काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई भेट्न आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहयोग मागे। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यसमेत रहेका परियारसँग प्रधानमन्त्रीले उक्त विधेयकमा सहमति गर्न गठन भएको उप–समितिले गरेको कामबारे पनि चासो राखे।
केही दिन विदेश भ्रमण गरेर फर्केका प्रधानमन्त्रीले उक्त विधेयक छिट्टै पारित हुनुपर्ने भन्दै यसलाई छिट्टै टुंग्याइदिन पनि अनुरोध गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बालुवाटारमा सत्ता गठवन्धनका नेता र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि यो विधेयक पारित गर्न सहयोग मागे।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको मानव अधिकार समितिको उप–समितिमा रहेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक’लाई दलहरुको सहमतिमा टुंग्याएर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न ढिलाई भइसकेको भन्दै उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहयोग मागेका थिए। यो क्रम प्रधानमन्त्रीले सोमबार पनि जारी राखे।
दोस्रो दिन प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीसहित अन्य दलका सचेतकसँग छलफल गर्दै संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनसँगै समितिमा रहेको संक्रमणकालीन विधेयकमा पनि चासो राखे। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले चासो र चिन्ता गरिएको विधेयक भने उप–समितिमा सहमति जुटाउने काम भइरहेको छ।
समितिले पछिल्ला दिनहरुमा उक्त विधेयकमा लगातार छलफल गरिहेको छ। उप–समितिले मानव अधिकार आयोग, संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा काम गरिरहेका विज्ञ र कानुनका जानकारसहितलाई राखेर छलफल गरिरहेको रास्वपाका सचेतक परियारले बताए। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको विधेयक गम्भीर र दूरगामी महत्त्वको भएकाले नै उप–समिति बनाएर यसमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
साउन ५ गते उप–समितिको म्याद पनि थप भएको थियो। दुई साता थप भएको म्यादमा अब केही दिनमात्र बाँकी रहेको छ। उप समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिक आउँदै गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो दिएर छलफल पनि थालेका हुन्। उक्त विधेयकको प्रत्यक्ष सरोकारवाला पक्ष पनि माओवादी भएकाले विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको धेरै चासो रहेको देखिन्छ।
गत जेठ ५ गते सहमति जुटाउनका लागि उप–समिति गठन गरिएको थियो। उप–समितिले सुरुमा २१ दिनको समय पाएको थियो। तर उक्त २१ दिनमा सामान्य छलफलबाहेक केही हुन नसकेपछि पुन: साउन ५ गते म्याद थप गरिएको हो। यो विधेयकका विवादित विषय शीर्ष तहमै बसेर सहमति गरी टुंग्याउनुपर्ने भएपछि उप–समिति अन्योलमा रहँदै म्याद सकिएको थियो।
उपसमितिमा नेकपा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ र महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसवाट रमेश लेखक, जीवन परियार र शुसिला थिङ सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ति मगर, रास्वपाबाट सन्तोष परियार, जनमतबाट गोमा लाभ, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान र एकीकृत समाजवादीवाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य रहेका छन्।
उप–समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट नेतृत्व गरिरहेका रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक उप–समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको बताए। ‘उप–समितिले आफ्नो काम द्रुत गतिमा गरिरहेको छ,’ लेखकले भने, ‘उप–समितिले विवादमा रहेका केही विषयमा सहमति बनाउने कोसिस गरिरहेको र त्यो टुंगिएलगत्तै केही दिनभित्र प्रतिवेदन समितिमा पठाउँछ।’ उक्त प्रतिवेदनमा समितिले छलफल गरेर विवाद बाँकी रहेका विषय टुंग्याउने लेखकले बताए।
मंसिरमै पास गराउन खोजिएको विधेयक आठ महिनासम्म समितिमै
सरकारले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि नै उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गराउन खोजेको थियो। मंसिर ४ पछि आएको सरकारले पनि विधेयकलाई समितिमा नपठाइ पारित गराउने प्रयास गरेको थियो।
तर, दलहरुकाबीचमा फरक–फरक मत आइरहँदा यो विधेयक रोकिएको थियो। पछिल्लो पटक दलहरुले सहमति नै गरेर यो विधेयक समितिमा पुगेको थियो।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले सहमति गर्दै यसलाई समितिमा छलफल गरेर छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
लगत्तै प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनहरुलाईसमेत सम्बोधन गर्दै छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न मानव अधिकार समितिमा पठायो।
मानव अधिकार समितिले उक्त विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै ११ सदस्यीय उप–समिति गठन गरेको थियो। जेठ ५ गते मानव अधिकार समितिले यस्तो उपसमिति गठन गरेको थियो।
उप समितिलाई ३ साताको समय दिइएको थियो। सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उपसमितिको बैठक पनि बसेको थियो। उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जनाको प्रतिनिधित्व थियो। तर उप–समिति लामो समयदेखि विवादित भएका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि लामो समय अलपत्र भयो।
चार वर्ष अवधि र विवादित विषयमा सहमति खोज्दै उप–समिति
उप समितिले पछिल्लो छलफलमा केही विवादित बुँदाहरुमा सहमति खोजेको छ। उप–समितिका एक सदस्यका अनुसार आयोगको अवधि चार वर्ष राख्ने सहमति भएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा २ वर्ष राखिएको थियो।
त्यसलाई बढाएर चार वर्ष बनाउन उप–समिति सहमत भएको हो। लामो विवाद र करिब ६० हजारको संख्यामा उजुरीहरुमाथि अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले २ वर्ष अवधि अपुग हुने भएकाले ऐनमा एकै पटक चार वर्ष राख्नेकुरामा सबै दलका सांसदहरु सहमत भएपछि उप–समितिले उक्त कुरा टुंग्याएको हो।
उप–समितिले यी मुद्दाहरु सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने, विशेष अदालतमा न्याय परिषद्ले तोकेका न्यायाधीशहरु रहने कुरामा पनि सहमति गरेको छ।
त्यस्तै विधेयकमा भएको जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघनकाबीचमा विवाद भइरहकाले यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। उप समितिले यो विवाद शीर्ष तहमै टुंगिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ब्रिफिङसमेत अनौपचारिक रुपमा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाएका हुन्।
त्यस्तै सजाय गर्ने, हदम्याद राख्ने कि नराख्ने र अन्य केही प्रस्तावित विधेयकका बारेमा पनि सहमति गर्ने प्रयासमा उप–समिति सक्रिय रुपमा लागेको छ।
उक्त विधेयकलाई नेपालभित्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि चासोका साथ हेरिएको छ। नेपालमा पीडितहरुले न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भएकाले उनीहरुले चासोका साथ हेरिरहेका हुन्।
त्यस्तै द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननमा संलग्नहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि निर्देशन दिने काम गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदा त्यसले तत्कालीन समयमा युद्धरत सबै पक्षलाई असर पार्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकारको नेतृत्वमै रहेको समयमा टुंग्याउन चाहेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त विधेयकलाई सत्ता पक्षको साथ लिँदै उप–समिति, समिति हुँदै संघीय संसद्बाट पास गराएर आयोगहरुलाई पनि सक्रिय बनाउँदै मुद्दाहरुको समाधान दिने बताउँदै आएका पनि छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
