काठमाडौं– आउँदो वैशाख ३० गतेलाई तय स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले माग गरेको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले व्यापक कटौती गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले माग गरेको भन्दा निकै कम रकम निकासा गरेको हो।
प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षाका लागि माग गरेको म्यादी प्रहरीको दरबन्दीमा पनि व्यापक कटौती भएको छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा तयारीका बारेमा आन्तरिक गृहकार्य गरेर आवश्यक पर्ने बजेटसहितका योजना गृहमा पेस गरेका थिए। प्रहरी र सशस्त्रले पेस गरेका योजना र बजेटसमेत गृहले केही कटौती गरेर त्यसको स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, गृहले पठाएको उक्त प्रस्तावमा समेत अर्थले व्यापक कैंची चलाएको छ।
नेपाल प्रहरीले स्थानीय निर्वाचनका लागि १ लाख १८ हजार २३१ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। गृह र अर्थले १ लाख म्यादी प्रहरी मात्रै भर्ना गर्न स्वीकृति दिएका छन्। त्यसैगरी विभिन्न शीर्षकमा माग गरिएको बजेटमा समेत अर्थले व्यापक कैंची चलाएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरीलाई ५० दिनको तलबभत्तासहित भर्ना गर्नुपर्ने माग गृहमा पेस गरेको थियो। गृहले हेडक्वार्टरको उक्त मागलाई ४५ दिनमा झारेर स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाएको थियो। त्यसमा समेत अर्थले कटौती गर्दै ४० मा झारेको छ। अब म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनेले ४० दिनको मात्रै तलबभत्ता पाउनेछन्।
म्यादीका लागि मागियो ७ अर्ब, निकासा भयो साढे ४ अर्ब
म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा लाग्ने विभिन्न ११ शीर्षकवापतको रकमको योजना नेपाल प्रहरीले गृहमा पेस गरेको थियो। म्यादीको पारिश्रमिक, खाद्यान्न, पोशाक, स्थानीय भत्ता, अन्य भत्ता, पानी तथा बिजुली, कार्यालय सञ्चालन, भ्रमण तथा तयारी खर्च, कर्मचारी तालिम, घर भाडा र विविध खर्चवापत ७ अर्ब १९ करोड ९४ लाख ५ हजार ८९९ रुपैयाँ लाग्ने भन्दै प्रहरीले गृहमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
गृहबाट अर्थमा पुगेको उक्त प्रस्तावमा स्थानीय भत्ता, अन्य भत्ता, पानी तथा बिजुली, कार्यालय सञ्चालन खर्च, घर भाडा र विविध खर्चको रकम आवश्यक नरहेको भन्दै कटौती भएको छ। यी शीर्षकको रकम कटौती गरेर प्रहरीले मागेभन्दा २८ प्रतिशत कम रकम मात्रै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। अर्थले ४ अर्ब ४५ करोड ९४ हजार रुपैयाँ बजेट म्यादीका लागि स्वीकृत गरेको छ।
प्रहरीले माग गरेअनुसार अब ३८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७४ करोड ५ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ अपुग हुनेछ।
सशस्त्रले झण्डै ५ अर्ब माग्दा ४४ करोड मात्रै निकासा
स्थानीय निर्वाचनका लागि विभिन्न २० वटा शीर्षकमा सशस्त्र प्रहरी बलले ४ अर्ब ९२ करोड २६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आवश्यक हरेको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
जसमा गृहमा छलफल भएपछि ३ अर्ब ५८ करोड १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मागका लागि प्रस्ताव गर्ने तय भएको थियो। तर, उक्त प्रस्तावमा पनि अर्थले कटौती गर्दै ४४ करोड ५५ लाख ६४ हजार ६ रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको छ।
सशस्त्रका पनि स्थानीय भत्ता, कर्मचारी तालिम, औषधी खरिद लगायत शीर्षकमा माग गरिएको बजेटमा अर्थले स्वीकृति दिएन।
प्रहरीले ९ अर्ब माग्दा १ अर्ब ३२ करोड मात्रै पायो
म्यादी प्रहरीबाहेक आफ्ना लागि नेपाल प्रहरीले ९ अर्ब २९ करोड १७ लाख ८० हजार २५२ रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। ९ अर्ब २९ करोडको उक्त प्रस्ताव प्रहरीले गृहमा पेस गरेको थियो।
गृहबाट अर्थ पुगेको उक्त प्रस्तावमा जम्मा १ अर्ब ३२ करोड ४९ लाख ७८ हजार २०० रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ। प्रहरीले माग गरेअनुसार उसका लागि ७ अर्ब ९६ करोड ६८ लाख २ हजार ५२ रुपैयाँ अपुग हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
