काठमाडौं- सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारोलाई नियमन गरी व्यवस्थित गर्न बनेको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० का विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल भएको छ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको विधायन समितिले विद्युतीय व्यापारका सन्दर्भमा विज्ञहरुको राय लिएको हो। विधुतीय व्यापारको माध्यमबाट हुने कारोबारोलाई नियमन गर्न तथा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धन तथा लघु, घरेलु, मझौला उद्योगको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको विधेयकमा विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। उक्त विधेयकमा विज्ञका रुपमा डा राजीव सुब्बा र उद्धव मैनालीले दफावार सुझाव दिएका छन्।
बैठकमा डा सुब्बाले विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक उपभोक्ता केन्द्रित रहेको बताए। उनले भने, ‘यो विधेयक उपभोक्ता केन्द्रित रहेको छ। उपभोक्ताको कानुन परिमार्जन गर्दा धेरै कुरा समेटिन सक्छन्। तथ्याङ्क बेचेरै संसारका थुप्रै विकसित राष्ट्रहरु धनी बनेका छन।
उनले यस विधेयकलाई सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर राख्न नमिल्नेमा जोड दिए। उनले इकमर्सका व्यापारीलाई प्यानमा दर्ता गर्न सकेको अवस्थामा साना तथा मझौला व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने बताए।
डा सुब्बाले उक्त विधेयकको दफा १० को उपदफा २ मा क्रेताले वस्तु वा सेवा फिर्ता गरेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिनासर्त फिर्ता लिने कुराले व्यापारीलाई असर पर्न सक्ने जिकिर गरे।
त्यसैगरी उनले दफा ११(२) अनुसार अग्रिम भुक्तानीको कुरा हटाउनु पर्ने, दफा १३ बमोजिम बिक्री वितरण गर्न नहुने भन्ने प्रावधानमा अनुमति वा स्वकृति कसको लिनुपर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नभएको दाबी गरे। उनले दफा १६ बमोजिम करार गर्दा लिखित रुपमा मात्रै नभई डिजिटल समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
डा सुब्बाले विधेयकमा विधुतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन लागू नभएको, गोपनीयता सम्बन्धी कानुनलाई समेत विधेयकले समेट्नु पर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरी विधेयकमा बिना सबुत प्रमाण उजुरी दिने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने, अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धानको समयसीमा तोक्नुपर्ने, फोनमार्फत गुनासा सुन्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी विज्ञ एवं अनुसन्धानकर्ता उद्धव मैनालीले इकमर्शबाट सेवाग्राही ठगिनबाट जोगिने, व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन र सम्पत्ति सुदृढीकरण गर्नका लागि विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक आवश्यक भएको औंल्याए।
उनले इकमर्शमार्फत किनेको वस्तु बिग्रेको भएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकाय हुनु पर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरी उनले विदेशी लगानी कर्तालाई दर्ता गर्न दिएमा मुलुकको पूँजी पलायन हुने भएकाले उनीहरुलाई दर्तामा बन्देज गर्नु पर्ने कुरा विधेयकमा समेट्न सुझाव दिए। उनले बिल जारी गर्ने र बिल नपाएको विषयमा दायित्व समेट्नु पर्ने, घरेलु उत्पादनलाई सहुलियत दिनु पर्ने र विधेयक बनिसकेपछि बन्ने निर्देशिकाको समयसीमा निर्धारण गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
विज्ञसँगको रायपछि समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले सुझावहरु स्वागतयोग्य रहेको बताइन्। उनले यो विधेयक सबैको हितमा होस् भन्ने रहेकाले कानुन मन्त्रालयसँग र सम्बन्धित सरोकारवालासँग समेत छलफल गर्ने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766673313.png)
-1764146706.png)
-1766648928.png)
-1763721444.png)
