संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) मार्फत् सांसदलाई रकम विनियोजन गरेरै योजना छनोट गर भन्ने अभ्यास संस्थागत हुँदै जाँदा सांसद, सांसदको भूमिकामा रहँदैनन्। प्रष्ट रूपमा उनीहरू नीति निर्माताको भूमिकाबाट विमुख हुन्छन्। सरकारको भूमिका सांसदमा सर्छ।
उनीहरू एक हिसाबले राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति (पैसा) बोकेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ठेकेदार जस्ता नै हुन पुग्छन्। अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा ठेकेदारहरूभन्दा अझ तल झर्छन्।
ठेकेदारहरू बरू प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माण र ठेक्कापट्टामै सहभागी हुने भनेर नै आउँछन्। उनीहरूको काम नै त्यही हो। ठेकेदारले गर्ने विकासको निगरानी भूमिकामा रहनुपर्ने सांसदहरु त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्ने हुन्छ।
सांसदहरूले सार्वजनिक स्रोत आफ्नो हातमा लिएर विकास निर्माण गर्छु भन्नु परम्परागत रूपमा चलिआएको राणा–पञ्चायतकालीन संरक्षक र संरक्षित (पेट्रोन–क्लाइन्ट)को सम्बन्ध हालको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि वैधानिक गर्नु वा संस्थागत गर्नु हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ठेकेदारहरू घोषित रूपमै ठेक्कापट्टा गर्ने हो भने सांसदहरू अझ विकृत रूपमा नीति निर्माताको आवरणमा ठेकेदार वा ठेकेदारभन्दा पनि तल झर्न तयार भए भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
तीन तहका सरकारले गर्न नसकेको विकास संघका १६५ र सातै प्रदेशका ३३० सांसदले गर्न सक्छन् भनेर कदापि विश्वास गर्न सकिँदैन।
संविधानको आलोकमा हेर्ने हो भने यो जनआन्दोलनको जगमा जारी गरिएको संविधानको मर्म विपरीतको काम हो। यस्तो कार्यक्रममा सांसदहरू सहभागी हुनु भनेको आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट विमुख भएर कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्नु पनि हो। यो अभ्यासले तीन तहका सरकारको भूमिकालाई अन्देखा वा नजरअन्दाज गरेको ठहर्छ। अर्थात, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नजरअन्दाज गरेको हो।
यस्तो अभ्यासले भोलि सांसदहरूले आफ्नो उपलब्धि सुनाउँदा मैले दुई किलोमिटर बाटो खनिदिँए, दुईचार वटा धाराको व्यवस्था गरिदिएँ, विद्यालयको छानो हालिदिएँ भनेर गर्व गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। समग्र देशको वा प्रदेशको नीति निर्माणमा यसरी हस्तक्षेप गरेँ– गर्यौँ भन्ने विषय ओझेलमा पर्छ।
सांसदले अहिले सांसद विकास कोष मार्फत गर्ने जे चिजलाई विकास भनेर प्रचार गर्न खोजेका छन् त्यसलाई गहिरिएर हेर्यो भने त्यो विकास नभएर विनाश हो। भोलि सबै सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा पैसाको शक्ति प्रदर्शन गर्नुमै गर्व महसुस गर्नेछन्। सबै सांसद यसैको 'ट्रयाप'मा परेका हुनेछन्। यस्तो ट्रयापबाट बाहिर निस्किनुपर्नेमा यसले विकृत गराउँदै जानेछ। जसरी शुरूमा दुईचार लाखबाट सुरू गरिएको कार्यक्रम अहिले करोडौंको रकममा पुगेको छ।
यहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, यदि यसलाई नै संस्थागत गर्दै जाने हो भने तीन तहका सरकारको भूमिका कटौती गरेर सांसदलाई नै देश विकासको जिम्मेवारी किन नसुम्पिने? सरकारको बजेट कटौती गरेर सांसदलाई नै बजेट बढाइदिए हुन्न? भन्ने सवाल आउन सक्छ।
त्यस्तै, सांसद नै विकासका वाहक हुन् भने भाष्य बनाउने हो भने उनीहरुमार्फत् गरिने विकास कोषको अभ्यास समतामूलक विकास, साधन स्रोतको समतामूलक वितरण, पारदर्शिता, लोकतन्त्र र समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिकै मान्यता विपरीत हुनपुग्छ।
यसले सामाजिक असमानता, असमान वितरण, भ्रष्टाचार र वेथितिलाई संस्थागत गर्ने, जवाफदेहिता र अनुगमनको अवमूल्यन गर्ने, सांसदमा परनिर्भरता बढाउने काम गर्छ। यसर्थ, सांसद विकास कोष, दिगो परियोजनाभन्दा सांसदका स्वार्थलाई पूर्ण गर्ने अल्पकालीन योजना र समग्र प्रणाली बनाउनेभन्दा भत्काउने, स्रोत र साधनको दोहन गर्ने माध्यम बनेको विगत छ र यो रहिरहे आउने दिनमा थप विकृत उजागार हुँदै जानेछ।
(कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
