यो निर्वाचनको प्रमुख मुद्दा शिक्षा बनोस्

निर्वाचन विशेष

मिलन जंग कटुवाल सोमबार, कात्तिक २१, २०७९ १६:५४

यस आलेखमा राजनीतिक टिप्पणी सकेसम्म गर्नै नपरोस्, विषयवस्तुलाई शैक्षिक सुधारका नीतिहरूको सेरोफेरोमा समेट्न सकूँ भन्ने छ। तैपनि राजनीतिद्वारा नै निर्देशित हुने हाम्रा नीतिहरूलाई राजनीतिक स्पष्टता र प्रतिज्ञाबिना मुर्तरुप दिन नसकिने हुँदा नीति बहसमा राजनीति समावेस गर्नैपर्ने भयो। त्यसमाथि पनि आसन्न निर्वाचनको तयारीमा सम्पूर्ण दल अनि उम्मेदवार आ-आफ्ना चुनावी घोषणापत्र तयार पार्न वा प्रचारप्रसार गर्न जुटिरहेका बेला शिक्षाबारे बहस अझ बढी सान्दर्भिक हुनेछ भन्ने ठानेको छु।

एउटा शैक्षिक सन्दर्भबाट सुरु गरौँ। करिब एक महिना अघि कक्षा १२ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन भयो, जसमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परे। यसको अर्थ उनीहरू उच्चशिक्षा पढ्न स्वीकृत भएनन् वा पास हुन सकेनन्। त्यतिमात्र होइन देशभरकै नतिजालाई हेर्दा त्यसमा कसैले पनि ४ मा ४ जीपीए प्राप्त गर्न सकेनन्। परीक्षा दिएकामध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुनु के सामान्य हो ? विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुनुको अर्थ विद्यार्थी मात्रै फेल हुनु हो कि पढाउने शिक्षक, पढाइ हुने शैक्षिक वातावरण, प्रयोग गरिएको शिक्षणविधि जस्ता पक्षहरू पनि बराबर फेल हुनु हो? यो आफैँमा अर्को बहसको विषय बन्न सक्छ।

यसभन्दा केही अघि मात्रको अर्को समाचार उत्तिकै अत्यासलाग्दो थियो। शीर्षक भन्थ्यो ‘त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारले गृहमन्त्रीसँग मागे अंगरक्षक।’ त्रिवि कार्यकारी परिषद् बैठक बसिरहेको ठाउँबाट नेविसंघ त्रिवि इकाइको एक समूहले घेराबन्दी गरेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको र अराजक समूहलाई उल्टै राजनीतिक संरक्षण मिलेको कुरा समाचारमा उल्लेख थियो।

असामान्य जस्ता लाग्ने यी दृश्टान्त हाम्रा विश्वविद्यालय र समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सामान्यजस्तो बन्दै जानु हाम्रो समाज र देशकै भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। समता र समुन्नतिको शिलान्यास शिक्षाको रुपान्तरणमार्फत् मात्रै सम्भव छ।

शिक्षा र विश्व
अमेरिकामा सन् १९६५ मा लिन्डन जनसन राष्ट्रपति हुँदा लागू भएको प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा ऐनलाई उनको प्रशासनले ‘गरिबी विरुद्धको लडाइँ’ भनेरै अघि बढ्यो। कोही पनि बालबालिका समान अवसरको अधिकारबाट विमुख हुनुहुँदैन भन्ने बुझाइका साथ शैक्षिक सामाग्री, शिक्षकहरूको व्यावसायिक विकास, अभिभावकहरूको संलग्नता, साथै श्रोतको उपलब्धतालाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त ऐनले ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो।

बेलायतमा सन् १८७६ मै सानडोन ऐनले बालबालिकालाई शिक्षित बनाउने अभिभारा कानुनी रुपमै अभिभावकको हुनेछ भनि तोकिदियो। र पछि सन् १८८० को प्राथमिक शिक्षा ऐनले ५ देखि १० वर्ष उमेरका बालबालिकाको विद्यालयमा अनिवार्य हाजिरी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

मिलन जंग कटुवाल

त्यसो त कामको सुरुवात हामीकहाँ पनि नभएका होइनन्, तर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिका वर्षहरूमा चरम राजनीतिक संक्रमणका बीच हुने बन्द हड्ताल, सन् २०१५ को भूकम्प र बितेका वर्षहरूमा विश्वले बेहोर्नुपरेको कोभिड महामारीकाबीच हामीले अरु क्षेत्रहरूमा जस्तै शिक्षामा पनि आशातित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। सन् २०१५ मै युनेस्कोका सदस्य राष्ट्रहरूले सार्वजनिक खर्चको जम्मा १५ प्रतिशत देखि २० प्रतिशत सम्म शिक्षामा न्यूनतम लगानी गर्नुपर्ने सहमति भएपनि हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि बजेटको १३ प्रतिशत देखि१५ प्रतिशत मात्रै रकम विनियोजन हुने गरेको छ।

सन् २००१ मा ४९ प्रतिशत जतिमात्रै रहेको हाम्रो साक्षरता भने सन् २०११ मा ६० प्रतिशत हुँदै सन् २०२१ मा ९० प्रतिशतसम्म आइपुगेको अवस्था छ। तथापि साक्षरता र शिक्षा एउटै कुरा होइनन्। साक्षरतामा आएको वृद्धिले हाम्रो शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन आएको कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन। त्यसैगरी शिक्षा र ज्ञान पनि विशुद्ध फरक कुरा हुन्। विश्वविद्यालय शिक्षाका बावजुद देशमा युवाहरूले भोग्नुपरेको बेरोजगारी हाम्रो शिक्षाको अनुपयोगिता र प्रयोगात्मक ज्ञान हासिल गर्न नसक्नुको प्रमाण हो। त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने बहसको सुरुवात पनि शिक्षामा आमूल परिवर्तनको बहसबाटै सुरु गर्नुपर्छ।

तर हाम्रो वास्तविकता फरक छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो एवम् प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति र अव्यवस्थाले थिल्थिलिएको छ। खोज एवम् अनुसन्धान हुनुपर्ने र देशकै संवेदनशील प्रश्न र बहसहरूलाई दिशानिर्देश गर्नसक्ने बौद्दिक मन्दिरका रुपमा सम्मानित हुनुपर्ने संस्था आज निष्क्रिय अवस्थामा छ। प्राध्यापक, प्राज्ञिक संस्था, अनुसन्धान, ज्ञान, विज्ञान र खोजलाई निस्तेज गरेर कुन देश सफल भएको छ र? असफल भएका उदाहरण बरु थुप्रै छन् । हामी सायद त्यहि सूचीमा कतै छौँ।

शिक्षालाई सीपसँग जोडौँ
हाम्रा सम्पूर्ण युवाहरूले कम्तिमा १२ कक्षासम्म अर्थात् (उच्च) माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरून् भन्ने चाहना त छँदैछ। तर त्यति मात्रले अब पुग्दैन। शिक्षालाई शैक्षिक उपलब्धि होइन, जीवनमा उपयोगिता र सीपसँग जोडेर लैजानुपर्ने बेला आएको छ। प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तन, विश्वमै बदलिँदो श्रमबजार र हाम्रो आफ्नै देशको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न ढिला भइसकेका कारण हामीले विद्यालयमा दिने शिक्षाको चौडाइसँगै गहिराइमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने छ।

अमेरिकाको सन् २०२० को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ७६ प्रतिशत जागिर १२ कक्षा पास गरी सम्बन्धित तालिम लिएकाले सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यस्तै सन् २०१९ देखियता स्नातक बिना नै म्यानेजर हुनेहरूको संख्यामा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ। यी तथ्यहरूका आधारमा विश्वभरिकै कम्पनीहरूले अब शैक्षिक योग्यताभन्दा बढी सीपका आधारमा रोजगारी दिन थालेको कुरा बुझ्न सकिन्छ।

जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड, अस्ट्रियाजस्ता देशहरूमा प्राय: विद्यार्थीहरूले ११ र १२ कक्षा तहबाटै कुनै न कुनै किसिमको सीपसम्बन्धी तालिम लिने गरेका छन् भने अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, जापान जस्ता देशहरूमा प्राय साधारण पाठ्यक्रमअन्तर्गत नै पढाइ हुने गरेको छ। यसको अर्थ हालसम्म पनि सीपमूलक शिक्षा विकसित देशहरूमा समेत बहसकै रुपमा रहेको छ र यसलाई पूर्ण रुपले लागू गर्न हाम्रा लागि पनि चुनौतीहरू कम हुने छैनन्।

नेपाली कांग्रेसले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा समेत आगामी ५ वर्षमा वर्तमान पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ, जुन यथार्थपरक छ। तथापि, त्यहाँ व्यावहारिक शिक्षा अन्तर्गत बिगडेटा, मसिन लर्निङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनि ३ विषय उल्लेख गरेको पाइयो, जुन विषयहरू हाम्रो पहिलो छनोट हुनुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ।

पहिलो: ती विषयहरूमा तालिम दिन आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त संख्यामा उत्पादन गर्नै हामीले ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ। र, त्यसले थप समय माग्छ।

दोश्रो: सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी नभित्रिए हाम्रो लगानीमा तयार गरिएका ती जनशक्ति पनि विदेशमै खपत हुने उपक्रमले निरन्तरता पाइरहनेछ।

तेश्रो: देशको शिक्षालाई सूचनाप्रविधिको सेरोफेरोमा डिजाइन गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसै अनुरुप ढाल्नुपर्ने चुनौती हाम्रा लागि रहनेछ। शिक्षा क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको लागि परिपुरक बन्न सक्नुपर्छ।

चौथो: नेपालको वर्तमान परिप्रेक्षमा लगानी, श्रोत र समयका हिसाबले साना तथा मझौला उद्योगसम्बन्धि तालिम, कृषि, निर्माणसम्बन्धि कामदार, टेक्निसियन अनि आत्मनिर्भरता एवम् उद्यमशिलता विकाससम्बन्धि तालिमको फैलावट र सुधार नै व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात वा सुधारको पहिलो खुड्किलो हुनुपर्छ।

सबैका लागि सार्वजनिक शिक्षा
तथ्यांकले भन्छ १५-२५ वर्ष उमेरका हाम्रा १२ प्रतिशत युवाको शिक्षामा कुनै पहुँच छैन। एक तिहाइ हाम्रा युवा जम्मा ५ कक्षा उत्तिर्ण छन्। ८८ प्रतिशत युवाको शैक्षिक योग्यता १२ कक्षासम्मको मात्रै छ। बाँकी १२ प्रतिशत युवा मात्रै उच्च शिक्षामा सम्मिलत हुन्छन्। शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुनेगरी यसलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय नबनाएसम्म देश विकास गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार हुनै सक्दैन।

नेपालको संविधानले नि:शुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षाको अधिकार सुनिस्चित गर्नु राज्यको बाध्यकारी कर्तव्य पनि हो। यद्यपि हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरू नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार मर्मत अनि व्यवस्थापन गर्न रकम अपुग हुने मात्र होइन शिक्षकहरूको तलब दिनै रकम अपुग हुने अवस्था छ। वास्तवमा देशका जनता नै हाम्रा सबैभन्दा ठूला पुँजी हुन्, हामीले मानव श्रोत र जनशक्ति विकासमा गर्नसक्ने लगानीले नै हामीलाई सबैभन्दा उच्च प्रतिफल दिनेछ।

राज्यले अबको १ दशकसम्म निरन्तर १७ प्रतिशत देखि २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनु पर्नेछ। आधुनिक पाठ्यक्रम विकास, निश्चित तहसम्मका स्कूले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नि:शुल्क खाजाको व्यवस्था, शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक तलब र सुविधा, छात्राहरूका लागि सुरक्षित एवम् स्वस्थ वातावरण, बलिया एवम् आधुनिक पूर्वाधार हामीले तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने र छोटो अवधिमै हासिल गर्नसक्ने कुराहरू हुन्।

उच्च शिक्षाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण होइन, अत्यधिक माग भएका र विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने विषयहरूमा देशकै सेवामा काम गर्ने सर्तमा नि:शुल्क शिक्षा वा शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ। खोज, अनुसन्धान र विज्ञानका क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट देशमा उपलब्ध ज्ञान र जनशक्तिलाई देश विकासका लागि उपयोग गर्न सके मात्रै हामीले अद्वितीय सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ।

सानो भूगोल र जनासंख्या अनि प्राकृतिक श्रोतहरूको अभावका बीच पनि विश्वकै सबैभन्दा प्रभावशाली देश बन्न सफल इजरायललाई हेर्ने हो भने उनीहरूको आजको प्रगति अति उत्कृष्ट वैज्ञानिक, इन्जिनियर लगायतका दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र इन्टेलिजेन्सको विकास गर्न सकेकै कारण सम्भव भएको हो। उनीहरूको सफलता हाम्रा लागि ठूलो पाठ र उत्तिकै ठूलो प्रेरणा हुनसक्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनरुत्थान
सन् १९५६ मा स्थापित भारतको आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), सन् १६३६ मा स्थापित अमेरिकाको हार्वर्ड, बेलायतकै पुरानो अक्सफोर्डजस्तै नेपालकै पुरानो र प्रतिष्ठित त्रिविलाई विश्वविद्यालकै रुपमा किन जोगाउन सकिएको छैन? हामीले नसक्ने होइन, नचाहेर हो।

हामी शिक्षाका लागि राजनीति गर्दैनौँ, हामी शिक्षामा राजनीति गर्छौं। हाम्रा विश्वविद्यालयबाट थोरैमात्र पेशागत डाक्टर निस्किन्छन् र धेरै नेता (डाक्टर) निस्किन्छन्। थोरैमात्र पेशागत इन्जिनियर निस्किन्छन् धेरै नेता (इन्जिनियर) निस्किन्छन्। विश्वविद्यालयहरूको मूल नै प्रदूषित छ। प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थाबाटै शिक्षामा अव्यवस्थाको सुरुवात हुन्छ। विभिन्न समयमा यो माग उठ्दै आएको भएता पनि आजसम्म यो परिवर्तन हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस र राप्रपा समेतको वर्तमान चुनावी घोषणापत्रमा यसको बाचा गरिएको छ। तर, के यति गर्न चुनाव नै कुर्नु पर्ने हो? चुनावपछि के यस्तो परिवर्तन हुनेवाला छ कि चुनावपछि मात्रै यो सम्भव हुनसक्छ? चाहने हो भने यो हिजै गर्न सकिन्थ्यो, आजै गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले हामी पछाडि परेको नसकेर होइन, हामीले नचाहेर हो। र, यो शिक्षाको मात्र कुरा होइन।

विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दलहरूले भाँडभैलो मच्चाउने ठाउँ होइनन्, अराजक झुण्डहरूले परेड खेल्ने मैदान होइनन्, राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिक फौजीहरू तयार गर्ने फ्याक्ट्री होइनन्। युवाहरूको विवेक र स्वतन्त्रता खोसेर उनीहरूको शिक्षा, जीवन र भविष्य बिथोलेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सक्ने प्रवृत्ति यो देशका लागि घातक छ। विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द हुनुपर्छ र यसको सुरुवात विश्वविद्यालयको स्वायत्तताबाटै गरौँ।

कटुवाल अहिले युनिभर्सिटी अफ डेलावेर अमेरिकाबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्।