काठमाडौं- नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारी सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनले निर्वाचन आयोग आफ्नो संवैधानिक अधिकार र दायित्वबाट चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोग नेपालले पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल र सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन सक्नुपर्छ’, सो अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘तर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह २०७९ र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा निर्वाह गरेको भूमिका हेर्दा आयोथग आफ्नो संवैधानिक अधिकार र दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ।’
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको विश्लेषण गरिएको सो अध्ययनको निष्कर्षमा प्रतिनिधि निर्वाचनमा महिलाको एकतिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराउन दलको नेतृत्वले पहल नगरेको उल्लेख गरिएको छ। पटकपटक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आए पनि नेपालका राजनीतिक दलको संरचना र त्यसको नेतृत्वको सोच पुरुषप्रधान रहेको निष्कर्षमा भनिएको छ। ‘यही सोच नै महिला नेतृत्व विकासमा मुख्य अवरोध बनेको छ’, भनिएको छ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहमा दलका संरचनामा महिला पदाधिकारीको उपस्थिति संख्यात्मक हिसाबले अत्यन्त न्यून रहेको र ती संरचनामा भएका एकाध महिलासमेत लैंगिक अवधारणाप्रति प्रष्ट नभएको आरोप लाग्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष खण्डमा उल्लेख छ।
‘महिलालाई राजनीतिक कार्यथलोसँग जोडेर चुनवी प्रतिस्पर्धाबाट किनारीकृत गर्ने सजिलो रणनीति पुरुषले उपयोग गरेका छन्। दलले दिएको जिम्मेवारीको मूल्यांकन गर्ने विधि स्पष्ट हुनपर्छ। महिलाले जुन ठाउँको राजनीतिक जिम्मेवारी बहन गर्छन् त्यही नै उनीहरुको निर्वाचन लड्ने क्षेत्र हो’, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले गरेको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ।
निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने समितिमा पुरुषको वर्चस्वले महिलाको पहुँचलाई कमजोर पारेको र त्यस्तो संगठन संरचनाका कारण चुनावमा महिलाको पक्षमा बोलिदिने कार्य पनि बिरलै हुने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा कतिपय राजनीतिक दलले बनाएका मापदण्डले नै महिलालाई उपेक्षा गरेको पाइयो। महिला उम्मेदवारीको अनिवार्यता अनुरुप मापदण्ड बनाएका दलले पनि लागू गरेनन्। त्यसैले उम्मेदवार हुन पार गर्नुपर्ने पहिलो खुड्किलो उम्मेदवार सिफारिसमा नै महिला पर्दैनन्।’
राजनीतिमा होमिएका महिलाका लागि परिवारका अन्य सदस्यले पारिवारिक र सामुदायिक भूमिकामा साथ र सहयोगको अभाव रहेको पनि अध्ययनबाट देखिएको छ।
‘चुनावमा हुने विभिन्न गतिविधिमा हुने खर्च निकै वृद्धि हुँदै गएको छ। टिकट वितरणदेखि नै पैसाको चलखेल र शक्ति संघर्ष हुने गरेको छ। चुनावमा हुने खर्च जुटाउन महिला असमर्थ हुन्छन् भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उनीहरुलाई उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस नै गरिँदैन’, भनिएको छ।
‘संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पनि महिलाको कम्तिमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ। दलले महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र निर्वाचित गराउने अभ्यासमा परिवर्तन ल्याई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पनि महिलाको सहभागिता गराउन आवश्यक छ। त्यस्तो प्रयासल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पुरुषको पनि हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली महिलाको पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछ’, सुझाव दिइएको छ।
एउटै निर्वाचन प्रणालीबाट लगातार दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचन हुन नपाउने व्यवस्था गरिनु उत्तम हुने सुझाव पनि दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
