काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल– (एमसीए–नेपाल)ले हालसम्मको कार्यप्रगति र भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
एमसीसीबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेर एमसीए नेपालले विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनामा काम गरिरहेको छ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बिष्टले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आयोजनाको कुल बजेट ७४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ६.९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए। कुल बजेटको ५ अर्ब १७ करोड ९९ लाख अर्थात् ६.९७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उनले बताए। जस अनुसार विद्युत प्रसारणमा ३ अर्ब ८ करोड ८३ लाख खर्च हुँदा सडक मर्मतमा २७ करोड ७४ लाख मात्रै खर्च भएको छ।
यस्तै, विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत ४०० केभि ३१५ किलोमिटरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन रहेको छ। जुन लप्सिफेदीदेखि रातामाटे र हेटौंडा, रातामाटेदेखि दमौली, बुटवल नेपाल–भारत सिमासम्म पुर्याउने योजना रहेको छ। रातामाटे, नयाँ दमौली, नयाँ बुटवलमा गरेर ३ वटा सबस्टेशन निर्माण गर्ने र नेपाल विद्युत नियमन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने योजना रहेको छ।
सडक मर्मत आयोजनामा पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलो मिटरसम्म सडक खण्डको आधुनिक तवरले मर्मत गर्ने उल्लेख छ। जुन दाङको धानखोलादेखि शिव खोलासम्म रहेको छ। यस्तै, रडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहयोग गर्ने भन्ने योजना रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा उक्त आयोजनाको कुल बजेट ७४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थत् ६.९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। जस अनुसार एमसीसीबाट २ करोड २ हजार ९०० डलर अर्थात् २ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। नेपाल सरकारबाट २ लाख ३७ हजार डलर अर्थात् नेपाली २ अर्ब ७९ करोड ११ लाख रहेको छ।
यस अनुसार विद्युत प्रसारणको कार्यक्रममा ६१ अर्ब २५ करोड ७७ लाख अर्थात् ५.०४ प्रतिशत भएको छ। सडक मर्मत कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख अर्थात् ४.२८ प्रतिशत भएको छ। र, अन्यमा ६ अर्ब ६६ करोड ४९ लाख अर्थात् २७.२६ प्रतिशत भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसन्तासम्म समग्रमा ५ अर्ब १७ करोड ९९ लाख अर्थात् ६.९७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। जस अनुसार विद्युत प्रसारण अयोजनामा ३ अर्ब ८ करोड ८३ लाख अर्थात् ५.०४ प्रतिशत भएको छ।
उक्त प्रगति अनुसार एमसीसी बाट ९५ हजार १०० अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १ लाख ७१ हजार २०० अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ एमसीसीबाट १ अर्ब ७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारको २ अर्ब १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भएको छ।यस्तै, सडक
मर्मतमा २७ करोड ७४ लाख वित्तीय प्रगति भएको छ। जसअनुसार १६ हजार ८०० अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली २० करोड ८४ लाख रुपैयाँ एमसीसीबाट र नेपाल सरकारबाट ५ हजार ७०० अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भएको छ।
अन्यतर्फ जम्मा १ अर्ब ८१ करोड ६९ लाख वित्तीय प्रगति भएको छ। एमसीसीमा ९ लाख ९०० डलर अर्थात् नेपाली २ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने नेपाल सरकारबाट २ लाख ३७ हजार डलर अर्थात् २ अर्ब ७९ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भएका काम
चालु आर्थिक वर्षमा ट्रान्समिसन लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रम पहिलो नम्बरमा रहेको निर्देशक विष्टले बताए। साथै उक्त कार्यक्रमका लागि विभिन्न टोलीहरु परिचालन भई काम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए। प्रसारण लाइनको टावर फुटिङको जग्गा अधिग्रहणका लागि जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ६ (१) बमोजिम सूचना ६ जिल्लामा प्रकाशन भइसकेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने तयारी भइरहेको तथा एउटा जिल्लामा सूचना जारी हुने चरणमा रहेको छ।
निर्देशक बिष्टका अनुसार दोस्रो नम्बरमा लप्सीफेदीदेखि रातामाटे र हेटौंडा सबस्टेशन र रातामाटे दमौली तथा दमौली बुटवल (भारतको सीमासम्म) सबस्टेशन प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कार्य रहेको छ। उक्त तीन वटा सबस्टेशन निर्माण ठेक्काका लागि बोलपत्रको सूचना प्रकाशन भइसकेको र रुख गणना, लगत संकलनको कामका लागि ठेक्का लागेको छ।
तेस्रो नम्बरमा सबस्टेशन सम्बन्धी कार्य रहेको छ। उक्त कार्य अनुसार रातामाटे सबस्टेशनको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ। रातामाटे सबस्टेशन जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रमको काम भइरहेको छ।
चौथो नम्बरमा रातामाटे बुटवल र दमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जस अनुसार उक्त सबस्टेसनहरुको निर्माणका लागि बोलपत्र १० दिनभित्र प्रकाशन गर्ने बताइएको छ।
पाँचौ नम्बरमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण कार्यका लागि परामर्श सेवाको सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जस अन्र्तगत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण कार्य सुपरीवेक्षणका लागि सुपरीवेक्षण इन्जिनियर, परामर्श सेवाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ।
छैटौं नम्बरमा इन्टरनेसनल रफनेस इन्डेक्स (आईआरआई) उपकरण खरिद गर्ने कार्यक्रम रहेको र उक्त उपकरण खरिद लागि करार सम्झौता भई आपूर्तीको चरणमा रहेको छ।
सातौ नम्बरमा सडक इन्जिनियरिङ डिजाइन र सुपरीवेक्षण, वारतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पुनर्वास कार्य योजनाका लागि अन्तिम डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्ती र पुनर्वास कार्ययोजना कार्यान्वायन तथा सुपरीवक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जस अनुसार फाइनल इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकल प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
अबका दिनमा १० जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी दर घोषणा, जग्गा आयोजनाको नाममा दर्ता, प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने रूख गणना लगायतका कार्यलाई मुख्य क्रियाकलापका रुपमा राखिएको कार्यकारी निर्देशक बिष्टले बताए।
आयोजनालाई समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने छ वटा पूर्वसर्तका आधारमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत नियमन आयोगको ऐन तर्जुमा र गठन, योजना कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारतबीच सहमति र संसद्द्वारा सम्झौता अनुमोदन सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र निर्माण क्षेत्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य भने अझै बाँकी छ। आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा पूर्वतयारी सम्पन्न गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समयका रुपमा आगामी भदौ महिना तय गरिएको छ। सोही मितिदेखि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँचवर्षे कार्यविधिको दिन गणना सुरु गर्ने योजना रहेको छ।
यसअघि उक्त आयोजनाको सुरुदेखि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्ममा एमसीएले विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइनको ३० किलोमिटर खण्डको पुनः सर्भे सम्झौता सम्पन्न गरी काम अगाडि बढाइएको थियो। रातामाटे सबस्टेशनका लागि जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रमको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अन्तरक्रिया कार्यक्रम पूरा भएको र रातामाटे सबस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण कार्य भइसकेको छ।
सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत सडक विभागलाई फलिङवएड डिफ्लेक्टोमिटर (एफडब्लुडी) तथा विभिन्न प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराइएको र प्रयोगशाला तथा एफडब्लुडी भण्डारण गृह तयार गरिएको थियो। यसका साथै सडक मर्मत आयोजनाको डिजाइन प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पुनर्वास कार्ययोजना अध्ययन कार्य अन्तिम तहमा पुगेको थियो।
आउँदो असारसम्म थप ८० करोड खर्च भई संशोधित बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल हुने आयोजनाको अनुमान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।