अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व गरेर गरेका कामहरुले चर्चा पाएकामध्ये एक हुन् सूर्यनाथ उपाध्याय। राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सफलता पाएका उनै उपाध्यायसँग सदनमा विचराधीन रहेको अख्तियार विधेयक, अख्तियारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता लगायतका विषयमा नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीः
अख्तियार विधेयक अहिले चर्चामा छ। खासगरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ भन्ने प्रस्तावको विरोध भइरहेको छ। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा कस्तो असर पर्छ?
पाँच वर्ष प्रावधान गलत कुरा हो। त्यो राख्नुहुँदैन। किनभने भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो। चाहे जुन बेलाको होस्। यदि पाँच वर्षे प्रावधान राखिएको छ भने यो गलत कुरा हो। त्यो राख्नुहुँदैन।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार आवश्यक छ?
अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा छिराउन हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नियमनकारी अंगहरु चाहिन्छ। नत्र त अख्तियार 'प्राइभेट'मा पनि छिर्ने भयो, ‘पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’मा पनि छिर्ने भयो। त्यो आवश्यक नै छैन। किनभने, त्यसो गर्न थालियो भने त हाम्रो मुलुक लगानीमैत्री मुलुक रहँदैन। हामीलाई त लगानी चाहिएको छ। लगानीकर्ताहरु हतोत्साही हुन्छन्। मचाहिँ त्यो पक्षमा छैन। निजी क्षेत्रको संस्थाहरुलाई नियमनकारी संस्थाहरुले ठीक गर्नुपर्छ। अहिले जुनजुन अंगहरु छन्। त्यसैलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अख्तियार पस्यो भने त मान्छे हतोत्साही हुन्छन् नि।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयहरु पनि हेर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सधैं विवाद भइरहन्छ। यसमा के गर्नु उचित हुन्छ?
नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुपर्यो। मेरो विचारमा एउटा 'पार्टिकुलर' विषयको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिँदैन। तर सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छैन। व्याख्या गर्नुपर्छ। नीतिगत होस् कि जेसुकै होस्, लाउडा प्रकरणमा हामीले क्याबिनेटको निर्णयलाई प्रश्न गरेका थियौं। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यौं। त्यसैले नीतिगत निर्णयको व्याख्या हुनुपर्छ।
तपाईंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यतिबेला उच्चपदस्थ राजनीतिक नेता तथा सचिवहरुमाथि अनुसन्धान भएको थियो, मुद्दा दायर भएको थियो। आजकाल त सुब्बा खरिदारमै सन्तुष्ट हुन थालेको देखिन्छ। आयोगको क्षमता खस्किएको कि राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा जोडिएका छैनन् भन्ने विश्वास गरेको होला?
अहिले चलिरहेको केस (शरणार्थी प्रकरण) छ नि, यसमा अख्तियारको केही भूमिका देखिएन। जनताले भने अख्तियारको भूमिका खोजिरहेका छन्। पुलिसले एक किसिमको काम गरिरहेको छ। तर उसले ठगी वा संगठित अपराध हेर्ने भयो। तर यसमा त मन्त्रीहरु नै फसेका छन्। त्यसैले पनि अख्तियारले भूमिका देखाउनुपर्ने हो। त्यो गरेको छैन।
अख्तियारले पहिले त सचिवसम्मलाई पनि मुद्दा हालेको थियो। उपसचिव र सहसचिवसम्मलाई पनि मुद्दा हालेको थियो। अहिले किन त्यस्तो भइरहेको छैन, मैले भन्न सक्दिनँ। तर राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई मुद्दा हालेको देखिँदैन। त्योचाहिँ उहाँ (अहिलेको अख्तियार नेतृत्व)को विचार हो। मैले केही भन्न सक्दिनँ।
भ्रष्टाचार र मुद्दा दायरको प्रसंग आउँदा 'ठूला माछा' भन्ने शब्दको खुबै चर्चा हुन्छ। तर आजकाल त्यस्ता ठूला मान्छालाई अख्तियारले नजर लगाएको पाइँदैन। राजनीतिक दबाब आउने भएकाले हो? तपाईंले पनि कुनै बेला यो संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएकाले अनुभवले के भन्छ?
दबाब भन्ने कुरा व्यक्तिगत रुपमा महसुस गर्ने कुरा हो। दबाब ठान्नुभयो भने दबाब हुन्छ। म दबाब मान्दिनँ, अधिकारले दिएको काम गर्छु भन्नुभयो भने दबाब हुँदैन। त्यसैले दबाब भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिमा भर पर्छ। मलाई पनि दबाब त कम आएको होइन नि। राजा ज्ञानेन्द्रले मेरो विरुद्धमा अर्को आयोग नै गठन गरेका थिए। तर उनले भनेको मैले मानिनँ।
मौखिक रुपमा राजीनामा मागिएको थियो। मान्छेहरु लगाएर राजीनामा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको थियो। तर मैले टेरिनँ। एक हुल मान्छेले मेरो विरुद्धमा बिहान साढे १० बजेदेखि साढे ११, १२ बजेसम्म गेटमा ‘भ्रष्टाचारी प्रमुख आयुक्त राजीनामा दे’ भनेर नारा लगाउँथे। त्यतिखेर दबाबको त सीमा न थिएन। मैले सोचेँ, यस्तो गरिराखुन्, के गर्छ र? दबाब भनेको कुरामा मैले टेर्दै टेरिनँ। त्यसकारण अर्को आयोग गठन गरियो। त्यसलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन।
अख्तियारमा पछिल्ला नेतृत्वकर्ताहरु जसरी पुगेका छन्। त्यसले पनि राजनीतिक दबाब थेग्न कठिन परेको हुनसक्छ?
हुनसक्छ। म यसै भन्न सक्दिनँ तर हुनसक्छ। किनभने अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरिएका छन्। संसदीय सुनुवाइ पनि भएन। यस्ता प्रक्रिया अपनाइएन। यत्तिकै नियुक्ति गरिएको थियो। त्यसबारेमा अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ। त्यसैले यसमा शंका गर्ने ठाउँ छ।
मिडिया, संसदीय समिति र अन्य माध्यमबाट कैयौं भ्रष्टाचारका विषयको चर्चा र खुलासा भइरहेका हुन्छन्। तर ती विषयमा अख्तियारको सक्रियता देखिँदैन। यो शिथिलताका कारणहरु के हुनसक्छन्? त्यहाँभित्र अन्य के समस्या हुनसक्छन्?
यसको जवाफ त उनीहरु (अहिले अख्तियारका नेतृत्वकर्ताहरु)ले नै दिने हो। तर त्यस्तो हुनुनपर्ने हो। म त मिडियामैत्री थिएँ। अन्तर्वार्ताका लागि म जुनसुकै बेला पनि तयार थिएँ। मेरो फोन जहिले पनि तयार थियो। त्यो त आ-आफ्नो स्टाइल हो। त्यतिबेला पनि आयोगमा हामी पाँच जना आयुक्त थियौँ। दुई जना हटेपछि फेरि थपिएका थिए। कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ।
राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट छन् भनेर आम रुपमा विश्वास छ। तर उनीहरु अनुसन्धानको दायरामा आउन छाडेका छन्। त्यसैले हुनसक्छ, समाजले पनि उनीहरुलाई सहजै स्वीकार गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा हाम्रो समाज नै भ्रष्टतातिर त जाँदैन?
जाँदैन। म त्यसरी निराश छैन। किनभने नयाँ पुस्ताले त भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छ नि। सांसदहरु पनि नयाँनयाँ आउन थालेका छन्। पुरानाहरु समाप्त हुँदैछन्। नयाँ पुस्ताले बुझेका छन्। त्यसैले कुनै दिन त विद्रोह त होला नि त। मान्छेले खान नपाएपछि कराउँछ नि त। कसलाई कराउने त? जसको हातमा शक्ति छ, उसैलाई कराउने हो। कराउँदा कराउँदै पनि चरम मात्रामा पुग्यो भने संघर्ष हुन्छ। जे पनि हुन्छ।
त्यो दिन देख्दै हुनुहुन्छ?
हुनसक्छ। असह्य भएपछि मान्छेले के गर्छ? यता गरे पनि हुँदैन, उता गरे पनि हुँदैन। देशै अर्काको हातमा जाने भइसक्यो।
आजकाल अख्तियारले भ्रष्टाचारका फाइलहरुलाई तामेलीमा राखेको विषयको खुबै चर्चा हुन्छ। खासगरी राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका भ्रष्टाचार काण्डहरु तामेलीमा राख्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। तपाईंले अख्तियारको नेतृत्व गर्दा तामेलीको प्रचलन कतिको थियो?
एक किसिमको अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार देखिएन जस्तो भयो भने तामेलीमा राखिदिने हो। त्यही हो। तर अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने हुँदैनथ्यो।
अनुसन्धान नगर्ने मनशायले तामेली राख्ने गरिएको भन्ने आशंका पनि उठिरहेका छन् नि?
हाम्रो पालमा कसैले त्यसरी सोधेका थिएनन्। तर तामेलीमा राख्न पाइन्छ। केही पत्तै लागेन भने त तामेलीमा राखिदिने त हो नि।
तामेलीमा राख्दा आम मानिस विश्वस्त हुनुपर्ने त होला। नत्र त आलोचना स्वाभाविक होला नि?
विश्वास जित्नुपर्यो। तपाईं राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भनेर विश्वास जित्नुपर्यो। विश्वास जित्नलाई ठीक काम गर्नुपर्यो। बेठीक गर्नुभयो भने गरिएका काममाथि पनि प्रश्न उठ्छ।
तामेली कतिपय बेला बाध्यता पनि होला। कतिपय बेलामा त रणनीतिक पनि हुन्छ होला नि?
अख्तियारको रणनीतिक तामेली भन्ने केही हुँदैन। बाध्यताको तामेली भन्ने पनि हुँदैन। को बाध्य छ र? टेर्दिनँ भनेपछि टेर्दिनँ, के बाध्यता?
तर तपाईंले भनेकै कुराको अभाव देखिन्छ नि? विश्वसनीयता नै गुमेको जस्तो देखिन्छ नि?
त्यो त अख्तियारले सोच्ने कुरा हो। नियुक्त गर्नेहरुले सोच्ने कुरा हो।
तपाईंलाई के लाग्छ, कस्ता व्यक्तिहरु नियुक्त गर्दा अख्तियारले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ?
अलिकति कानुन बुझेको मान्छे चाहिन्छ। 'डिटरमिनेसन' भएको मान्छे चाहिन्छ। कानुनकै मान्छे जानुपर्छ भन्ने छैन। आयुक्तहरुमध्ये एकदुई जना कानुन बुझेको मान्छे भने चाहिन्छ।
जुन प्रक्रियाबाट अख्तियारमा आयुक्तहरु नियुक्त हुन्छन्। त्यो प्रक्रियामा पनि पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ कि?
त्यसको उपादेयता भएन भने पुनर्मूल्यांकन त गर्नुपर्ला नि। तर मलाई लाग्छ, अहिले तत्कालै त्यो आवश्यक छैन।
अन्तिममा, अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले सफलता पाउने मात्रामा कमी आउन थालेको छ। जसका कारण विशेष अदालतले त ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको अवस्था छ। असफलता दर किन बढेको होला?
अख्तियारले मुद्दा लगाइसकेपछि ८० प्रतिशतभन्दा माथि सफल हुनुपर्छ मेरो धारणा छ। किनभने मुद्दा रहरको विषय होइन। किनभने मान्छेको जीवन खत्तम हुन्छ। त्यसैले विचार गरेर मुद्दा हाल्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा लेख्ने व्यक्तिहरु योग्य हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
