काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितका बन्दीहरुको पक्षमा जवाफी बहस जारी रहेको छ।
सरकारी पक्षको बहसपछि सर्वोच्चमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुको जवाफी बहस गरेका हुन्। जवाफी बहसको सुरुवात वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले गरेका थिए।
उनले सरकारी पक्षले दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदनमै प्रश्न उठाए। उनले सिद्धान्तत: अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट आउने तर करिब एकवर्षपछि किन दर्ता गरियो र भ्याकेट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् आउनुपर्ने वा महान्यायाधिवक्ताले दर्ता गर्नुपर्नेमा जानकारी नै नदिई नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको दाबीसहित किन दर्ता गरायो? भनी प्रश्न उठाए।
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्तले बहस गरे। पूर्व महान्यायाधिवक्ता दुवैले अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गर्ने कार्यमा प्रश्न उठाए। पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले त बहसकै क्रममा राजनीतिक स्वार्थमा पक्राउ गरिएको जिकिरसमेत पेस गरे।
उनले २ वर्षअघि थालनी हुने अनि बीचमा रोकिने र सरकार परिवर्तन भएसँगै पक्राउ गरेको कुरालाई हेर्दै राजनीतिक स्वार्थमा र कसैको रहरमा बहालवाला सचिवसहित पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरिएको दाबी पेस गरे।
उनले सरकारी पक्षबाट आएको तर्कमा कतै पनि सहमत हुन नसकिने भन्दै उनीहरु सबैलाई रिहाई गरेर सीआईबीको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुनुपर्ने माग गरे। बहस जारी रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले जवाफी बहस गरिरहेका छन्। उनीहरुको बहसपछि इजलासले फैसला सुनाउने तयारी छ। गत सोमबारदेखि यो प्रकरणमा हेर्दा हेर्दै बहस चलिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।