काठमाडौं- सरकार विस्तारको रस्साकस्सी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ भनेको पनि धेरै दिन भइसकेको छ।
सत्ता-गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुले सरकारको हिस्सा मिलाउन अनौपचारिक गृहकार्य गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पछिल्लो पटक विश्वासको मत दिएका ११ दलका बीचमा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले सहमति हुन नसकेको दाबी सत्तापक्षले गरिरहेको छ। तर मुख्य कुरा दलहरुबीच आकर्षक मन्त्रालय कसले लिने भन्ने होडबाजी र दाबी-विरोधका कारण समस्या भएको देखिन्छ।
खासगरी अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास जस्ता मन्त्रालयको दाबीले सत्ता-गठबन्धनभित्र भागबन्डाका लागि समय लागेको देखिन्छ।
हालसम्म सत्ता-गठबन्धनको भागबन्डा अनुसार नेपाली कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित ५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राज्यमन्त्रीसहित ३, एकीकृत समाजवादीले राज्यमन्त्रीसहित ३, जसपा २, लोसपा, स्वतन्त्र, जनमत र जनमुक्तिले १/१ मन्त्रालय पाउने दिने तयारी छ। यो संख्या घटबढ पनि हुन सक्छ।
कानुन मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने पक्षमा माओवादी
माओवादी केन्द्रले केही समयदेखि कानुन मन्त्रालयमा चासो राख्दै आएको छ। अघिल्लो पटक नेकपा सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार बने लगत्तै माओवादी केन्द्रकै चाहना अनुसार गैरसांसदलाई ६ महिने कानुन मन्त्री बनाइएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी एकीकृत समाजवादी निकट भए पनि माओवादीको समेत समर्थनमा कानुन मन्त्री बनेका थिए। उनलाई मन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेससहित सत्ता-गठबन्धनका सबै दलभित्र सहमति भएको थियो । बन्दीलाई मन्त्री बनाउनुको एउटै उद्देश्य थियो, संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने।
२०७९ मंसिर ४ मा नयाँ निर्वाचन भएपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्ड सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनी सुरुमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर अहिले नेपाली कांग्रेससहित ११ दलको समर्थनमा दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका छन्।
यस पटकको छलफलमा माओवादी केन्द्रले कानुन मन्त्रालयलाई केन्द्रमा राखेको छ। मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि सत्ता-गठबन्धनको छलफलमा रहेका कांग्रेसका एक नेताका अनुसार माओवादीले अर्थ र गृहमध्ये एक र कानुन मन्त्रालय पनि आफैंले राख्ने भन्दै आएको छ। सत्ता-गठबन्धनका नेताको उक्त भनाइलाई माओवादी केन्द्रकी मन्त्री एवं सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले पनि पुष्टि गरिन्। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि कानुन मन्त्रालयमा आफूहरुको दाबी रहने बताए।
माओवादीले आकर्षणको केन्द्र नभएको कानुन मन्त्रालय लिन खोज्नुका तीन कारण देखिन्छन्। पहिलो, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने हतारो। दोस्रो कारण, सर्वोच्च अदालतमा रिक्त तीन न्यायाधीश र भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नियुक्ति। विगतमा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश आफू निकट व्यक्तिहरुलाई बनाउने गरी सिफारिस गरेको तर सधैं सत्तामा भए पनि माओवादी केन्द्र यसमा चुकेको भन्दै कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पार्टी नेतृत्वमा पटकपटक गुनासो गर्दै आएका थिए।
यस पटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उक्त कुरा ब्रिफिङ गरेका थिए। सर्वोच्चमा आफू निकट प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश नहुँदा समस्या हुने रहेछ भन्ने बुझाइ नेकपा विवादको समयमा ऋषि कट्टेलको मुद्दामा भएको फैसलाले प्रचण्डमा परेको माओवादी निकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए।
विगतमा माओवादीले प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा हुने गरी आफू निकट व्यक्तिहरुलाई नियुक्त नै गर्न नसकेको र त्यसको असर अहिले भोग्नु परेको बुझाइ नेतृत्वमा रहेको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका उनले यस पटक भने माओवादीले त्यसलाई कमी हुन नदिन कानुन मन्त्रालय आफ्नो भागमा राख्न खोजेको हुन सक्ने बताए।
त्यस्तै, सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री दाहालले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन अघि नबढ्नु, तत्कालीन समयमा अग्नि सापकोटाले दायर गरेको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको निवेदनमा समयमै सुनुवाइ नहुनु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध नै आदेश र अन्य माओवादी तथा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका र भविष्यमा जोडिने मुद्दालाई समेत ख्याल गर्दै यस पटक कानुन मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने माओवादी दाउ रहेको छ।
कानुन मन्त्री न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषदको सदस्य समेत रहने र न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा प्रमुख निर्णयकर्ता हुने गर्छन्। त्यस्तै, संसदमा कानुन पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि कानुन मन्त्रीको हुन्छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय पनि सोही मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोगको क्षेत्राधिकार पर्ने भएकाले उक्त प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन आफैंले कानुन मन्त्रालय लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ।
माओवादी केन्द्रका नेता पौडेलका अनुसार हालसम्मको छलफलमा आफूहरुको तर्फबाट दाबी मात्र पेस भएको र अहिले नै अन्तिम टुङ्गो नलागेको बताए। उनले सत्ता-गठबन्धनभित्र सहमति हुँदा कानुन मन्त्रालयमा दाबी रहने बताए। उनले भोलिसम्म सरकार विस्तार हुने पनि बताए।
एकीकृत समाजवादीलाई विकासका कुनै मन्त्रालय दिने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको पनि पौडेलले बताए। हाल एकीकृत समाजवादीले गृहसहित तीन वटा मन्त्रालयको दावी गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
