काठमाडौं- बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा एउटा रिट दर्ता भयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफूलाई कारबाही गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनले कानुनी उपचार खोजेका हुन्।
असार १ गते प्राधिकरणका उपप्रबन्धक प्रकाशचन्द्र शर्माले बालेनको नाममा पत्र पठाउँदै स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेका थिए। ‘सो तारबार फेन्सिङ्ग काटी लैजाने कार्यमा तपाईंकोसमेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हुँदा तपाईंलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ७ को कसुरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ (१) बमोजिम सजाय किन नगर्ने हो? यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ६ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन प्राधिकरणको मिति २०८०/०२/३२ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ’, स्पष्टीकरण पत्रमा भनीएको छ।
सात दिनभित्र जवाफ दिनुको साटो शाह भने उच्च अदालत पाटनको शरणमा पुगेका थिए। बुधबार उनले स्पष्टीरकण सोध्ने उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेशको माग गरेका थिए। प्राधिकरणको निर्णय कानुन विपरीत भइ बदरभागी रहेको, त्यसलाई बदर गराउने सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था नभएकोले रिट लिएर आएको बालेनले दाबी गरेका थिए।
मेयर शाह, महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र टंकबहादुर थापाले संयुक्त निवेदन दिएका थिए।
विस्तृत पढ्नुहोस्-
उड्डयन प्राधिकरणविरुद्ध रिट लिएर अदालत पुगे बालेन
बिहीबार सो रिटमाथि सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले बालेनको पक्षमा आदेश दिएको छ। न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले स्पष्टीकरण माग गर्ने प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
‘लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नेसम्बन्धी मिति २०८०/२/३२ निर्णय तथा सोको आधारमा लेखिएका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस्-
बालेन शाहलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय कार्यान्वयनमा उच्च अदालतले लगायो रोक
अब बुधबार र बिहीबारको अर्को विषय।
बुधबार काठमाडौंका हलहरूमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिएको भन्दै हल सञ्चालकहरूले बालेनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए। क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरामा हस्तक्षेप गरी हिन्दी फिल्म ‘आदिपुरुष’ प्रदर्शनमा रोक लगाएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए।
विस्तृतमा पढ्नुहोस्-
हल सञ्चालकहरूले दर्ता गरे बालेनविरुद्ध रिट
उच्च अदालत पाटनले बिहीबार त्यसमाथि सुनवाइ गर्दै हलवालाहरुको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। धिरबहादुर चन्दकै इजलासले नै दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै उक्त मितिसम्म हिन्दी एवं अन्य चलचित्रहरु प्रदर्शन गर्न बाधा नगर्नू/नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’
विस्तृतमा पढ्नुहोस्-
चलचित्र प्रदर्शन विवादमा अदालतले असार १२ गते दुवै पक्षलाई बोलायो
न्याय खोज्न अदालत जानु र अदालतको आदेश स्वीकार गर्ने प्रक्रिया सामान्य हो। चित्त बुझे पनि वा नबुझे पनि अदालतको आदेश मान्दिनँ भनिँदैन। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुले त त्यसो भन्ने गरेको पनि खासै पाइँदैन। किनकि, मलाई चित्त बुझ्ने आदेश/फैसला मान्छु, नत्र मान्दिनँ भनियो भने कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
तर, बालेनले यहिँनेर अदालतलाई नै चुनौती दिन खोजेका छन्। बिहीबार उनले फेसबुक र ट्विटरमा गरेको पोस्टले त्यही संकेत गर्छ।
‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन’, उनको चेतावनी छ।
यो पनि पढ्नुहोस्-
अदालतलाई बालेनको चुनौती- जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, भारतीय फिल्म चल्न दिन्नँ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
