काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारले आफूसँग कुनै पनि फाइल र रेकर्ड नभएको जवाफ दिएको छ। विशेष अदालतले मगाएको फाइलको जवाफमा गृह मन्त्रालयले अदालतबाट माग भएको कुनै पनि विवरण नै नभएको भन्दै प्रतिवेदन नै पेस गरेको छ।
विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइअघि आवश्यक प्रमाणका रुपमा २०१८, २०१९ र २०२२ सालमा भएका केही निर्णयहरु माग गरेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहितको इजलासले फागुन ३ गते आवश्यक फाइल मगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रमाणको खोजीका क्रममा विशेषले २०२१ मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी फाइल, २०१८ चैत १९ गते सम्पत्ति जफत गर्नु भन्ने वडा हाकिम र मजिष्ट्रेडको नाममा जारी भएको पत्र पेस गर्न विशेषले आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै, सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति तत्कालीन समयमा जफत गरिएको हो कि हैन त्यसको सक्कल फाइल समेत पठाइदिन विशेषले आदेश गरेको थियो।
तर गृह मन्त्रालयले कुनै पनि फाइल नभेटिएको भन्दै अदालतलाई जवाफ पठाउँदा प्रतिवेदन बनाएर जवाफ दिँदै पन्छिएको छ। गृहले राजपत्रदेखि जग्गा जफत गर्नेसम्मका निर्णयहरुका बारेमा कुनै पनि सक्कल फाइल नभेटिएको हुँदा उक्त विषयमा थप जवाफ दिन नसक्ने दाबी गरेको छ।
विशेषले गृह मन्त्रालयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पनि उक्त विवरणहरु पठाइदिन आदेश गरेको थियो। तर जिल्ला प्रशासनले आदेश भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि कुनै जवाफ पठाएको छैन।
विशेषले मागेको विवरणबारे गृह मन्त्रालयले मात्र जवाफ दिएको र जिल्ला प्रशासनको जवाफको पर्खाइमा अदालत रहेको छ। अदालतले जिल्ला प्रशासनले जवाफ दिएपछि फैसलाको सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले कुनै विवरण नभएको जवाफ दिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिने जवाफ जे आउँछ पेसी राखेर सुनुवाइ गर्ने विशेषको तयारी छ।
अदालतले मगाएका यी विवरणहरुबाट उक्त जग्गा कसरी सरकारीबाट व्यक्तिको बनाइयो भन्ने कुरा खुल्ने र त्यसमा कोको संलग्न थिए भन्ने प्रष्ट हुने देखेपछि विशेषले उक्त विवरण माग गरेको थियो। विशेषले तत्कालीन समयमा भएका निर्णय हेरेपछि उक्त जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर सरकारी बनाएको थियो कि सुर्वण शमशेरकै जग्गा हदबन्दी बाहेक पनि कब्जा गरियो भन्नेमा अदालत स्पष्ट हुन चाहेको थियो।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ जना पूर्वमन्त्री र ३ जना पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
विशेषले उनीहरुको मुद्दामा थुनछेक बहस गर्दै फरारहरुको हकमा म्याद पनि जारी गर्यो। अदालतको म्याद तामेल हुन नसकी फरार रहेका अभियुक्तहरुको हकमा विशेषले सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्यो। यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि विशेषले साक्षीहरुको वकपत्र गर्दै मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणहरुको खोजी थालेको थियो।
प्रमाण नआइपुग्दा सुनुवाइमा ढिलाइ
विशेष अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाउनुपर्ने फाइलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा मुद्दाको फैसला ढिलो हुने देखिएको छ। २०७९ फागुन ३ गते विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइका लागि केही फाइल मगाएको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल सहितको इजलासले २०१८, २०१९ र २०२१ सालका केही विवरणहरु मगाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयबाट उक्त फाइलहरु पेस गर्नु भनी विशेषले आदेश गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले असार १० गते फाइल नभेटिएको जवाफ पठायो भने जिल्ला प्रशासनले कुनै पनि जवाफ दिएको छैन।
जिल्ला प्रशासनले जवाफ नदिएसम्म मुद्दा पेसीमा चढाउन नमिल्ने भएपछि विशेषले असार २६ गते साधारण तारेख तोकेको छ। उक्त मितिसम्म फाइल र विवरण कुर्ने र नआएमा पुन: आदेश गर्ने विशेषको तयारी छ।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम (फैसला केन्द्रित) सुनुवाइको थालनी गर्न करिब प्रक्रिया सुरु गरेको छ। फरार अभियुक्तको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अदालतले अन्तिम सुनुवाइमा निरन्तर राख्नुपर्ने माग उठेको थियो। तर विशेषले प्रक्रिया सुरु भएको र आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको थियो।
अख्तियारले १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। ती प्रतिवादीमध्ये ३७ जना फरार देखिएका थिए। ती फरारहरुको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मुद्दा अगाडि बढाइएको थियो।
यो प्रकरणमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबीले लिखत कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसका लागि सीआईबीले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितका प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरु थुनामा रहेका छन्।
सीआईबीले ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरेको छ। उक्त पक्राउ पुर्जीअनुसार उक्त प्रकरणमा संलग्न देखिएकाहरुलाई अनुसन्धानका लागि सीआईबीले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
