काठमाडौं- २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९५ सांसदले हस्ताक्षर गरी राणा विरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए।
महाभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बित भए । त्यसपछि न्यायालयको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको काँधमा आइपर्यो।
राणाले भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको, बिचौलिया खडा गरी मुद्दामा सेटिङ गरेको, कार्यकारी शक्तिमा हिस्सेदारी खोजेको लगायत २१ वटा आरोप महाभियोगमा लगाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि राणाको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा रहेका कारण राणाको निलम्बनले अस्थायी रुपमा विवाद त समाधान गर्यो तर यसले लामो समयसम्म नेतृत्व भने पाएन।
राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग संसद्मै अल्झियो। राणाले महाभियोग नटुंगिएसम्म राजीनामा दिएनन्। जसले गर्दा सर्वाेच्च कामुकै भरमा रह्यो। कार्कीले करिब ७ महिना कामुकै रुपमा काम गरे। कार्कीले असोजमा अवकाश पाए।
कार्कीले अवकाश पाएपछि सर्वोच्चको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीको काँधमा आयो। कार्की सर्वोच्चको नेतृत्वमा आइपुग्दा महाभियोग लागेका राणा संसदीय समितिमा जवाफ दिँदै थिए। राणाको महाभियोग टुंगो नलागेका कारण उनी प्रधानन्यायाधीश हुन पाएनन्। कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कामकाज चलाउन थाले। कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा कार्कीको सिफारिस हुन सकेन। उनी कामुकै भरमा ८ महिना रहन बाध्य भए। कुल १५ महिना कामुकै भरमा रहँदा कार्की आफ्नै कार्यकालमा आधा समय कामु रहन बाध्य भए। उनी २०८० असार १ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए। उनले करिब ५० दिन सर्वोच्चमा बिताएर साउन २० गते अवकाश पाउँदैछन्।
कार्कीको अवकाश हुन २ दिन बाँकी छ। तर हालसम्म सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन। बिहीबार ५ वजे प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ। यसअघि मंगलबार पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। उक्त बैैठकमा एकमत हुन नसकेपछि अजेण्डा मात्र बाँडेर पुनः बस्ने भनी बैठक सकिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्।
सिफारिस भए पनि कामु, नभए पनि कामु
संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरे पनि नगरे पनि न्यायालय एक पटक फेरि कामुकै भरमा हुने निश्चित देखिएको छ। संवैधनिक परिषद्ले सिफारिस गरेमा त्यो संसदीय सुनुवाइका लागि जानेछ। संघीय संसद्को विशेष सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना निकाल्नेछ। एक साताको समय दिँदै सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गर्नेछ। सुनुवाइ समितिमा उजुरीको समय सकिएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्रस्ताविक प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध परेको उजुरीहरुमा अध्ययन गर्दै सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नेछ। समितिले सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन न्यूनतम १० दिनको समय लाग्नेछ।
आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश खाली हुने भएकाले कामुकै रुपमा चलाउनुपर्नेछ। त्यस्तै यदि संवैधानिक परिषद्मा आज सहमति भएर सिफारिस हुन नसकेमा भने अनिश्चितकालका लागि सर्वोच्च कामुको भरमा चल्नेछ। न्यायालयको इतिहासमा लगातार लामो समयसम्म कामुकै भरमा अदालत चलेको यो पहिलो पटक देखिएको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए।
‘२००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतमा संविधान र अभ्यासले नेतृत्वविहीन हुन्छ भन्ने कल्पना नै गरेको छैन,’ केसीले भने, ‘अविच्छिन्न नेतृत्व हुन्छ भनेर नै अवकाश पाउनेभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो।’
तर, प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्मा संलग्न सबैको नालायकीपनका कारण लामो समयदेखि अदालत प्रधानन्यायाधीश नहुने र कामुले चलाउने अभ्यास सुरु भएको उनको टिप्पणी छ। यसमा प्रधानमन्त्रीमाथि संविधान उल्लंघनको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘कानुनको उल्लंघन हुँदा नागरिकमाथि कारबाही हुन्छ भने संविधान उल्लंघन गर्ने प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का सदस्यमाथि किन कारबाही नगर्ने,’ उनले भने, ‘हैन भने यो जिम्मवारीबाट उहाँ कसरी च्युत हुनुभयो, यसको जवाफ जनतालाई दिनु पर्दैन?’
पटकपटक मिचिएको संविधान
संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ। एक महिनाअघि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नुको कारण थियो, अविच्छिन्न रुपमा नेतृत्व कायम होस् भन्ने। सर्वोच्च अदालत कुनै पनि अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश विहीन हुँदैन भन्ने थियो। तर राजनीतिक खिचातानी र सरकारको उतारचढावका कारण करिब २ वर्षदेखि सर्वोच्चले समयमा नेतृत्व पाउन सकेको छैन।
‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ,’ धारा २६८ को उपधारा ३ मा भनिएको छ। तर यो धारा पटकपटक उल्लंघन हुँदै आएको छ।
संविधान सबैैका लागि बराबर भएको र यसको उल्लंघनको अधिकार कसैलाई नभएको नेपालका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए। सयममा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले पहल लिनुपर्ने नत्र संविधान उल्लंघनको जिम्मेवारी पनि अध्यक्षले नै लिनुपर्ने घिमिरेको टिप्पणी छ। तर संविधान उल्लंघन हुँदा पनि कहीँ जवाफदेही नभएका कारण आज सर्वाेच्च मात्र नभई देशभरका अदालतमा न्यायाधीश अभाव भएको उनले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश छैनन्, उच्चमा मुख्य र न्यायाधीश नै अभाव छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा पनि उस्तै अवस्था छ। यसरी हेर्दा संविधान उल्लंघनमा जोजो छन्, सबैमाथि कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।’
सर्वोच्च मात्र हैन, उच्च अदालत पनि कामुकै भर
कामुको शासनमा चल्ने अवस्था सर्वोच्च मात्र हैन, उच्च अदालतमा पनि सिर्जना भएको छ। १५ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशले गरिरहँदा देशका सात उच्च अदालतमध्ये ६ मा कामु मुख्य न्यायाधीश छन्। उच्च अदालतमा कामु रहेका केही न्यायाधीशहरुले अवकाश पनि कामुकै रुपमा पाएका छन्।
उच्च अदालत दीपायल बाहेक अन्य उच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलिरहेका छन्। दीपायल उच्च अदालतमा भने नृपध्वज निरौला मुख्य न्यायाधीशको रुपमा छन्।
उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर र उच्च अदालत सुर्खेतमा कायममुकायम न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, पोखरामा रमेशप्रसाद भण्डारी, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेलले कायममुकायमको जिम्मेवारी चलाउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
