काठमाडौं– संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन, बजेट कार्यान्वयन र अन्तरसरकारी वित्तीय समन्वयन माग गर्दै सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा हिजो बजेटमाथिको छलफल सकिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ पनि दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जिदेन्द्र नारायण देव, माओवादी केन्द्रका गोपीबहादुर सार्की अछामी, एककीृत समाजवादीकी नन्दा चापाई, जसपाकी प्रमिला कुमारी र नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक र खिमलाल देवाकोटा सर्मथक रहँदै १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
उक्त प्रस्ताव ५ गते दर्ता भएको थियो। प्रस्तावमाथि बिहीबार छलफल भएको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनको सबै पक्षको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वान्छनीय देखिएको उनीहरुको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।
समितिले सातवटै प्रदेशको (केही पालिकासमेतको) स्थलगत अध्ययन गरी संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। संघीयता कार्यान्वयन पश्चात यसले सही मार्ग लिए नलिएका बारेमा अध्ययन–विश्लेपण आवश्यक भएको उनीहरुको दावी छ। त्यस्तै संकल्प प्रस्तावमा सरकारका तहहरूबीचको नीति निर्माण र कानुन तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउनदेखि सरकारका तहहरूबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन आवश्य कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
यस्ता छन् संकल्प प्रस्तावमा १५ बुँदा
निर्देशन:
१.अन्तरतह समन्वयकारी सस्थाहरू क्रियाशील गराउन।
२.सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन आवश्य कानुनी व्यवस्था गर्ने।
३.सरकारका तहहरूबीचको नीति निर्माण र कानुन तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन।
४.अन्तरप्रदेश परिषद बैठकको २०७५ मार्गमा अनुमोदित २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न।
५.अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत सरचनाहरू निर्माण गराउन।
६.शशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरू बाँडफाड बन्द गराउन।
७.सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतीलाई कार्यान्वयन गराउन।
८.प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउन।
९.प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरूको न्यूनता पूरा गर्न।
१०.प्रहरीलगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरूको व्यवस्थापन गराउन।
११.स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा (सवारी साधनसहित) मा एकरूपता कायम गराउन।
१२.प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन आवश्यक गृहकार्य गराउन।
१३.कानुन तर्जुमामा तिव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गराउन।
१४.संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन।
१५.सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिकरण र कार्यान्वयन गराउन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
