आर्थिक वृद्धिभन्दा आर्थिक स्थायित्व बढी महत्त्वपूर्ण छ, किन?

अन्तर्वार्ता - विचार

डा. बामदेव पौडेल शुक्रबार, साउन ६, २०७९ १०:०६

प्रसिद्ध ७२-सूत्र (72-formula) बाट सुरू गरौं। कुनै पनि परिमाण, जनसंख्या होस् या लगानी वा निक्षेप, कुनै निश्चित दरमा वृद्धि भइरहेको छ भने त्यो परिमाण दोब्बर हुन कति वर्ष लाग्छ भनेर थाहा पाउन जादुमय ७२ संख्या काम आउँछ। त्यो परिमाण औषत १ प्रतिशतमा वृद्धि भइरहेको छ भने दोब्बर हुन ७२ वर्ष लाग्छ, २ प्रतिशतमा वृद्धि भइरहेको छ भने ३६ वर्ष लाग्छ। त्यस्तै, ३ प्रतिशतको वृद्धिले त्यसलाई २४ वर्षमा दोब्बर बनाउँछ। कति वर्ष लाग्छ भनेर थाहा पाउन ७२ लाई परिमाणको वृद्धि दरले भाग गर्नु पर्छ।

त्यस्तै, हाम्रो जीवनस्तर यानेकि लिभिङ्ग स्ट्यानडर्ड, जसलाई प्रतिव्यक्ति आम्दानीको आधारमा पनि हेरिन्छ, दोब्बर हुनलाई हामीले १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यौं भने हाम्रो लवाइ खवाइ, जीवनशैलि अरू ७२ वर्षपछि मात्र दोब्बर हुन्छ। विश्व बैंकको गएको बीस वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा हाम्रो औषत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

यसले के देखाउँछ भने आगामी दिनमा यही औषत दर कायम रहेमा औषत नेपालीले अबको १८ वर्षपछि अहिलेको भन्दा दोब्बर जीवनस्तर उन्नतिको अनुभूति गर्न पाउने छन्। एकाध कसैको जीवनस्तर ह्वात्तै उठेको छ भने उनीहरूको कथा छुट्टै छ।

यो त वृद्धिको कुरा भयो। यसलाई आर्थिक स्थिरतासँग जोडेर हेरौं। आशा गरौं कुनै समस्या नआवस् तर आइहाल्यो भने मानौं आर्थिक वृद्धि औषत १ प्रतिशतमा झर्‍यो आगामी दश वर्षका लागि र त्यसपछि पहिलेकै स्थितिमा आयो। हामीलाई करिब २९ वर्ष लाग्नेछ औषत जीवनस्तर दोब्बर हुन, यानेकि अरू ११ थप वर्ष कुर्नु पर्नेछ। वास्तविकता के हो भने जब देशमा आर्थिक समस्या आउँछ पहिलेको स्थितिमा फर्कनलाई धेरै नै लामो समय लाग्छ । अर्जेन्टिनालाई २००२ को समस्यापछि पहिलेको स्थितिमा आउन अरू दश वर्ष लागेको थियो। अमेरिकाकै कुरा गरौं, २००८ को समस्यापछि अमेरिका भर्खर मात्र तङ्ग्रिदै छ। हामी पनि नीति निर्माणमा चुक्यौं अहिले र अरू दशकसम्म उठ्न सकेनौं भने हाम्रो हालत पनि त्यही हुने हो। हेक्का राखौं गणित कहिले झुटो बोल्दैन।

यो त औषत नेपालीलाइ पर्ने असर भयो। यो पनि सत्य हो कि गणितकै औषतमा केही भ्रम (Fallacy of Average) पनि छिपेको हुन्छ। औषत नम्बरले सबैको कथा बताउँदैन। यो होइन कि सबै नेपालीको जीवनस्तर ११ वर्षले घट्ने छ। कोही धेरै धनी पनि हुन सक्छन् त्यहिबेला। तर, औषत घट्नु भनेको कहीँ न कहीँ यसले धेरैलाई नराम्रो असर छोडेकै हुन्छ। आर्थिक अस्थिरता कति पीडादायी हुन्छ र यसले कस्तोसम्मको असर पार्छ भन्ने कुरा धेरै टाढा जानु पर्दैन अहिलेको श्रीलङ्का हेरे पुग्छ। स्कुलहरू खुलेका छैनन्, खाने कुराको अभाव छ, गाडीमा हाल्ने तेल छैन। राष्ट्रपति समेत अछुतो रहेनन् यसबाट र देश छोड्नु पर्‍यो। इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अस्थिरताका नामले चिनिने १९३० को सुरूतिरको महामन्दि (Great Depression) का बेला अमेरिकामा श्रम शक्तिको एक चौथाइ बढी बेरोजगार भएका थिए भने अस्थिरता धेरै लम्बिएपछि बालबालिकाहरू सडकमा आफ्ना मातापितालाई जागिरको माग गर्दै ब्यानरहरू बोकेका दृश्यहरू बाहिरिएका थिए।

आर्थिक अस्थिरताबाट जोगिन के गर्ने?
त्यसो भए आर्थिक अस्थिरताबाट जोगिन के गर्नु पर्छ त? सबै देशहरूमा आर्थिक मामलाहरूको व्यवस्थापन गर्ने दुई निकायहरू हुन्छन् – अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक। सामन्यतया अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ हुन्छ भने केन्द्रिय बैंकले आर्थिक अस्थिरताबाट देशलाई जोगाउने वा आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ।

मौद्रिक नीति घोषणा हुनै लाग्दा र श्रीलङ्काको स्थितिले देशलाई आक्रान्त बनाएको बेला अहिले सबैको ध्यान केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ सोझिएको छ। उपयुक्त नीतिहरूमार्फत् यस अन्योल परिस्थितिलाई चिर्दै एउटा गतिलो मार्गदर्शन दिइ आर्थिक स्थिरताको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको काँधमा छ अहिले।

केन्द्रीय बैंकको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सिलसिलामा निभाउनु पर्ने मुख्य भूमिकाहरूमा मुद्रास्फितिलाई अनियन्त्रित रूपमा बढ्न नदिइ देशको मुद्राको क्रयशक्ति बचाइराख्नु, आवश्यक तरलता प्रवाह गर्नु र बाह्य क्रयशक्ति जोगाइ राख्न विदेशी विनिमयको उचित व्यवस्थापन गर्नु हो। यी उद्देश्यहरू एक आपसमा सम्बन्धित छन् र कुनै एकमा समस्या आएमा अन्यमा त्यसको असर देखिन थाल्छ, जो श्रीलङ्कामा भएको थियो।

यद्यपि, समस्या मूल्य वृद्धि र तरलता व्यवस्थापनमा पनि छिटो विस्तारित हुन सक्छ तर अहिलेको मुख्य समस्या विदेशी मुद्रा सञ्चितिको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्तरले हाम्रो बाह्य क्रयशक्ति निर्धारण गर्छ जो देशको शोधनान्तर खातामा ऐनाजस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ। हामीसँग उत्पादन यति सीमित छ कि धेरै कुरामा बाहिरै भर पर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि विदेशी मुद्रा अपरिहार्य छ। र त यो खातामा हुने सानो स्खलनले हामीलाई आक्रान्त बनाउँछ जो अहिले भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब रू. २७० अर्बले नेपाल शोधनान्तर घाटामा छ। यसले हामीले बाहिरबाट लिनेभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ। घाटामै हुनु धेरै समस्या त होइन। यदि हामीसँग ढिलो चाँडो भुक्तानी गर्ने क्षमता रहन्छ भने, तर कति घाटा र कहिलेसम्म भन्नेले माने राख्छ। हाम्रो बाह्य क्रयशक्तिको अवस्थिति थाहा पाउनका लागि यो भन्दा पनि अर्को शोधनान्तर खातासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मानक विदेशी मुद्रा सञ्चिति र यसले कति महिनाको आयात धान्छ भन्ने हो। भर्खरैको तथ्यांक अनुसार हामीसँग अहिले करिब साढे नौ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। चिन्ताको विषय विदेशी विनिमय मुद्रा सञ्चितिमा यसै आर्थिक वर्षमा मात्र करिब बीस प्रतिशतले गिरावट आएको छ र कूल आयात धान्ने समयावधि गएको असार महिनाको ११ महिनाबाट अहिले सात महिनामा झरेको छ।

विदेशि मुद्रा सञ्चिति समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै उपायहरू उठान गर्नु पर्छ तर अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भने अल्पकालीन उपायहरूमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। शोधनान्तर खाता चालु खाता, पूँजी खाता र वित्त खाताबाट बनेको हुन्छ र चालु खाताका आयात अनि निर्यात र विप्रेषण जस्ता अल्पकालीन कारोवारहरूलाई लक्षित गरि शीघ्र विदेशी मुद्रा आर्जन गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू अहिलेको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्छ। अल्पकालीन नीतिगत व्यवस्थाहरूमा बढी जोड दिँदै उत्पादन तथा निर्यातमुखि अर्थतन्त्र निर्माणका लागि दीर्घकालीन नीतिहरू पनि अहिलेको मौद्रिक नीतिको दायरामा आउनु पर्छ ताकि भविष्य सुरक्षित हुन सकोस्।

अहिलेको समस्याको मुख्य जड
हाम्रो निर्यातभन्दा आयात करिब नौ गुणाले बढी छ, त्यो नै अहिलेको समस्याको मुख्य जड हो। केही उदाहरणहरू दिनु पर्दा, सुन र कोइला सबभन्दा बढी आयात हुने बीस बस्तुहरूमा पर्छन् जसको अहिलेको स्तरको आयात यसबेलाको आवश्यकता नहुन सक्छ। यस्तै, निर्यातमा हाम्रो लक्ष्य भारतीय बजार नै हो जहाँ हामी अझै करिब ८० प्रतिशत निर्यात गर्छौं। सोयविन तेललाई (जो एक नम्बरमा पर्छ भारत निकासिमा) प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा सहुलियत तथा कडाइमार्फत् यी कुराहरूमा नियन्त्रण तथा प्रोत्साहन गर्न सक्छ। विप्रेषणको हकमा तत्काल गर्न सकिने कुरा विदेशमा काम गर्नेहरूलाई छुट्टै विप्रेषण खाता खोल्न लगाइ ती खातामा भित्रिएको पैसाको आधारमा Line of Credit को व्यवस्था गर्ने र हुन्डि कारोबारको नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने हो।

चालु खाताका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य गर्न सक्ने कुराहरूमा पर्यटन क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा प्रवाह, आर्थिक कूटनीतिमा तीव्रता खासगरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग, ऋण पुनर्संरचनामा सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका लगायत पर्दछन्।

साथै, अन्य देशहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट आउँदा के कस्ता उपायहरू अबलम्वन गरेका थिए त्यसको अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिहरू ल्याउन पनि जरूरी छ। जस्तै सन् १९९७ को वित्तीय संकटमा मलेसियाले पूँजी बहिर्गमनमा कर्फ्यु नै लगाउनुको साथै मलेसियन मुद्रा रिङ्गिट तीव्र गिरावट हुँदै गर्दा अमेरिकन डलरसँग बाध्यात्मक स्थिर विनिमय दर (Forced Peg) कायम गरेको थियो। छ वर्ष अगाडि भेनेजुयलाले तेल उत्पादनमा आधारित छुट्टै मुद्रा निकाल्नुको साथै बैंकबाट निकालिने रकममा कडा नियन्त्रण गरेको थियो। यस्तै, अर्जेन्टिनाको सन् २००० को पूर्वार्धमा आएको संकटमा वित्तीय अनुशासनको कमि मुख्य कारण थियो जसले गर्दा मौद्रिक नीति करेन्सी बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्नु परेको थियो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसबाट पाठ सिकि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिन सजग गराउन सक्छ र सरकारको आयातमुखि राजस्वमा भर पर्ने कुरामा नियन्त्रण गर्न आयातमा दिने कर्जामा कडाइ गर्न सकिन्छ। टर्कीमा सन् २०१८ बाट सुरू भइ अहिलेसम्म जारि संकटमा चालु खाता अत्यधिक बढ्नु र निजी क्षेत्रले लिएको विदेशी ऋण तिर्न कठिन हुनुलाइ नेपालले वैदेशिक ऋण पुनर्संरचनामा तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाइ इङ्गित गर्दछ।

यो अलि केही आक्रामक नीति मानिन सक्छ तर पनि परिआएको बेला आर्थिक स्थायित्वको लागि राष्ट्र बैंक जे गर्न पनि तयार हुनुपर्ने हुँदा यसका लागि नेपाली मुद्रा अवमूल्यनलाई एउटा विकल्पको रूपमा राखिराख्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। मुद्रा अवमूल्यन एउटा सबल नीति मानिन्छ जब चालु खातामा अत्यधिक चाप पर्दछ। मुद्रा युद्ध (Currency War) देखिँदैन तर संसारका धेरै देशहरू आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गर्नका लागि अघोषित युद्धमा तल्लीन हुन्छन्। यसमा अमेरिका र चीनबीचको अवमूल्यनको प्रतिस्पर्धा र त्यसबाट उब्जित कटाक्षहरू हामीले धेरै सुन्दै आएका छौं। नेपालले भारतसँग बढी व्यापार गर्ने परिप्रेक्ष्यमा भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन एउटा सम्भाव्य विकल्प हुनसक्छ यदि समस्या चर्कंदै जाने स्थिति आएमा। राष्ट्र बैंकले पहिले गरेका अध्ययन र बजारको स्थिति हेर्दा पनि नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको मागको चाप अत्यधिक देखिन्छ जसले भारतीय मुद्राको गैरकानुनी कारोवारलाई प्रोत्साहन गरेको छ। लचिलो विनिमय दरमा जानु घातक हुन सक्छ किनकि थाइल्यान्डमा १९९७ मा थाइ भाटलाई बजारमा छोड्दाको परिणाम हामीले देखिसकेका छौं, तर नेपाल भारत व्यापार स्थायित्वको लागि पनि अवमूल्यनसहितको स्थिर विनिमय दरलाई एउटा ब्याकअप नीतिको रूपमा राख्न सकिन्छ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका
अर्थतन्त्रमा समस्या आउन लाग्दा जसरी अन्य देशहरूले गरेका थिए नेपालले पनि विभिन्न कार्यदलहरू बनाइ तीमार्फत तीब्र रूपमा कार्य अगाडि बढाउन पछि हट्नु हुँदैन। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्छ। राष्ट्र बैंकसँग आर्थिक स्थायित्वमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको लामो अनुभव रहेको र दक्ष जनशक्तिको समेत उपलब्धता भएको स्थितिमा अन्य विज्ञहरूलाई समेत समेटेर विभिन्न कार्यदलको निर्माण अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो।

अहिलेसम्म एउटा कार्यदल मात्र बनेकोमा अन्य कार्यदलहरू जस्तै कि तरलता व्यवस्थापन कार्यदल, ऋण पुनर्संरचना कार्यदल, आर्थिक कूटनीति कार्यदल, विप्रेषण प्रवर्द्धन कार्यदल लगायतका कार्यदलहरू र यी सबै कार्यदलहरूलाई समन्वय गर्ने सबैभन्दा माथि नीति समन्वय कार्यदलको व्यवस्था तुरून्त हुनुपर्ने देखिन्छ। कुनै समस्याहरू यति जटिल हुन्छन् कि, जसलाइ दुष्ट समस्याहरू भनिन्छ, जसको समाधान समग्रमा भन्दा सानो सानो भागहरूबाट मात्र गर्न सकिन्छ। वातावरणीय समस्या, गरिब निवारण, बृहद् आर्थिक संकट यस्ता समस्यामा पर्दछन्।

सारांशमा भन्नुपर्दा कतिपय निर्णयहरू तिता हुन सक्छन् तर दीर्घकालीन स्थायित्वको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक कुनै गुटको स्वार्थको पछि नलागि कडा नीतिहरू लिन पछि हट्नु हुँदैन। सो कुरा आगामी मौद्रिक नीतिमा निर्देशित हुनु पर्दछ। अल्पकालीन समाधान अहिलेको आवश्यकता भए पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उचित स्तरमा राख्न र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि दिगो उत्पादन तथा निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमा पनि मौद्रिक नीतिले उत्तिकै ध्यान दिनु पर्दछ। स्थायित्व वृद्धिभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक मामलाका जिम्मेवार निकायहरू खासगरि यसको हिमायति नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका स्थायित्वको प्रत्याभूति दिइ अनुकूल वातावरण बनाइ दिने हो र बाँकी पौठा बजार्ने काम त जनता आफैंले गरिहाल्छन्।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकृत डा. पौडेल क्यानाडास्थित शेरिडान कलेजमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।