काठमाडौं– विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिला नेतृहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शुक्रबार दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग सामूहिक भेट गरी महिला नेतृहरूले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरूको उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरे।
कुनै दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा (एमाले)की नेतृ विन्दा पाण्डेले जानकारी दिइन्।
उनले महिलाहरूको हकमा भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताइन्। ‘संविधानको धारा ३८ को ४ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ जुन भनिदिएको छ। त्यसैमा टेकेर निर्वाचन आयोगले अस्ति निर्देशन पनि पठाएको छ, राजनीतिक दलहरूलाई। यो कार्यान्वयनमा गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग चाहिँ संवदेनशील मात्रै होइन्, त्यसमा कठोर हुन पनि जरुरी छ’, पाण्डेले भनिन्, ‘यसमा कुनै पनि दलले एउटा मात्रै उम्मेदवार दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि महिलाको चाहिँ फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कडाइका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरिएको बताइन्।
उनले यदि दलहरूले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक खालको भएन भने त्यो स्वतः रद्ध हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगलाई भनिएको बताइन्। सहमहामन्त्री उपाध्यायले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोगमा अहिले खासगरी महिलाको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई निर्वाचन आयोगले कडाइका साथ यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजान, भोलि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा त्यो कुरा नभएमा रद्ध गर्ने समेतको ध्यानाकर्षण पार्टीहरूलाई गराउन भनेर हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूलाई भन्यौं।’
गठबन्धन होस् वा एकल निर्वाचन लड्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरिएको सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ रेणु चन्दले बताइन्।
उनले संविधानले दुईटा पदमध्ये एउटामा महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास समेत गरिएको बताइन्।
यता, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलहरूले पालना गरेर जाने विश्वास व्यक्त गरे। उनले आयोग दलहरूलाई संविधान, कानुनको पालना नगरेकोमा कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पारे।
आयोगको निर्देशन पालना गर्ने काममा दलहरू सक्षम रहेको उनको भनाइ थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘संविधानको धारा ३८ को ४ र धारा ४२ लाई हामीले उल्लेख गरेर दलहरूलाई पत्राचार गरेका छौं। र, आयोगले दिएको निर्देशनलाई कानुन अनुसार, संविधान अनुसार लेखेको कुरालाई पालना गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। त्यसका पालना गर्ने कुरामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने आयोगको धारणा छ।’
आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दाका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा निर्देशनात्मक पत्राचार यसअघि नै गरिसकेको छ। महिला नेतृहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत खर्च गर्ने उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारेज हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
