काठमाडौं- गत असार २५ मा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आमरण अनसनरत डा गोविन्द केसीप्रति निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए। प्रतिपक्षी दललाई कटाक्ष गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीका माग पूरा गर्न नसकिने आफ्ना सांसदअघि आशय राखे। 'कसैलाई उक्साएर जुम्लामा भोकै सुत्न लगाई काठमाडौंका सडकमा केही मान्छे कराइरहेका छन्' भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिए।
योसँगै उनले भनेको एउटा वाक्यले भने प्रधानमन्त्री स्वयं डा केसीको माग र उनले उठाएका मागअनुसार प्राप्त उपलब्धिबारे जानकार छैनन् भन्ने आभाष हुन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिने, विदेश पठाउनुपर्ने? हजारौं विगाहा जमिन खरिद गरेर, भवन बनाएर चलाएका अस्पताललाई कलेज बनाउन रोक्न मिल्दैन।’
यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सांसद राजेन्द्र पाण्डेले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा दर्ज गराएको संशोधन हेर्नु भयो कि भएन?
नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउनुपर्ने? नेपालमा पढ्न नदिने? भनेर प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्रीले डा केसीका माग, प्राप्त उपलब्धि र माथेमा प्रतिवेदन राम्रोसँग बुझेकै छैनन् भन्दा अतियुक्ति नहोला।
सरकारको बचाउ गर्ने नाममा डा गोविन्द केसीमाथि लागिरहने एउटा आरोप हो- नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर नेपाली विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य बनाउँदैछन्, डा केसी।
त्यसभन्दा पनि अघि सरेर अर्कोथरिले आरोप लगाइरहेको छ– डा केसी विदेशमा विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीको निर्देशनमा यस्तो गरिरहेका छन्।
उनीहरुको तर्क छ– मनमोहन स्मृति मेडिकल कलेज र बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाए भने थप केही विद्यार्थीले नेपालमै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउँथे।
चिकित्सा शिक्षा भित्रको खेलोफड्को उति नबुझिसकेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एकथरी नेता कार्यकर्ता एउटा स्वार्थ मनमा राखेर समर्थन गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई आशा छ– पार्टीनिकटस्थले चलाएका मेडिकल कलेजमा आफ्ना आफन्तलाई भनसुन गरेर चिकित्सा शिक्षा पढाउन पाइन्छ कि!
अर्को एउटा तप्का पनि छ। ऊ भावुक भइरहेको छ– कांग्रेस समर्थित व्यापारीले यत्रा मेडिकल कलेज खोल्ने तर हाम्रा श्रद्धय नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा मेडिकल कलेज खोल्न किन रोकेको? यो तप्का एक कदम अघि बढेर डा केसीतिर धारे हात लगाउँदै भन्छ– पक्कै पनि यो डाक्टर कांग्रेस हुनुपर्छ।
माथि उल्लेखित आशयका आरोप लगाउने, आशा पाल्ने, भावुक हुने र तर्क गर्नेहरुको आँखामा आजसम्म छारो हाल्न सफल छन्, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिन गलफत्ति गरिरहेका व्यापारीहरु।
नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर विद्यार्थी विदेशिन बाध्य पारेको आरोपका प्रशस्तै जवाफ छन्। तीमध्ये पहिलो हो, काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि मेडिकल कलेज खुलुन् भन्ने डा केसीको अपेक्षा। दोस्रो, केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित माथेमा प्रतिवेदनले काठमाडौंभित्र मेडिकल कलेज खोल्दा बिरामीको अभाव हुने निष्कर्ष निकालेको छ। तेस्रो, अहिले देशका अन्य भागका मेडिकल कलेजमा अध्यापन गराइरहेका प्रोफेसरहरु काठमाडौं केन्द्रित हुनेछन् र चलिरहेका मेडिकल कलेजको समेत विजोग हुनेछ।
यो आरोपको जबर्जस्त खण्डन भने मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको ‘नियत’ले गर्छ। प्रश्न उठ्छ– नेपाली जनताका छोराछोरी पढाउन मनमोहन खोलिएको हो त? पाण्डेले संसदमै लिखित रुपमा भनेका छन्– हुँदै होइन। यो त चिकित्सा शिक्षाको व्यापारका लागि खोलिएको हो। विदेशी विद्यार्थी धेरै ल्याएर पढाउने हो र कमाउने हो।
नपत्याए हेर्नुहोस्, उनले २०७३ साल असोज ११ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि दर्ता गराएको संशोधन। उनी त्यहाँ लेख्छन्, ‘विधेयकको दफा १७ को उपदफा ६ मा विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत हुनेछ लेख्ने।’
अहिले नेपालका धेरै मेडिकल कलेजले एमबिबिएसका लागि १०० सिट पाइरहेका छन्। पाण्डेको अपेक्षा अनुसार विधेयक पास भयो भने नेपालका मेडिकल कलेजमा जम्मा २५ जना नेपाली विद्यार्थी पढ्न पाउनेछन्। विदेशी विद्यार्थी धेरै किन पढाउन चाहन्छन् भन्ने विषयमा त स्पष्ट पार्न पर्दैन होला। कुरा सरल छ– विदेशी विद्यार्थीबाट शिक्षण शुल्क बढी असुल्न पाउने व्यवस्था छ।
अब विदेश पढ्न जान बाध्य पार्यो भनेर डा केसीलाई आरोप लगाउनेले भन्नुहोस्– बढी शुल्क तिर्नेहरु बढी भर्ना गरिएलान् कि कम? खासमा कसले पार्दै रहेछ विदेश जान बाध्य? डा केसी कि पैसा बढी आउने आसमा नेपाली कोटा काटेर विदेशी कोटा बढाउनेहरु?
पार्टी निकटकाले चलाएको मेडिकल कलेजमा भनसुन गरेर आफन्त पढाउन पाउने आशा त ‘मेरिट’का आधारमा भर्ना हुने नियमले पहिल्यै तुहाइसकेको छ। तपाईंका जेहेन्दार आफन्तले मेरिटमै नाम निकाल्दा पनि सुरुमै तपाईंबाट ७५ प्रतिशत शुल्क उठाएर ‘ढाड सेक्ने’ योजना पाण्डेको छ। उनले त्यही संशोधन प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा लेखेका छन्, ‘कुल शुल्कको पछि आधाको ठाउँमा ७५ प्रतिशत बनाउने।’
जबकि डा केसीको माग एमबिबिएस अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क कम्तीमा पनि तीन किस्तामा तिर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ भन्ने छ।
पाण्डेले तत्कालीन समयको विधेयकको तेस्रो बुँदामा दफा १८ को उपदफा १ (ग) हटाउने भनेका छन्। उक्त बुँदामा विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान मार्फत् बुझाउने भनिएको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क नउठाउन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर, यो बुँदा हटाउन माग गर्नुमा पनि नियतमा खोट देखिन्छ।
अब रह्यो भावुक भएर हाम्रा आदरणीय नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा खुलेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन किन नदिने? भनेर प्रश्न गर्नेहरुको कुरा।
मनमोहन जस्तो आदर्श नेताका नाममा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न नदिऔं भनिएको हो। देशकै सबैभन्दा ठूलो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर)लाई नै मनमोहनको नाम दिने कुरामा सहमति भइसकेको छ। यसमा त झन् खुसी लाग्नुपर्ने होइन र?
अन्त्यमा, चिकित्सा शिक्षाको वर्तमान ‘खेलोफड्को’सँग लिनुदिनु नभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्तामा विनम्र अनुरोध छ, ‘तपाईंका काँधमा बन्दुक राखेर गर्न लागिएको यो नीतिगत भ्रष्टाचारको हिस्सेदार बन्नबाट जोगिनुहोस्।’
केही व्यापारीले सर्वोच्च नेतालाई रिझाएर तपार्इंहरुलाई भिराइदिएको भ्रमको चश्मा फुकाल्नुहोस्। डा केसीका मागलाई नाङ्गो आँखाले हेर्नुभयो भने त्यहाँ भेट्नुहुनेछ, तपाईंका एजेन्डा।
किनभने,
दुर्गमका जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार हुनुपर्छ भन्ने कुराको तपाईं विरोधी होइन।
गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीले निःशुल्क डाक्टर बन्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंको विमति रहँदैन।
सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ भन्ने माग तपाईंलाई विभेदपूर्ण लाग्दैन।
पैसा तिरेर विदेशका कमसल कलेजबाट प्रमाणपत्र मात्र बोकेर आएका/आउने डाक्टरले तपाईलाई उपचार गरुन् भन्ने तपाईको चाहना पक्कै छैन।
मान्छेको ज्यानसँग खेल्ने पेशाकर्मी अर्थात् डाक्टर बन्ने पढाइ गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेमा फरक मत तपाईंको रहँदैन।
यति कुरामा तपाईंको समर्थन रहन्छ भने डा केसीको विरोधी कसरी हुन सक्नुहुन्छ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
