बिदामा बस्नुपर्नेले नै गरे विवादित फैसला : सर्वोच्च तानिने न्यायाधीशको संख्या ६ पुग्यो, ७६ उजुरीमाथि छानबिन गर्दै परिषद्

फिचर

नेपाल लाइभ बिहीबार, असार १६, २०७९ १६:४७

काठमाडौं– विवादित फैसला गरेको आरोपमा ६ जिल्ला न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा तानेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

पछिल्लो पटक जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहलाई तानेसँगै सर्वोच्चमा हाजिर हुने जिल्ला न्यायाधीशको संख्या ६ पुगेको हो।

केही समयअघि मात्रै न्याय परिषद्बाट कारबाही भोगेर जुम्ला पुगेका न्यायाधीश सिंह पुनः विवादित भएपछि जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै सर्वोच्चमा तानिएको छ।

आउँदो साउनको ८ गते ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका न्यायाधीश सिंह एक महिना अघि बिदामा बस्नुपर्ने थियो।

तर, उनी बिदामा नबसी विवादित फैसला गरेको भन्दै छानबिनका लागि सर्वोच्चमा तानिएको न्याय परिषद् स्रोतको भनाइ छ।

सिंहले बहुविवाहसम्न्धी एक मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेर विवादित फैसला गरेको आरोप लागेको छ। उनी यसअघि कपिलवस्तुमा हुँदा पनि विवादित बनेका थिए। त्यसबेला उनले फैसला गरेको घुसकाण्डको मुद्दा पनि विवादित बनेको थियो।

त्यसपछि उनलाई कपिलवस्तुबाट जुम्लामा काज खटाइएको थियो। जुम्ला पनि न्यायिक विचलन गर्न थालेको भन्ने उजुरी परेपछि उनी सर्वोच्च तानिएका हुन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला, अम्बिकाप्रसाद निरौला, सूर्यकुमार अधिकारी, रामेछाप जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वली, अछाम जिल्ला अदादतका न्यायाधीश नवीन जोशी सर्वोच्च तानिसकेका छन्।

व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घुस लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि कोइरालालाई जिम्मेवारविहीन बनाएर छानबिन सुरु गरिएको छ।

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको निक्षेप (बचत रकम) हिनामिना गरेको अभियोगमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङसहितलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलबीच २ करोड घुस डिल भएको अडिओ रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो।

अर्का न्यायाधीश ओलीमाथि सर्वोच्च तानेर छानबिन भइरहेको छ। काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेका थिए। यसबारे नेपाल लाइभले विस्तृत समाचार प्रकाशन गरेपछि उनलाई सर्वोच्च तानेर छानबिनसमेत सुरु गरिएको छ।

उता बलात्कार पीडितलाई नै जेल सजाय तोकिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जोशीमाथि छानबिन भइरहेको छ। बलात्कार पीडित महिलालाई नै साढे तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरेपछि जोशीलाई सर्वोच्च तानेर छानबिन थालिएको हो।

१२ वर्षपछि भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याइएको अपहरणकारीलाई नै उन्मुक्ति दिएको खुलेपछि न्यायाधीश निरौलालाई पनि जिम्मेवारविहीन बनाएर छानबिन अघि बढाइएको छ। पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका थिए।

बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको फैसला गरेका थिए। त्यसपछि विवादित बनेका निरौलामाथि अहिले छानबिन भइरहेको छ।

यस्तै, मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने र पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर ज्यान नै गएको घटनाको फैसला सुनाउने न्यायाधीश अधिकारीमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ। गम्भीर लापरबाहीबाट गाडी चलाएर महिलाको मृत्यु हुँदासमेत जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएपछि न्यायाधीश अधिकारी विवादमा तानिएका थिए।

मदिरा सेवन गरेका व्यक्ति पृथ्वी मल्लले हाँकेको गाडीको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा बुढानिलकण्ठमा लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा सवारी ज्यानको कसुरमा १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा गर्दा गरिए पनि अधिकारीले जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएका थिए।

७६ उजुरीमाथि छानबिन गर्दै परिषद्

न्याय परिषद्मा न्यायाधीशहरुविरुद्ध परेका ७६ वटा उजुरी फर्छ्यौट गर्न बाँकी छन्। कुनै न्यायाधीशले आफ्नो पदीय दायित्व इमान्दारीतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको तथा खराब आचरण भएको भन्ने लागेमा जो कोहीले पनि न्यायाधीशहरुविरुद्ध उजुरी गर्नसकिने व्यवस्था छ।

तर, यसरी परेका उजुरीमध्ये सबै दर्ता गरेर छानबिनको प्रक्रिया नजान पनि सक्छन्। उजुरी प्राप्त भएपछि न्याय परिषद्का सचिवलाई अस्वभाविक खालको लागेमा दर्तासमेत नुहने व्यवस्था छ।

यसरी परेका उजुरीमध्ये ७६ वटा उजुरी भने दर्ता गरेर अहिले छानबिन भइरहेको न्याय परिषद् स्रोतले जनाएको छ। उजुरी दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक छानबिनसमेत गरिसक्नुपर्ने न्याय परिषद नियमावली २९७४ मा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय न्यायाधीशहरुले विवादित फैसला गरेको भन्दै छानबिनका लागि धमाधम सर्वोच्च तान्न थालिएको छ।

यसरी तानिएकामध्ये अधिकांशजसो न्यायाधीशहरुविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरीसमेत परेको थियो। उक्त उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा गम्भीर गल्ती गरेको देखिएपछि उनीहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर छानबिन गरिएको परिषद् स्रोतको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सुक्खा हिउँदले आफूहरूलाई मार परेको बिजुली उत्पादकहरूको गुनासो

जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कुष्ठरोगी र हात्तीपाइले प्रभावितलाई स्वास्थ्य बीमा

जङ्गली रातो बाँदर 'कृषि हानिकारक वन्यजन्तु' घोषणा, के के छन् सर्तहरु?