धनगढी– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण थारूले टीकापुर घटनामा अदालती आदेश पर्खनुपर्ने बताएका छन्। उनले टीकापुर घटना फिर्ता नहुने भन्दै अदालतको आदेश पर्खनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।
‘टीकापुर मुद्दा फिर्ता नहुने भो, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने भयो’ समाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘टीकापुर राजबन्दीहरूका तर्फबाट २२ जना विद्धान अधिवक्ताले बहस गर्ने भएका छन्।’
नेता थारूका अनुसार टीकापुर घटनामा पक्राउ परेका रेश्मलाल चौधरीसहित कैदमा रहेका अन्य व्यक्ति छुटाउन अदालतकै फैसला कुर्नुपर्ने भएको छ। टीकापुर घटना राजनीतिक हुनुपर्ने, विनाशर्त राजबन्दीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने सहमतिसहित सरकारलाई समर्थन गरेको थियो सो पार्टीले। अहिले आएर उनीहरूका माग र मुद्दा पूरा नहुने भएपछि सुदू्रपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक रहेको सो पार्टीको सहमतिविना प्रदेश सरकार बन्ने सम्भावना छैन।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा प्रदेशमा नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल नियुक्त भए।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले पुस २८ मा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए। रावलले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। रावलले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
रावलले विश्वासको मत पाउन कठिन देखिएसँगै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त हुन सक्छन्। संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ मा ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ।
सत्तारुढ दललाई समर्थन गरिरहेको उन्मुक्तिले प्रदेशमा कांग्रेसलाई साथ दिने सम्भावना छैन।
‘माग र अजेन्डाबाट हामीलाई जनताले विश्वासको गरेका हुन्,’ उन्मुक्तिका एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, सरकारमा सहभागी हुने, बनाउने तथा ढलाउने खेलतर्फ हामी जाँदैनौं। हाम्रो एकै शर्त छ पूरा भएपछि सरकारमा जाने–नजानेबारे छलफल गर्छौ।’
कांग्रेसका नेताले विश्वासको मत ३० दिनभित्र प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आएमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
विश्वासको मत नपाउने देखिपछि बैठक सारियो
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई सभामा विश्वासको मत प्रस्ताव गर्न बुधबार प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री रावल काठमाडौंमा हुँदा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सभा स्थगित गरिएको छ।
बुधबार १ बजे आह्वान गरिएको सभाको बैठकको स्थगितबारे प्रदेश सभा सदस्यहरूको मोबाइलमा सूचना पठाइएको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री सभामा नभएपछि अन्य कार्यसूची पनि थिएन। विजनेस नभएपछि बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थागित गरिएको हो।
पुस ३ मा उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठकबारे जानकारी दिए। ‘बैठक पुस ११ गते दिनको १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिन्छु,’ उनले भने। बुधबार सभाको बैठक सञ्चालन नहुँदै प्रदेश सभा सदस्यहरूको मोबाइलमा बैठक स्थगितबारे जानकारी पठाइएको थियो।
अब बैठक कहिले बस्छ भन्ने अनिश्चित भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री रावल आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा विश्वस्त नभएकाले यस्तो भएको बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
