कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा (फाइल तस्बिर) काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदै छ। कोशी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा यसअघि अन्तिम सुनुवाइको मिति आज (आइतबार)का लागि तोकिएको थियो।
कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै परेको रिटमा असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तिम सुनुवाइको मिति तोक्दै हालका मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि दीर्घकालीन काम नगर्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश मल्लको इजलासले विपक्षी रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सबैलाई साउन ३ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिइएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सबैले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भएकाले निरन्तर बहस गरेर यो विवाद टुङ्गाउने सर्वोच्चको तयारी छ। सत्ता गठवन्धनले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि आवश्यक बहुमत सहजै नपुगेपछि सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षर जोडेर दाबी पेस भएको थियो। उक्त प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङले स्वीकार गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
दुवै पक्षमा बराबर (४६/४६) सांसद संख्या रहेको हुदाँ सरकार गठनमा संकट आएपछि सत्ता पक्षको गठबन्धनले सभामुखको समेत हस्ताक्षर बुझाउने निर्णय गरेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने यो कार्य अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिएको थियो।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएपछि सभामुख पार्टीको कुनै पनि कार्यमा सहभागी नहुने भन्दै अलग भएकाले निष्पक्ष रहनु पर्ने एमालेको दाबी छ। जसकारण सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षर समावेश गरी दाबी पेस गरेर गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको जिकिर एमालेले गरेको छ।
न्यायाधीद्वय रेग्मी र सुवेदीको इजलासमा पेसी
उक्त निवेदनको पेसी न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा रहेको छ। क्रमसंख्याअनुसार मुद्दाको पेसी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ।
सर्वोच्चले बहस लामो हुने भएकाले केही दिन हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने सम्भावना देखिन्छ। अदालतले आइतबार नै सुनुवाइ सक्न चाहेमा भने बहसका लागि टाइम कार्ड लागु गर्नेछ। दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको निर्णयको वैधानिकतामा फैसला सुनाउनेछ।
सर्वोच्चले सरकार गठन अवैधानिक ठहर गरेमा वर्तमान सरकार ढल्ने छ। प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने छ। यसो हुँदा नेकपा एमाले पहिलो दल भएकाले उसैले सरकारको नेतृत्व पाउनेछ।
यदि सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता दियो भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री थापाले आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा उनी पदमुक्त हुँदै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा सभामुख बाहेक ४६ सांसद मात्र छन्। एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी विपक्षमा ४६ सांसद छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
