन्छ। अनि गरौं के?’, उनको दिग्दारी थियो।
आरोपित नेतामाथि प्रश्न
पछिल्लो समय चर्चामा आएको सुन काण्डमा माओवादी नेताहरुलाई पनि जोडेर संलग्नताको आशंका व्यक्त भइरहेका छन्। यो विषयमा आरोप लागेका नेताले स्पष्टीकरण दिएका छन्। अन्य केही सदस्यले पनि प्रश्न उठाएका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेकाले कृष्णबहादुर महरामाथि पनि छानबिन गरिनुपर्ने तर्क गरे। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै उनले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार रहेको समयमा पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा रहेका व्यक्तिमाथि सुन तस्करीको आरोप लागेको अवस्थामा यसलाई छानबिन गरेर प्रष्ट पार्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो।
महराले आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। शनिबार बोलेका उपमहासचिव पुनले सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गराएको भन्दै यो अभियान रोकिन नहुने बताए। उनले छानबिन गर्दा पार्टीकै नेता परे पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने बताए।
बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारी पार्टीकै भए पनि नछाड्ने बताएका थिए। बैठकमा धारणा राख्दै उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सल्लाहमा आफू अघि बढेको बताएका थिए। ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियान अध्यक्षसँगकै सल्लाहमा सुरु गरिएको हो। यो रोकिँदैन। पार्टीकै नेताहरु भए पनि छाडिँदैन’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले जानकारी दिए।
पार्टी नबनेकोमा नेतृत्वमाथि प्रश्न
केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने कैयौं सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरे। नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै त्यसमा सुधार नगर्ने हो भने पार्टी नै सकिने चेतावनीसमेत दिए। सुधारको लागि नेतृत्व तहबाटै थालनी हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो। ३२ सिटे भनेर हुने गरेको आलोचनाको पनि चर्चा भयो। २०६४ मा प्रचण्डकै नेतृत्वमा विशाल पार्टी बनेको र अहिले उनकै नेतृत्वमा ३२ सिटमा खुम्चिएकोमा सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले पार्टी निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै अब योभन्दा ओरालो लाग्ने ठाउँ नरहेको बताएका थिए। ‘अब पार्टी बनाउने, क्रान्तिकारी बनाउने। अब ३२ सिटभन्दा मुनि झर्ने ठाउँ छैन। सिद्धियो झर्ने ठाउँ। अब उकालो लाग्ने हो’, उनको भनाइ थियो।
लेखनाथ न्यौपानेले माओवादी केन्द्रको वैचारिक र व्यवहारिक पक्ष लथालिंग भएको बताएका थिए। उनले संसदीय राजनीतिमा लागेर पार्टी बलियो नहुने बरु विचलित हुने बताएका थिए।
कैयौं नेताहरुले नेताहरुको सचिवालयमा राखिएका सदस्यहरुकोसमेत आलोचना गरेका थिए। असन्तुष्ट नेताहरुले डिलिङमा सजिलो हुने भएकाले त्यस किसिमको सचिवालय गठन गरिएको भन्दै आशंकायुद्ध असन्तुष्टि पोखेका थिए। विष्णु भट्टले नेतृत्वले छोराछोरीको मात्रै विश्वास गरेको बताएका थिए। शिवराम यादवले नेताहरुले आफ्नै छोराछोरीलाई सचिवालयमा राखेका कारण उनीहरुकै जयजयकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए।
आन्तरिक निर्वाचनको माग
माओवादी केन्द्रमा निर्वाचनको प्रणाली खासै छैन। तर केन्द्रीय समितिमा बोल्ने केही नेताहरुले आन्तरिक निर्वाचनको माग गरेका छन्। पार्टी संगठनात्मक संरचना बढी भद्दा प्रकृतिको भएको र त्यसले गर्दा पार्टी जीवन्त भएन भन्ने विषय उठेको थियो। विकल्पमा उनीहरुले दुई अंकको केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए। मूलतः पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लैजानुपर्ने बहस केही तीव्र भएको थियो।
माधव सापकोटाले नेतृत्वपंक्ति तलबाटै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय राखेका थिए। त्यसले पार्टीलाई सुल्टो दिशामा लैजाने उनको भनाइ थियो। ‘निर्वाचित हुने पद्धतिलाई पनि विधिमा ढालेर लैजाऔं। तलैदेखिका अधिवेशनमा निर्वाचित हुने प्रणालीलाई अवलम्बन गरियो भने माथितिर हेर्ने प्रवृत्ति पनि सुल्टो दिशामा फर्किन्छ। किनभने भोलि कार्यकर्ताको भोट चाहिन्छ। कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। अहिले नेताले तोकिदिने भएपछि नेतातिर फर्किने र नेतातिर धाउने पार्टी संरचना भएको छ’, उनले बैठकमा आफूले राखेको धारणा उद्धृत गरेका थिए।
रामनारायण बिडारीले बैठकमा पार्टीका नेताहरु तल्लो कमिटीबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने कुरा जोडदार रुपले उठेको बताएका थिए।
उमेरहददेखि पुस्तान्तरणको प्रश्न
माओवादी बैठकमा पार्टी नेतृत्वमा उमेरदहको विषय पनि उठेको छ। एमालेले हालै हटाएको र जसपाले चर्चामा ल्याएर पनि अवलम्बन नगरेको सो विषयलाई माओवादी केन्द्रले पनि अवलम्बन त गरेन। तर केही सदस्यहरुले यो विषयलाई जोड दिएका थिए।
गोविन्द रोकायले उमेरदह लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षलाई सन्दर्भमा लिँदै पार्टीमा पनि सोही उमेरका आधारमा हदबन्दी लगाउनुपर्ने बताएका थिए। विकल्पमा ७० वा ७५ वर्ष पनि अपनाउन सकिने तर कुनै न कुनै बिन्दुमा उमेरहदको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसरी मात्रै पुस्तान्तरण हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सुरेन्द्र बस्नेतले पार्टी युवापुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताएका थिए। पार्टीको निर्णायक तहमा युवा नै हुनुपर्ने उनको माग थियो।
‘युवा कमरेडलाई यो पनि कुरा स्पष्ट होस् कि हाम्रो पार्टीमा विज्ञापन खुल्ने तर परीक्षा नहुने, भर्ती हुने तर अवकाश नहुने परिस्थिति विद्यमान छ। यसले युवाहरूलाई नीति निर्माणको तहमा ल्याउन समस्या भएकै त छ’, उपमहासचिव शर्माको भनाइ थियो, ‘आठौं महाधिवेशनको समापनपूर्व बसेको स्थायी समिति बैठकमा मैले केन्द्रीय समिति बनाउनु पूर्व अवकाश हुने अजेण्डामा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ। कमिटीहरू समावेशी बनाउने र नयाँ युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिने हो भने एक हामी तिहाई नेताहरूले बिदा लिएर फरक भूमिकामा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
