काठमाडौं– सरकारले तोकिएको शर्त पूरा गर्न नसकेको चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र (मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स) दिने तयारी अघि बढाएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले शर्त पूरा नगरेको भन्दै रोकेको लाइसेन्स वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सीजीलाई दिने प्रक्रिया सघन रुपमा अघि बढाएका हुन्।
सीजी टेलिकम्युनिकेसन उद्योगी विनोद चौधरीको कम्पनी हो। चौधरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र सांसदसमेत हुन्। सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ राजपत्र प्रकाशन गरेर सीजीलाई लाइसेन्स दिने तयारी थालिएको छ। ‘सरकारले पुरानो निर्णयअनुसार नयाँ राजपत्र प्रकाशित गर्यो भने १ जेठ, २०६९ मा प्रकाशित भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरू बारेको नेपाल राजपत्रका व्यवस्थाहरू संशोधन हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
पुरानो राजपत्रमा विभिन्न प्रविधिबाट सेवा दिइरहेका स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट (हेल्लो नेपाल), यूटीएल, एसटीएम टेलिकम सञ्चार (सीजी टेलिकम)लाई तोकिएका शर्त पूरा गरेको अवस्थामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने गरी शर्तहरू तोकिएका छन्।
निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र) बाहेक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिफोनको लाइसेन्स दिन सकिने त्यो राजपत्रमा उल्लेख छ।
यस्ता अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने र यसअघिका अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको अनिवार्य शर्तहरू पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा छ।
त्यस्ता सेवा पुर्याउन अनिवार्य गरिएका जिल्ला वा साविक गाउँ विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तिमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गरी सो क्षेत्रको मागअनुसार सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको कम्पनीले मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउने योग्यता पनि तोकिएको छ।
२०६९ सालमा लाइसेन्सबारेको राजपत्र प्रकाशित भएपछि त्यसकै आधारमा यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएका थिए। आवेदन दिए पनि शर्त पूरा नगरेको ठहर गरेर सीजी टेलिकम (तत्कालीन एसटीएम) लाई लाइसेन्स दिन नसकिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो।
तर, अहिले सीजीलाई लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषद्बाट राजपत्रमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘राजपत्रमा पहिले भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिले नै परिवर्तन गरिसकेको छ। लाइसेन्सका लागि के शर्त राख्ने भनेर पहिले नै राजपत्र परिमार्जन गर्ने कुरा भइसकेको थियो। अब त्यसलाई कार्यान्यन गर्न लागेको हो। यसको लागि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त सूचना निकाल्ने काम अगाडि बढिसकेको छ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६९ चैत ३० मै आफ्नो निर्णय जानकारी गराउँदै सीजीलाई पत्र लेखेको थियो। त्यो पत्रमा भएको व्यहोरा यस्तो छ :–
उपरोक्त सम्वन्धमा त्यस प्रालिले यस प्राधिकरणसमक्ष मिति २०६९ जेठ १ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लागि दिएको निवेदनको सन्दर्भमा प्राधिकरणबाट निम्नानुसारको निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छः
त्यस प्रालिले सुरु अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका १६ जिल्लाको ५३४ गाविसमा भिएसएटी (भिस्याट) जडान गरी पीसीओ सञ्चालन गरेको भनी सन् २००६ मा प्रमाणित भएको भएपनि हाल १६ जिल्लासमेत अन्य जिल्लामा गरी सो पूर्वाधार ७२९ गाविसमा सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराएको तर, ती सबै पूर्वाधार सञ्चालनमा रहेको यकिन नभएको, थप ४१ जिल्लाको लागि लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सोको निमित्त ९०० एमएचजेड व्याण्डको फ्रिक्वेन्सी समेत २०६४ सालमा प्राप्त गरेको तर, सोको यथेष्ट प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन नगरेको हुँदा सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार स्थापना गरेको वा सेवा सञ्चालन गरेको अभिलेख देखिएन।
तत्कालीन अवस्थामा ५३४ गाविसमा सेवा पुर्याउन भिएसएटी प्रविधि प्रयोग गरिएकोमा हाल आएर ती स्थानहरुमा अन्य सेलुलर मोबाइल सेवा समेतको पहुँच पुग्न गई भिएसटीबाट प्रदान गरिएका सेवा प्रदायकका सेवाहरु विस्थापित भइरहेको भनि त्यस कम्पनीबाट समेत पत्राचार भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा आर्थिक रुपले समेत दिगो सेवा सञ्चालन गर्न भिएसएटी प्रविधिको मात्र प्रयोगबाट सम्भव नदेखिँदा आधारभूत टेलिफोन सेवा अन्तर्गतको अनुमतिपत्रबाट सेवा सञ्चालन गर्न सेलुलर मोबाइल सेवाको बिटिएस वा एक्सचेञ्ज र सोही अनुसारको स्थलीय व्याकबोन नेटवर्क स्थापना र प्रयोगको विकल्प देखिँदैन। तसर्थ देहायका शर्त पुरा भएपछि सो प्रालिलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छः
१. त्यस कम्पनीले सुुरुमा अनुमतिपत्र लिँदाका बखत पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाको ५३४ गाविसमा सेवा पुर्याउनु पर्ने शर्त तोकिएको हुँदा स्मार्ट टेलिकमसरह ती ५३४ गाविसले छोएका जिल्ला विकास समितिको निमित्त तोकिएका प्रत्येक इलाकामा एउटा वीटीएस वा एक्सचेञ्ज स्थापना गर्नुपर्ने।
२. अनुमतिपत्र पाएका सबै जिल्लामा नेटवर्क निर्माण तथा सेवा विस्तारको लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण झिकाउने लगायतका सम्पूर्ण सुविधा उक्त प्रालिलाई उपलब्ध गराइने।
३. फ्रिक्वेन्सीको हकमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ को दफा १० बमोजिम उपलब्ध ९०० एमएचजेड टिवाईएफ १८०० एमएचजेडमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने एवं सबै मोवाइल सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार हुने गरी फ्रिक्वेन्सी नीतिमा परिमार्जनका लागि फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई अनुरोध गरी सो बमोजिम हुने रिफर्मिङसमेतका आधारमा उपलब्ध हुने फ्रिक्वेन्सी त्यस प्रालिलाई उपलब्ध गराइने।
त्यस कम्पनीबाट समेत पत्राचार भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा आर्थिक रुपले समेत दिगो सेवा सञ्चालन गर्न भिएसएटी प्रविधिको मात्र प्रयोगबाट सम्भव नदेखिँदा आधारभूत टेलिफोन सेवा अन्तर्गतको अनुमतिपत्रबाट सेवा सञ्चालन गर्न सेलुलर मोवाइल सेवाको बिटिएस वा एक्सचेञ्ज र सोही अनुसारको स्थनीय ब्याककोन नेटवर्क स्थापना र प्रयोगको विकल्प देखिँदैन। तसर्थ देहायका शर्त पूरा भएपछि सो प्रालिलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जारी गरिने कुराको जानकारी दिनेः
१. यस कम्पनीले शुरुमा अनुमतिपत्र लिँदाका बखत पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाको ५३४ गाविसमा सेवा पुर्याउनु पर्ने शर्त तोकिएको हुँदा स्मार्ट टेलिकम सरह ती ५३४ गाविसले छोएका जिल्ला विकास समितिको निमित्त तोकिएका प्रत्येक इलाकामा एउटा वीटीएस वा एक्सचेञ्ज स्थापना गर्नुपर्ने।
२. अनुमतिपत्र पाएका सबै जिल्लामा नेटवर्क निर्माण तथा सेवा विस्तारको लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण झिकाउने लगायतका सम्पूर्ण सुविधा उक्त प्रालिलाई उपलब्ध गराउने।
३. फ्रिक्वेन्सीको हकमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ को दफा १० बमोजिम उपलब्ध ९०० एमएचजेड टिवाईएफ एमएचजेडमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने एवं सबै मोवाइल सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार हुने गरी फ्रिक्वेन्सी नीतिमा परिमार्जनका लागि फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई अनुरोध गरी सो बमोजिम हुने रिफर्मिम समेतका आधारमा उपलब्ध हुने फ्रिक्वेन्सी सो प्रालिलाई उपलब्ध गराइने जानकारी गराउने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
