३० वर्षभन्दा धेरै समय कानुन व्यवसायमा सक्रिय हेमन्त बहादुर मल्लले दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। केही समय अगाडि नै आफ्नो घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेका मल्ल अहिले दाङ–३ मा चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटेका छन्।
‘क्रिमिनल ल एन्ड जस्टिस’ मा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेर ३० वर्षसम्म कानुन व्यवसायीको रुपमा सक्रिय रहेका मल्लको चुनाव लड्ने निर्णय, वर्तमान राजनीतिक अवस्था र चुनावी तयारीका विषयमा नेपाल लाइभका लागि सुरेन्द्र बजगाईंले गरेको कुराकानी:
यो निर्वाचनमा तपाईं किन प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभयो?
खासमा नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको लागि म २०३६ सालदेखि नै लागेको हुँ। त्यतिबेला जनमत सङ्ग्रहको प्रचार गर्ने क्रममा २०४६ सालमा विद्यार्थी हुँदा जेल नै परेको मान्छे पनि हुँ। त्यति बेला म ६ महिना जेलमा बसेको थिएँ।
लामो समय कानुन व्यवसायको अनुभव लिएर म जनतासामू जान खोजेको हो। जनताको दु:ख सुख बुझेर सेवा गर्नको लागि यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न खोजेको हो।
एक कानुन व्यवसायीको रूपमा लामो समय काम गर्ने अवसर मिल्यो। मेरो पेसाको हिसाबले नै मलाई कानुनको धेरै कुराहरूको ज्ञान दिएको छ। त्यही कुरा मैले सदनमा गएर पनि राख्न सक्छु।
यसका अलावा मैले समाजमा संविधान र कानुनको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न पनि उम्मेदवारी दिएको हुँ। त्यो अध्ययनको लागि समाजमा जानु पर्यो।
नेपाली जनता १० वर्ष तथाकथित जनयुद्ध भोग्न बाध्य भए। जसको अन्त्य १२ बुँदे सम्झौताले भयो। त्यसपछि भइरहेको संविधानलाई खारेज गरेर नयाँ संविधान ल्याइयो।
संविधान बनाउन बनेको संविधान सभाले संविधान नबनाएर राजा हटाउने काम गरियो। सायद त्यति बेला राजा नहटाइ संविधान बनाएको भए उनले बार्गेनिङ्ग गर्छन् भनेर त्यस्तो भएको हुनु पर्छ।
मलाई लाग्छ उनीहरूले राजा हटाए। त्यो घटनालाई उनीहरूले संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने मानिस मात्र परिवर्तन गरेको मेरो बुझाइ रहेको छ।
दोस्रो पटकको कार्यकालमा उनीहरूले संविधान बनाउँदा संविधानमा धेरै नयाँ कुरा आएका थिए। तर ती नयाँ कुराहरू आउँदा जनमत संग्रह आवश्यक थियो।
२०७२ सालमा राजा हटाएर राष्ट्रपति ल्याए। यति मात्रै हैन, उनीहरूले एउटै देशलाई ७ वटा प्रदेशमा बाँडेर राज्यको नयाँ संरचना बनाएर संविधान लेखियो। प्रदेशले नपुगेर स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै रूप दिइयो।
एकै देशमा तिन प्रकारको सरकार संगै चल्दा त धेरै खर्चिलो भएको छ। अहिले कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था रहेको छ।
जनतासामू व्यक्तिगत रूपमा के अजेन्डा लिएर जानुहुन्छ?
यो संसद्को निर्वाचन भएकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेको संविधानमा भएका व्यावस्थाहरुको त्रुटि औँल्याउन सक्छन्। त्यो काम मैले गर्न सक्ने भएकाले नै मैले उम्मेदवारी दिएको हो।
फिल्डमा आएर हेर्दा ४० प्रतिशत सांसद बन्द खामबाट चयन गर्ने कुरा थाहा पाए। उनीहरूलाई जनताले नै चिन्ने मौका पाउने रहेनछन्। जनताले भोट हाल्ने ६० प्रतिशत उम्मेदवारहरू विभिन्न गठबन्धनको नाममा जनताको मतदान गर्ने अधिकार कुण्ठित भएका छन्।
यस्तै हाम्रै गौरवमय क्रान्ति गर्ने कुरा पनि छ। म विना रक्तपात राजा फर्किएमा सहमति नै जनाउँछु।
यस्तै, आर्थिक रूपमा जनतालाई ऋणको भारी बोकाइएको छ। त्यो कसरी कम गर्ने भन्ने मेरो प्रमुख अजेन्डा हुने छ। यस्तै शिक्षा कसरी सर्वसुलभ बनाउने भनेर पनि अध्ययन गर्दै आएको छु।
युवा र महिलाहरूको लागि रोजगारीको समस्या छ। यहाँका धेरै युवाहरूले प्लस–टु पछि के पढ्ने भन्ने नै थाहा छैन।
विद्यार्थीहरुले काम गर्दै पढ्ने अवस्था बनाउन जरुरी छ।
यहाँ धेरै मानव बेचबिखन हुने रहेछ। त्यो व्यवसाय यहाँ निरन्तर छ। सरकार रोजगारीलाई लिएर गम्भीर छैन। हामी गम्भीर छौँ। जनताको आर्थिकस्तर जुन तरिकाले वृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। जग्गा जमिनको खरिद विक्री, आर्थिक भारमा उसले नियन्त्रण गर्दै आएको छ। बैंकको ब्याजदर अहिले १७ देखि २२ प्रतिशत पुगेको छ। नयाँ उद्योग धन्दा खुल्न सकेका छैनन्। हामी यसलाई कसरी न्यूनतम गर्न सक्छौँ प्रयास गरिराखेका छौँ।
बैंकमा मुद्दती र बचत खातामा काम नगर्ने मान्छेहरूले पैसा राख्ने व्याज खाने गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा कामहरू सञ्चालन हुन सकेन। हामी यस्ता खाता तत्कालै बन्द गर्न लगाउँछौँ। सबै बैंकले खरिदबाट चलाउनु पर्यो। हाम्रा यस्तै खालका विषयलाई अगामी चुनावका अजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउने छौँ।
चुनावमा तपाईंको मुख्य प्रतिस्पर्धी को हो? प्रतिस्पर्धीप्रति तपाईंको मूल्याङ्कन के छ?
उनीहरू पौराणिक उम्मेदवार हुन् म स्वतन्त्र हुँ। यहाँ नेपाली कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवार छन्। कांग्रेस सत्ता गठबन्धनमा छ भने एमाले पनि यहाँ चुनावी तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्दै छ। जनता दलका मान्छेले गर्न सक्दैन भनेर आजित छन्। मेरो प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारसँग हो। म यो क्षेत्रमा २०३६ सालदेखि नै विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु। यिनै दलका चुनावी अभियानमा म वक्ताका रूपमा पनि गएको छु। दलहरूप्रति जनताको दिक्दारी नजिकबाट देखेको छु।
अहिले निर्वाचन आयोगले प्रचारमा केही जटिलता ल्याएको छ। चुनावी प्रचारमा जानुभन्दा ७ दिन अगाडि नै खर्च विवरण देखाउनुपर्ने छ। आयोगले जनताको अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित गरेको छ। सभा सम्मेलन गर्न दिएको छैन।
किन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु भएको नि?
म स्वतन्त्र हुनुको कारण पनि छ। दलबाट जितेर गएपछि भोलि संसद्मा दलीय ह्विप मान्नुपर्ने हुन्छ। नमाने पार्टीले कारबाही गर्छ। माओवादीबाट एमालेमा गएका ५ जना सांसदको पद गएको हामीले देखेका छौँ। संविधानले संसद्का माननीयलाई बोल्ने स्वतन्त्रता नदिएको लाग्छ। माननीय भनेको आफ्नो क्षेत्रको समस्या सुनाउने हो। भोलि कुनै आर्थिक नीतिमा आफ्नो व्यक्तिगत विचार राख्दा दलले सदस्यता नै खारेज गर्न सक्छ। मलाई संसद्को सदस्य यस्तो कुनै चिजमा बाँधिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ।
पार्टीहरूले जुन तरिकाले विभिन्न गठबन्धन बनाएर जसरी हुन्छ संसद्मा जाने भन्ने छ यसका विरुद्धमा पनि मेरो उम्मेदवारी हो। त्यसैले हामी समाजवादको रक्षा र आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि पनि लाग्नेछौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
