काठमाडौं– बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद् सूर्यप्रसाद पाठक खानेपानी मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेर रोस्ट्रमबाट बोलिरहेका थिए। उनले आफ्नो सम्बोधन सुरु गर्दै भनेका थिए- 'खानेपानी मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेका कार्यक्रम र केही नीतिहरुमा मेरा असहमति छन्। तदनुरुप मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको छु।'
सो 'प्रष्टोक्ति'पछि पाठकले आफ्ना कारणहरु प्रस्तुत गरेका थिए। पाठक जस्तै एमालेका १२ सांसद्ले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेका छन्। उनीहरुले उस्तै भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। सन्दर्भका लागि पद्मा अर्याललाई लिन सकिन्छ।
कृषि मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दै जेठ २५ गतेको बैठकमा उनले भनेकी थिइन्- 'वास्तवमा यो बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा ध्यान नदिइएको, कृषि क्षेत्रको प्राथमिकताका विषयमा पैसा नछुट्याइएको, उत्पादन बढाउनका लागि विशेष कार्यक्रम उल्लेख नगरिएको, त्यसलाई पैसा नछुट्याइएको। यी कारणले कृषि मन्त्रालयमा अहिले उल्लेख भएका कार्यक्रमहरु भनेको खास गरेर स्थान विशेष लक्षित कार्यक्रमहरुका साथै पूर्वतयारी, कार्यान्वयन खाका र डीपीआर र कार्यविधि समेत तयार नभएका ठूल्ठूला रकमका एउटै शीर्षकका कार्यक्रमहरु छन्। यो कार्यान्वयन हुन पनि सक्दैन। यसका खर्च चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन पनि सक्दैन। त्यसैले यी चिजहरु कटौती गरेर कृषि मन्त्रालयको (खर्च) एक रुपैयाँ मात्र कायम गरियोस् भन्ने रकम कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दछु।'
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथिको छलफल अन्तर्गत जेठ २४ यता विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल चलिरहेको छ। तीन दिनयता प्रत्येक दिन चार मन्त्रालयका शीर्षकमाथि छलफल चलिरहेको छ। यसक्रममा एमालेका सांसद्हरुले दैनिक जस्तो सम्बन्धित मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहेका हुन्।
२४ गतेको बैठकमा आशाकुमारी विकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय; नरबहादुर धामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय; भानुभक्त ढकालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र बसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने 'खर्च कटौतीको प्रस्ताव' प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यस्तै, जेठ २५ गते पद्मा कुमारी अर्यालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय; विमला विकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; लालबाबु पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
जेठ २६ गते यज्ञराज सुनुवारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय; सूर्य पाठकले खानेपानी मन्त्रालय; भीमबहादुर रावलले अर्थ मन्त्रालय र नवराज सिलवालले रक्षा मन्त्रालयको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने प्रचलन रहिआएको छ। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा एक रुपैयाँ नै कायम गरियोस् भन्नुको अर्थ के हो? अरु रकम किन भनिएन? विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा यसको अर्थ के हो?
खासमा खर्च कटौतीको प्रस्तावका लागि तीन किसिमको विकल्प छन्। जुन प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। नियम १४३ अनुसार तीन किसिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछः
(क) शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्,
(ख) शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्, वा
(ग) शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्।
'शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्' भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ। 'त्यस्तो प्रस्तावको सूचना दिने सदस्यले छलफल गर्न चाहेको नीतिको व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रुपमा सूचनामा खुलाउनुपर्नेछ', नियमावलीमा भनिएको छ, 'त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित खास बुँदामा सीमित रही छलफल गरिनेछ र त्यसमा सदस्यले वैकल्पिक नीतिको सुझाव दिन सक्नेछन्।'
त्यसो त, खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अन्य दुई सांसद्हरु पनि छन्, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवाल। उनीहरुले भने पछिल्ला तीन दिनकै छलफलमा 'शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्' भन्ने विकल्प प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो विकल्पको अर्थ के हो त?
नियमावलीमा भनिएको छ- 'शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्' भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ। त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने कुरा प्रस्तावित हनु सक्नेछ। त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न चाहेको सूचनामा छलफल गर्न खोजेको विषय संक्षिप्त र यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्दा मितव्ययिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र छलफल गरिनेछ।'
तेस्रो विकल्प, शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भन्नेचाहिँ याे अधिवेशनमा हालसम्म कुनै सांसद्ले प्रस्ताव गरेका छैनन्। यो प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेही भित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न दिएको सूचनामा उल्लिखित चित्त नबुझेको खास विषयमा मात्र छलफल गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
