जग्गा वर्गीकरणमा कास्कीका स्थानीय तहको अलमल

कृषि

रिखिराम जिसी बुधबार, साउन २५, २०७९ ०७:२५

पोखरा– सरकारले गत जेठ २३ गते जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आएको छ। यो नियमावली कार्यान्वयनसँगै देशैभर वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट र अंशवण्डा रोकिएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते जग्गाको कित्ताकाट र अंशवण्डा नगर्नू भनी परिपत्र गरेको थियो। सोही परिपत्र बमोजिम हाल देशैभर जग्गाको कित्ताकाट र अंशवण्डा रोकिएको छ। खेतीयोग्य जग्गा, कृषि क्षेत्र वा गैह्रकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सोही निर्णय बमोजिम स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। तर, हालसम्म पनि कास्कीका पोखरा महानगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम सुरु भएको छैन। कास्कीका ४ स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्ने भू–उपयोग परिषद् नै बनाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले महानगरबाट जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक समूह गठन गरिएको छ। ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाको संयोजकत्वमा टेक्निकाल टिम गठन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘टिमलाई मालपोत र नापीको मापदण्ड अनुसार वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।’

कास्कीका अरु तहले छलफलमा रहेको बताए पनि प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन्। कुनै स्थानीय तहले भने पूरा अधिकार नपाउँदा प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भएको दाबी गर्ने गरेका छन्।

मादी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटा नियमावलीले कानुनी अधिकार दिए पनि व्यावहारिक अधिकार नआउँदा जग्गा वर्गीकरणको कार्य सुरु हुन नसकेको बताउँछन्।

‘सरकारले स्थानीय तहलाई भू–उपयोग योजना बनाउन भू–उपयोग परिषद् गठन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले कानुनी अधिकार मात्र दियो। व्यावहारिक रुपमा अधिकार अझै प्रत्यायोजन गरेको छैन। आवश्यक जनशक्ति दिएको छैन। यो स्थितिमा हामीले तत्काल योजना बनाएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

मालपोत कार्यालयबाट पनि आवश्यक समन्वय नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले दाबी गरे। ‘कानुन आएको छ। कानुनले वर्गीकरण गर्न भनेको छ तर त्यसको मापदण्ड के त, यसको समन्वय कसले गर्ने? केही व्यवस्था छैन। मालपोतबाट समन्वय गर्दा पनि आवश्यक समन्वय भएको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘संघीय सरकारले भूमिसँग सम्बन्धित कार्यालय पालिका स्तरमा लैजाने भन्नेछ। कार्यान्वयनको चरणमा आएको छैन। कार्यान्वयनमा आएमा काम गर्न सहज हुनेछ।’

गाउँपालिकामा छलफल भए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। जग्गा वर्गीकरणमा केही जटिलता रहेको उनले बताए।

‘आजभन्दा १५/२० वर्षअघि एउटा प्लान बनाएको भए सबै ठाउँ व्यवस्थित हुन सक्थ्यो। अहिले खेतियोग्य जमिनमा बस्ती बसे, खेती नहुने ठाउँ यत्तिकै बाँझै रह्यो,’ उनले भने, ‘घर बनेका ठाउँलाई खेतीयोग्य जमिन भन्न नमिल्ने र खाली जमिनलाई खेतीयोग्य भन्न पनि नमिल्ने। यस्तो जटिलता छ वर्गीकरणमा।’

जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका सूचना अधिकारी बलराम भुगाईले बताए। सबै पक्षसँग छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको उनले सुनाए।

नियमावली अनुसारको जिम्मेवारी तथा दरबन्दी हस्तान्तरण अझै नभएको रुपा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगाना बताउँछन्। ‘कानुनमा स्थानीय तहले गर्ने भनेर लेख्दिए,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी तथा दरबन्दी हस्तान्तरण भएको छैन।’

विपद् तथा जोखिम क्षेत्रको नक्सांकनको कार्य सञ्चालन भइरहेको ढुंगाना बताउँछन्। मालपोत र नापीको संयन्त्र नहुँदा जग्गा वर्गीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले सरकारको परिपत्र अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट र अशंवण्डा गर्न रोकिएको जनाए। ‘मालपोतबाट कित्ताकाट नगरी हुने कार्य मात्र भएका छन्। अहिले ३० प्रतिशत मात्र काम भइरहेको छ,’ पौडेलले भने।

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहले प्रक्रिया थालेको उनले जानकारी दिए। स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण गर्न भू–उपयोग समिति गठन गर्ने परिकल्पना छ। स्थानीय तहले पनि प्रक्रिया थालेको जनाएका छन्’, पौडेलले भने, ‘आगामी २५ गतेसम्म केही न केही नतिजा आउला।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।