काठमाडौं– मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपछि राजनीतिक दलहरु घोषणापत्र निर्माणमा केन्द्रित भएका छन्। आगामी निर्वाचनमा सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्षी गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था देखिएको छ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्र लेखनको कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्रले पहिलोपटक चुनावी घोषणापत्र जारी गर्न लागेको हो।
२०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग तालमेल (वाम गठबन्धन) गरेको थियो। त्यतिबेला एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए।
यसपटक नेपाली कांग्रेससहितका दलसँग तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रले छुट्टै घोषणापत्र जारी गर्न लागेको हो। जबकि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र नै जारी गरेको थिएन।
माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र निर्माणका लागि भदौदेखि नै तयारी गरेको थियो। माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो। माओवादीले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई समावेश गर्दै १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा नारायणकाजी श्रेष्ठ (संयोजक), सदस्यहरू महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, नेताहरु गिरिराजमणि पोखरेल, लिलामणि पोखरेल ,शक्ति बस्नेत, गणेश साह, अमृता थापा छन्।
त्यस्तै, माओवादीसँग आस्था राख्नेहरुबाट मीनबहादुर श्रेष्ठ, पर्शुराम रम्तेल, हरि रोक्का, जाकिर हुसेन, कृष्ण चौधरी, पर्शुराम तामाङ, भीमा ढुंगाना र जगत सिम्खडा पनि समितिमा छन्। उनीहरुले विभिन्न चरणमा छलफल र बैठकपछि घोषणापत्रको मस्यौदा निर्माण गर्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई मुख्य बुदाँहरुबारे गत विहिबार व्रिफिङ गरेका थिए।
घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदलका सदस्य गणेश साहका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले घोषणापत्रको मस्यौदामा समेट्न भनेर केही सुझाव दिएका छन्। प्रचण्डका सुझावहरु समेटेर थप संशोधनसहित घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको साहले बताए।
गठबन्धनको बचाउ, एमालेको आलोचना
माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा पहिलेजस्तै आफ्नो नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध), त्यसका आधारमा प्राप्त उपलब्धिको चर्चा र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे विश्लेषणात्मक अंश रहने छ।
यस्तै, २०७४ सालको निर्वाचनमा भएको वाम गठबन्धन, एमालेसँगको पार्टी एकता, तत्कालीन नेकपामा देखिएको विवादको केही विषय, प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत विषयको पनि विश्लेषणात्मक चर्चा घोषणापत्रमा हुने कार्यदलका सदस्य साहले बताए।
‘घोषणापत्रले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको वचाउ गर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत र परिमार्जन गर्न वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अपिहार्यता छ भनेर घोषणापत्रले उल्लेख हुन्छ।’ घोषणापत्रमा मुख्य रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक गरेको संसद् विघटन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रको अपरिहार्यता र आवश्यकताका बारेमा उल्लेख छ। त्यस्तै, एमाले सरकारमा हुदाँ भएका भ्रष्टाचार र संविधान विरोधी कार्यहरुका बारेमा पनि जनतालाई जानकारी दिने काम घोषणापत्रले गर्ने गर्ने साहले बताए।
जनयुद्धकालीन शहीद र वेपत्ता योद्धाका परिवारको सरोकारलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिने साहले बताए। शहीद परिवार, वेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्मान, संरक्षण, स्वास्थ उपचार, शिक्षा, सीप विकास, रोजगार र पुनर्स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरुमा विशेष प्राथमिकता दिइने घोषणापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै, उनीहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायमा उचित अवसर दिने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, राष्ट्रियता र सीमा अतिक्रमण तथा स्वाधीनताको रक्षाको विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेपाल र भारतबीच तीनतिर खुला सीमाना रहेकोले सीमा जोडिएका क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षादेखि सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नेजस्ता विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिने छन्।
खुला सीमानाबाट सीमा अतिक्रमण र जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्दो रहेकाले त्यसलाई रोक्ने काम गठबन्धनको सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत् गर्ने घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ।
घोषणापत्रको मस्यौदामा समेटिएको र प्राथमिकता दिइएको अर्को कुरा हो, व्यापार घाटा। अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गर्दै मुलुकमा देखिएको व्यापार घाटालाई कम गर्ने धेरै कुरा घोषणापत्रमा समेटिएको साहले बताए। ‘अहिले मुलुक धेरै ठूलो व्यापार घाटालाई नियन्त्रणमा ल्याउन के–के उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश हुन्छ,’ साहले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन वृद्धि कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने कुरा समावेश हुन्छन्।’
निर्यातमुखी व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधार हुने घोषणापत्रमा उल्लेख हुने छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देशभित्र नै औद्योगिक उत्पादन भएका तयारी वस्तुहरुको निर्यात व्यापारमा जोड दिइने, वस्तु र सेवाहरु आयात गर्दा आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारलाई विस्थापन नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरुको आयत गरिने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख हुने छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्यतः आय–आर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफूल, तरकारी, नगदेबाली, पशुपालनमा जोड दिइने घोषणापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्रले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि नमूना उत्पादन’ कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएर घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ। यस्तै, कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरुप उत्पादनको विशिष्टिकरण र नमूनामूलक ढङ्गले कृषि स्थानीय सरकारलाई उत्पादनमा केन्द्रित गरिने पनि माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ। कृषि उत्पादनलाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा जोड दिइने पनि मस्यौदामा भनिएको छ।
कृषि बजारको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक गाउँमा कृषि उपजहरुको बजारको व्यवस्था गरिने, कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुहरुको भण्डारण, ढुवानी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने, साना तथा गरीविका रेखामुनि रहेका किसानहरुको लागि सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था कृषि पेसालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिने पनि माओवादीको घोषणापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ।
सूचना प्रविधिको विकासका लागि माओवादीको नेतृत्वमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर योजनाहरु अघि सार्ने कुरा घोषणामापत्रमा उल्लेख रहेको साहले बताए । डिजिटल इकोनोमी र ग्लोवलाइजेसनका बारेमा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको उनले बताए।
विगतमा पनि घोषणापत्र बने, तर कार्यान्वयन भएनन नि? भन्ने प्रश्नमा साहको उत्तर छ, ‘यसपटक धेरै कुरा कार्यानवयन गर्न सकिने र व्यवहारिक विषयहरु मात्रै समावेश गरिएको छ।’
‘घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि माओवादीका हरेक सदस्यहरु प्रतिबद्ध छन् भनेर लेखिने छ,’ उनले भने, ‘ पार्टीको हरेक तहमा रहनेहरुले कार्यान्वयनको दायित्व हुने कुरा उल्लेख हुने छ।’
अव्यवस्थित तथा छरिएर रहेको ग्रामीण बस्तीहरुलाई एकीकृत सघन बसोबासको लागि सघन बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षालय, खेलमैदान, यातायात, इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना संचार केन्द्र आदि आधारभूत संरचनाहरुको विकासमा जोड दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
उद्योगहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने, पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा स्वदेशी पुँजी, स्थानीय स्रोत साधन र श्रममुखी साना तथा सरकारले धान्न सक्ने मझौला प्रकृतिका योजनाहरुमा जोड दिइने घोषणापत्रमा छ
शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासमा जोड दिइने र औद्योगिक विकासको लागि स्वदेशी पुँजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सीपलाई प्राथमिकता दिइनेकुरा घोषणापत्रमा समावेश हुने साहले बताए।
औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णतः विद्युतीकरण गरिने र स्वदेशी पूँजीको लगानीबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड दिइने घोषणापत्रको मस्यौदामा उल्लखे छ।
‘बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने, नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो। राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने छ,’ साहले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
