नयाँदिल्ली- मणिपुर हिंसालाई लिएर भारतीय संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ। विपक्षीहरू मणिपुरको मुद्दामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदनमा जवाफ माग गरिरहेका छन्। यही माग राख्दै विपक्षीहरूले लगातार सदन बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
भारत भित्रका विभिन्न घटनामा सधैँ मौन रहने प्रधानमन्त्री मोदीको बोली फुटाउन विपक्षीहरूले अश्विासको प्रस्ताव हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दैछन्। ९ वर्षदेखि सत्तामा रहेका मोदीले एउटै पनि पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनन्।
संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मोदीको तर्फबाट यसअघि नै, गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा यसको जवाफ दिन तयार रहेको बताएका थिए। तर विपक्षी दलले शाहको सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीमाथि अविश्वास रहेको संकल्पमा उनैले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
गत बुधबार सदनमा विपक्षी गठबन्धन, इंडियन नेसनल डेभलप्मेट अलायन्स (इंडिया)को तर्फबाट सदन संचालन ऐनको धारा १९८ बमोजिम प्रधानमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले अविश्वास प्रस्तावको सूचनालाई स्वीकार गरे पनि सो विषयले सदनमा कहिले प्रवेश पाउँछ भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्।
लोकसभाको नियम अनुसार, सूचना स्वीकृति भएको मितिबाट १० दिनभित्रमा छलफलको मिति तोकिनुपर्ने हुन्छ। यो प्रस्तावको दर्ता भएको ६ दिन भइसकेकोले यसै साता नै छलफल हुने अनुमान गरिएको छ।
मोदीको मुख खोल्न चाहेका विपक्षी, मणिपुर घटना ‘स्ट्राइगर’
प्रधानमन्त्री मोदीसँग कसरी आमनेसामने हुनेमा विपक्षीहरूले मौका कुरिरहेकै थिए। गत महिना मात्र बनेको कांग्रेस–आई नेतृत्वको विपक्षी ‘इन्डिया’ गठबन्धनलाई मणिपुर घटना मोदीको मुख खोलाउने एक मौका मिलेको देखिन्छ।
उक्त्त घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि विपक्षीहरूले संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्तावमा भइरहेका बहसको बारेमा कुरा गरौं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले मणिपुर घटनाबारे सदनमा किन नबोलेको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीमाथि प्रश्न गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले मणिपुरको बारेमा सदनमा किन बोल्दैनन्? मोदीसाहेब किन यहाँ आएर कुरा गर्दैननन्? किन यहाँ आफ्नो कुरा राख्दैनन्? बाहिर उनी इस्ट-इन्डिया कम्पनीको कुरा गर्छन्,’ प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्दै खर्गे भन्छन्, ‘मणिपुरबारे पनि बोलून्।’
राष्ट्रिय जनता दलका सांसद मनोज झा आफूहरूले अंकगणित हेरेर भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको रबैयालाई लिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउँछन्।
‘अविश्वासको प्रस्तावमा तथ्यांक हाम्रो पक्षमा छैन, तर प्रश्न तथ्यांकको होइन। लोकतन्त्रमा मणिपुरमा घटेको क्रूर घटनामा प्रधानमन्त्री साढे तीन महिनासम्म मौन बस्ने अवस्था कसरी आयो? अब प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् आफ्नो कुरा सदनमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ झाले भनेका छन्।
झाको कुरामा बिहारका मुख्यमन्त्री नितीश कुमारले पनि समर्थन जनाएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले मणिपुर घटनाबारे बोल्नुपर्छ। उनलाई सम्पूर्ण प्रतिपक्षले एकतावद्ध भएर सदनमा बयान दिन आग्रह गरिरहेका छन् तर उनले त्यसो गर्न इन्कार गरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको हो,’ कुमारले भने।
विपक्षीसँग कति सिट छ?
जहाँसम्म लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेहरूको संख्या कति रहेको भन्ने सवाल आउँछ, यसको सपाट उत्तर छ पुरापुर अल्पमत। उक्त कुरा विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ लाई पनि राम्ररी थाहा छ कि लोकसभामा छलफलपछि भोट आउँदा उसको अविश्वासको प्रस्ताव टिक्न सक्दैन।
५४५ सिट भएको लोकसभामा बहुमतका लागि २७२ आवश्यक पर्छ। एनडीए गठबन्धनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटक भाजपाको एक्लै ३०० भन्दा बढी सिट छ। अर्कोतर्फ कांग्रेससहित विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’सँग करिब १४१ सदस्यको मात्र समर्थन रहेको छ।
तसर्थ, विपक्षीहरूको शब्दमा यो अंकको खेल हुँदै होइन।
अविश्वासको प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीको मुख खोल्ला?
सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्राय: मौन मोदीले यो प्रस्तावमा बोल्नैपर्ने बताउँछन् पत्रकार शरद गुप्ता।
गुप्ता भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्तावको अर्थ यो संसद्लाई प्रधानमन्त्रीको कामप्रति विश्वास छैन। यसपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुको मुख्य कारण विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले मणिपुरको विषयमा सदनमा बोलाउन चाहेको हो।’
गुप्ता प्रधानमन्त्रीले बोल्नैपर्ने व्यवस्था कहीँ नभए पनि यो समयमा बोल्नु सान्दर्भिक रहने बताउँछन्।
‘प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्तावलाई हतियार बनाएको छ, तर अविश्वासको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ भन्ने नियम कतै छैन,’ गुप्ता भन्छन्,‘उनले कसैलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरेर सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन लगाउन सक्छन्। यदि त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति जिम्मेवार हुन नचाहेको र जवाफ दिन नचाहेको ठहर्छ।’
गुप्ता संसद्मा बोल्न प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त आधारहरू रहेकाले पछि हट्न नहुने बताउँछन्।
अविश्वासको प्रस्तावको उद्देश्य
यसबारे माथि नै केही चर्चा गरियो। यसबारे वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी थप स्पष्ट पारेकी छन्। उनी भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदीले संसद्मा मणिपुरको विषयमा बोल्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षको रणनीति देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ९ वर्षको कार्यकालको कुरा अवश्य गर्नेछन्, साथै, मणिपुरको कुरा पनि गर्ने छन् भन्नेमा विपक्षी अनुमान गर्छन्।’
यस्तै, अर्का पत्रकार शरद गुप्ता मणिपुरको घटनाकै बारेमा विपक्षीहरू प्रधानमन्त्रीको धारणा सुन्न चाहेको ठान्छन्। ‘तीन महिनादेखि मणिपुरमा भड्किएको हिंसा किन नियन्त्रण हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा विपक्षी दल सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन चाहन्छ,' गुप्ता भन्छन्।
केही विश्लेषक सम्पूर्ण बहस मणिपुरमा मात्र केन्द्रित नहुने दाबी गर्छन्। यसमध्येका एक हुन्, वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी।
उनी भन्छन्, ‘पूरै बहस मणिपुरमा हुन्छ भन्ने होइन। धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडल, चीनसँगको सम्बन्ध, लद्दाख, किसान, अर्थतन्त्र, बेरोजगारी जस्ता धेरै विषय छन् जसमा प्रतिपक्षले यो अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न चाहन्छ।’
रामदत्त त्रिपाठी र शरद गुप्ता दुवैको स्वरमा यो छलफलमा प्रतिपक्षले सत्तारुढ दललाई घेरा हाल्ने र मोदीले ९ वर्षको कार्यकालमा गरेका कामको हिसाबकिताबमा गणना गराउन चाहाने मनस्थितिमा छ।
गएको वैशाखदेखि भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा जातीय द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप लिएको छ। हिंसा नियन्त्रण बाहिर गएपछि सेना परिचालन गरेर पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। प्रहरी र सेनाको संयुक्त गस्ती चलिरहेको छ। राज्यमा बहुसङ्ख्यक मैतेई समुदाय र कुकी समुदायबीच भएका भिडन्तहरूमा लाखौं प्रभावित भएका छन्। -अलजजीरा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
