अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको संकट भोगिरहेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र होइन; उद्योग, व्यवसाय, जनजीवन र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारेको छ। यो संकट समाधान गर्नका लागि नियामक निकायले विभिन्न कदम पनि चालिरहेका छन्। तर, तरलताको संकट हट्न सकेको छैन। नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकमा कर्जा लगानी बढिरहेको छ भने निक्षेप संकलन घट्दो छ। यता नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकका अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक बनेको देखाएको छ।
अहिले तरलताको संकट के कारण देखियो? बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरु के-के छन्? यसलाई सुधार गर्न नियामक निकायले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ? यीलगायत बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग नेपाल लाइभकर्मी सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानी:
लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेपछि भर्खरै ‘ब्रेक’ लिनुभएको छ, आगामी दिनमा तपाईंलाई फेरि बैंकिङ क्षेत्रमा देख्न पाइएला?
अहिलेसम्मको योजनामा मलाई फेरि सीईओ भएर बैंकमा जान मन छैन। सानिमा बैंकमा आठ वर्षसम्म सीईओ भएर काम गरें। त्यसबाहेक पनि बैंकिङ क्षेत्रमा नै लामो समय काम गरेको हुँदा आफूले जानेबुझेको क्षेत्र यही हो। त्यसैले यही क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानलगायतमा क्रियाशील हुने योजना छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्नुभयो। अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र र १० वर्षअघिको अवस्थासँग कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?
अहिले प्रविधिमा आधारित सेवाहरु धेरै विस्तार भएका छन्। १० वर्षअगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने बैंकमा गएर नगद निकाल्ने वा एटीएम जस्ता माध्यमबाट मात्र बैकिङ कारोबार हुने गर्दथ्यो। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। सबै काम मोबाइलबाटै गर्न सकिन्छ। पैसाको हरेक कारोबार मोबाइलबाट नै गर्ने सुविधा आएको छ।
१० वर्षअघि बैंकहरुले एउटाबाट अर्को खातामा कारोबार गर्न फण्ड ट्रान्सफर वा टीटी ट्रान्सफर गर्ने अवस्था थियो।प्रविधिको प्रयोगले गर्दा अहिले सहज भएको छ। यसले ग्राहक सेवा विस्तार गर्न सजिलो भएको छ। अर्को कुरा, १० वर्ष पहिलेको तुलनमा अहिले बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धा एकदमै बढेको छ। यसले गर्दा पनि ग्राहक सेवामा राम्रो सुधार भएको छ। १० वर्षअगाडि बैंकहरुको 'रिटर्न अन इक्युटी' झण्डै २२/२५ प्रतिशत थियो। अहिले घटेर १२/१३ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले गर्दा बैंकहरुको प्रोफिट मार्जिन (नाफाको अनुपात) खुम्चिरहेको छ।
१० वर्षको बीचमा नीतिगत सुधार के-के भए?
१० वर्षअगाडि बैंकहरुले जसरी पनि 'प्राइसिङ' गर्न पाउने व्यवस्था थियो। प्राइसिङमा नियामक निकायको नियन्त्रण थिएन। अहिले जुन इन्ट्रेस्ट (ब्याज) इस्पिडको नियमन छ, त्यसमा पनि नियामक निकायको हस्तक्षेप थिएन। नियामक निकायले इन्ट्रेस्ट इस्पिडको नियमन गर्नेभन्दा पनि हेरिन्थ्यो मात्रै। त्योबेला बैंकहरुको ब्याजदर कति रहेछ भनी नियामक निकायले हेर्ने गर्थ्यो। तर, पाँच प्रतिशत नै सीमा राख्नुपर्ने र 'यो परिभाषा अनुसारको तपाईंहरुले गर्नुपर्छ' भन्ने नीति थिएन। अर्को कुरा, बैंकले कर्जा व्यवस्थापनको शुल्क यतिभन्दा लिन नपाउने, सेवा शुल्क योभन्दा धेरै लिन नपाउने भन्ने खालको नियमहरु थिएनन्।
पहिला नियामक निकायले फाट्टफुट्ट नियमनको नीति ल्याउने गरे पनि अहिलेको स्तरमा थिएन। अहिले नियामक निकायले बैंकहरुलाई नियन्त्रण गरेको छ। यस्ता नीति परिवर्तनका कारण पनि बैंकहरुको प्रोफिट मार्जिन घट्न गएको मेरो बुझाइ छ। यसैगरी अहिले बैंकिङ कसूर ऐनले पनि बैंकरलाई त्रसित र आतंकित बनाएको छ। बैंकरले इमान्दारिताका साथ काम गरेका छन्। तर, एउटा मान्छेले बद्मासी गर्यो, त्यसले सबै जनालाई जेल जान पर्ने अवस्था आयो। सबै मान्छेले मुद्दा भोग्नुपर्ने र अदालत जानुपर्ने यस्तो खाले अवस्था पनि १० वर्षअगाडि धेरै थिएन। बदमासी गर्ने मान्छेले त्यो समयमा पनि कारबाही भोगेका थिए, तर इमान्दार मान्छेले त्यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन।
पहिले राष्ट्र बैंकले कृषि र उर्जालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो। अहिले साना तथा मध्यम आकारका उद्योग (एसएमई) क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नियामक निकायले यो १० वर्षभित्र निकालेको कतिपय पोलिसि चेन्जहरु सकारात्मक छन् र, कतिपय नकारात्मक पनि छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने समस्याहरु के-के छन्? यसमा नियामक निकायले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ?
मैले भर्खरै पनि भनेँ, बैंकिङ कसुर ऐनमा पहिले फटाहा मान्छेलाई मात्र कारबाही गर्ने गरिन्थ्यो, अहिले इमान्दार व्यक्ति त्यसको भागीदार भएका छन्। ऐनको भाषा जुन तरिकाले प्रयोग भइरहेको छ, त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका मानिसहरु एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ। कुमारी बैंकको केस हेर्ने हो भने बैंकका कार्यकारीहरुले नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। जस्ले राजीनामा गर्नुभयो उहाँहरुसँग मैले कुरा त गरेको छैन, तर राजीनामा दिनुको एउटा कारण बैंकिङ कसुरको केस नै हो। उहाँहरु यस केसमा मुछिनुमा उहाँहरुको गल्तिभन्दा पनि फसाइएको हुनसक्छ। यसको कारण उहाँहरुले कति पिडा भोग्नुपर्यो, यो त उहाँहरुलाई थाहा छ।
यसैगरी पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर भोगेको बैंक अफ काठमाडौंका साथीहरुलाई थाहा छ। यस्ता कतिपय केस बाहिर आएको छ, कति बाहिर आउन पाएको छैन। तर, बैंकहरुले यस्ता कसुरको सजाय भोगिरहेका छन्। मलाई जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकसँग मर्ज हुँदा त्यहाँ जनता बैंकका कर्मचारीको पीडा केही थाहा छ। यसमा मुख्य समस्या के लाग्छ भने, बैंकिङ कसूरले कसूर गर्ने मान्छेलाई बारबाही गरौं तर, कानुनी प्रक्रियामा ठगिन नपाउन्।
यदि, कसैले तपाईंलाई ठग्यो, ठग चिन्न नसक्नु तपाईंको कमजोरी हो। तर, तपाईंले अपराध त गरेको हैन नि। हो, यसैगरी इमानदार बैंकरहरु पनि यस्तो केसमा मुछिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीहरु सही गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छ। बैंकिङ कसुरको कुरा दुई चार दिन आउँछन्, फेरि हराउँछ। कर्मचारीले पनि बिर्सिँदै जान्छन्। पुन: त्यस्तो अवस्था दोहोरिन्छ। अनि तर्सिने खालको वातावरण बन्छ। त्यसकारण जबसम्म बैंकिङ कसूरका यी प्रावधानहरु परिवर्तन हुँदैनन्, जबसम्म यो ऐन प्रयोगको पक्षको सुधार हुँदैन, तबसम्म बैंकरहरुले ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन्। यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले एकदमै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देख्छु। यसका लागि बैंकर संघमा हुँदा हामीले पनि पहल गरेका थियौं। अहिले पनि राष्ट्र बैंकले नीति संसोधन गर्ने भनेर सायद ऐन पनि ड्राफ्ट गरिसक्नु भएको होला। यसलाई चाँडै टुङग्याउनु पर्ने अवस्था छ।
नियामक निकाय पनि यस्तो ऐन तथा नियमहरु सुधार गर्न सकारात्मक देखिएको छ। म बैंकर संघको अध्यक्ष भएपछि हामी सबै बैंकरहरुको टिमले बैंकिङ कसूर ऐन लगायतका ऐनहरुमा के-के संसोधन गर्नुपर्छ भनेर कमिटी गठन गरेका थियौं। हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा उहाँहरु सबै जना यसमा सकारात्मक देखिनु भएको छ। बैंकका विभिन्न खाले जोखिम हुन्छन्। जस्तै, क्रेडिट रिस्क हुन्छ, अपरेटर रिस्क हुन्छ, मार्केट रिस्क र तरलता रिस्क। त्यो रिस्कलाई पनि हामीले पैसा छुट्याउनु पर्छ। जति धेरै रिस्क हुन्छ त्यति धेरै बैंकहरुले त्यसको लागि पैसा छुट्याउन पर्ने हुन्छ।
कुनै पनि व्यक्तिले धितोमा ठगी गर्ला, कार्डमा ठगी गर्ला र एटीएममा ठगी गर्ला। त्यस्तो खाले ठगीलाई बैंकले अपरेसन रिस्क अन्तरगत राखेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले छुट्टै रकम छुट्टयाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रक्रिया संसारभर नै हुन्छ। कुनै पनि बैंक ठगीमा पर्यो भने उसको प्रोभिजन अपरेसनमा पनि घाटा भइरहेको हुन्छ। अर्कोतिर फेरि जेल जानुपर्ने र अदालत धाउनुपर्ने यातना हुन्छ। यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा बाहिर हो। यो विषय अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि थाहा छ, सुधार गर्न लागिरहेको छ। मलाई लाग्छ, यो कुराको सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले अझ बढी सम्बन्धित निकायलाई तताउन पर्ने आवश्यक छ।
तपाईंले बैंकर्स संघको पनि नेतृत्व गर्नुभयो। त्यहाँ रहदा बैंकिङ क्षेत्रमा के-के सुधार गर्नुभयो?
म नेतृत्वमा रहँदा सबभन्दा पहिले हामीले बैंकर्स संघलाई बलियो बनाउन लागिपरेका थियौँ। कुनै पनि काम एक जनाले मात्र गरेर सम्भव छैन। एउटा संस्थालाई राम्रो बनाउन टिम वर्क चाहिन्छ। मैले बैंकर्स संघमा रहँदा हाम्रो विधान संसाेधन गराएँ। यसैगरी हामीले त्यहाँको पुनर्सरचना गरेका छौं। जस्तै, अहिले आउने नयाँ अध्यक्षको लागि काम गर्न सहज हुने गरी त्यहाँको विधानहरु संसोधन भएका छन्। म बैंकर्स संघको नेतृत्वमा आउनसाथ कोरोना महामारीको सुरुवात भयो। त्यसपछि हामीलाई समन्वयकाे खाँचो भयो। त्यसैले प्रदेश तहमा कमिटी गठन गर्यौँ। यसैगरी बैंकर्स संघले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको काम गरेको छ।
बैंकरलाई प्रोफेसनल रुपमा काम नगरेको आरोप लागिरहेको हुन्छ। ग्राहकलाई ठगिरहेका छन् भन्ने खालको गुनासो आउँछन्। पछिल्लो समय एउटा बैंकले अर्को बैंकको निक्षेप खोस्यो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। यसैगरी ग्राहकको प्रिमियम बढाइदियो भन्ने कुरा पनि आउँछन्। यसकारण हामीले एउटा गुनासो सुनुवाइ समिति बनायौं। हामीले सम्बोधन गर्न नसक्ने खालको गुनासोलाई राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौं। ग्राहकसँग हाम्रो इन्ट्रेस्टको स्पिडको कुरा होला वा कमिसनको कुरा होला। तर, ग्राहकलाई ठग्न हुन्न भन्ने सिद्धान्तमा हामी स्पष्ट थियौँ।
हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मिलेर एसएमई सेक्टरमा कसरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरुलाई तालिम दिने निर्णय गरेका छौं। यो काम जिल्लास्तरमा गएर गर्ने योजना छ। तर, काम हुन बाँकी छ। यसमा दुवै पक्षको तथ्य आउन बाँकी छ। एफओएमओसँग मिलेर इन्भाइरोमेन्ट एण्ड सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी के गर्न सकिन्छ, त्यसमा नेपालका बैंलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, नेपालको बैंकरलाई कसरी त्यसमा विज्ञ बनाउन सकिन्छ भनेरे एउटा सम्झौता गरेका छौँ। बेला बेलामा त्यसको तालिम पनि हुने गरेको छ।
अहिले नेपालीहरु राम्रो उपचार गराउन विदेश जानु पर्ने अवस्था छ। नेपालमा गुणस्तरीय उपचार पाउन सकेका छैनौं। नेपालमा राम्रो र गुणस्तरीय अस्पताल बनाउनको लागि हामीले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर कोष जम्मा गर्ने योजना पनि बनाएका छौं।
बैंकहरु नाफामुखी नभएर सेवामुखी भएको भन्नुभयो। तर, बैंकहरुलाई सेवामुखी नभएको आरोप लागिरहन्छ। किन यस्तो हुन्छ?
बैंकहरु सेवामुखी नभएर नाफामुखी भएको आरोप लगाउनेले डेटा नै नबुझेर भनेका हुन्। जस्ले बैंकको डेटा पहिलेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर हेरिरहेको छ, उसलाई थाहा छ, पहिले र अहिले बैंकको नाफा कति घटेको छ। १० वर्षअगाडि म नबिल बैंकमा काम गर्थेँ। त्यो बेला नबिल बैंकको रिटर्न इक्यूटी ४० प्रतिशत थियो। अहिले नबिल बैंंकको रिटर्न अन इक्यूटी १५/१६ प्रतिशतमा झरेको छ। अहिले बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता रिटर्न नै नभएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको सेयर बेचेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेबारे सोच्न थालेका छन्। बैंकको नाफा भोलुममा धेरै देखिन्छ। यसकारण यो बैंकले यति अर्ब नाफा कमायो भन्ने देखिन्छ। तर, बैंकले नाफा कमाएर ग्राहकलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको छैन।
अहिले धेरै सेवाहरु निशुल्क छन्। आज भन्दा १०/११ वर्ष पहिलेको इन्ट्रेस्ट इस्पिड हेर्दा त्यो बेला ७ प्रतिशत थियो। अहिले यो घटेर ४ प्रतिशतसम्म झरेको छ। अहिले इन्ट्रेस्ट इस्पिड एभरेजमा ३ प्रतिशत रहेको छ। इकोनोमिको कुरा गर्ने हो भने पनि गत वर्ष गाडीको ब्यापार, रियल स्टेटको कारोबार गर्ने, सेयरको कारोबार गर्ने, निर्माण सम्बन्धी कारोबार गर्ने र सिमेन्टको कारोबार गर्ने ब्यवसायीहरु सबैले धेरै राम्रो नाफा कमाएका छन्। हामी पब्लिक कम्पनी भयौं। हाम्रो विवरण प्रकासित हुन्छ। बाहिर आउँछ। तर, प्राइभेट कम्पनीको विवरण आउँदैन, यसले गर्दा बैंकमात्र नाफामुखी भएको भन्ने देखिएको हो। यदि, बैंकलाई अन्य सेक्टरसँग तुलना गरेर नाफामुखी भएको भन्ने हो भने त्यसलाई अन्य पब्लिक कम्पनीको नाफासँग तुलना गरेर हेर्नुहोला। नाफालाई भोलुममा होईन रिटर्न अन इक्यूटीमा हेर्नुहोला। बैंंकको लगानी धेरै भएकोले नाफा धेरै देखिन्छ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभएर समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नै तरलताको समस्या देखिएको छ। यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ?
अहिले नै बैंकको कर्जा प्रवाह हेर्नुभयो भने एकदम राम्रो छ। ६ महिनाको तथ्यांक एकदमै इन्करेजिङ छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ छ। झन्डै २०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ देखिन्छ। यो चिन्ताको विषय छ। तर, धेरै आत्तिनु पर्ने विषय भने म देख्दिन। तरलताको कुरा गर्दा पुस मसान्तसम्म सरकारले लगभग २६६ देखि २७० अर्बसम्म राष्ट्र बैंकमा फन्ड राखेको छ। त्योमध्ये राष्ट्र बैंकले कतिपय फन्ड चलाउन पाउँछ, कतिपय पाउँदैन। यदि, त्यो फन्ड मार्केटमा ल्याउने वातावरण भयो भने १७० मध्ये ७० राखेर १०० अर्बमात्र बजारमा आउने वातावरण भयो भने अहिले जुन तरलताको समस्या छ, त्यो एक हदसम्म कम हुन्छ।
हामीसँग पैसा नभएर समस्या भएको हैन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न नजानेर यस्तो अवस्था आएको हो। उदारणको लागि पहिला पहिला बच्चालाई पखाला लागेको बेला पानी दिनहुन्न भन्ने चलन थियो। तर, पखाला लागेको बच्चाको ज्यान पानीको कमीको कारण जान्थ्यो। हामीसँग पानी थियो, तर कतिपय बच्चा त्यो नपाएर मरे। अहिले सरकारसँग पैसा छ। यता व्यापार कम्युनिटीको मान्छे लगानी गर्ने पैसा नभएर छटपटिरहेका छन्। भोलि त त्यो पैसा आउनेवाला छ। जेठ असारमा खर्च गरेर त्यो पैसा हामी कहाँ आउँछ नै।
यसैगरी अहिले आयातलाई हामीले कम गर्नैपर्छ। कस्तो कुराको आयात कम गर्नेभन्दा भोलि यहाँका मसिनरी सामानलाई कम गर्ने हैन। जस्तै सुनको आयात कम होला, चाँदीको आयात कम होला। यसैगरी निजी गाडीको आयात कम गरेर हुन्छ कि! यस्तो क्षेत्रको लागि अहिले बैंकले कर्जा प्रवाह नगर्दा पनि केही फरक नपर्ला।
तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले समाधान गर्न सक्छ। तर, नेपालमा विकासको लागि धेरै पैसा चाहिने हुन्छ। हामीसँग भएको पैसाले नेपालको विकास सम्भव पनि छैन। अहिले हामीसँग भएको विदेशी विनिमय संचिती भनेको १० मिलियन डलर छ, यो नराम्रो त हैन। तर, नेपालको विकासको लागि पर्याप्त छैन। यसकारण हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यक छ। विदेशबाट जसरी पनि पैसा ल्याउनु पर्छ। त्यो चाहे लोनको फर्म होस् वा इक्यूटीको फर्ममा होस्। बाहिरबाट पैसा नल्याईकन नेपाललाई हामी बनाउन सक्दैनौं।
अहिले सरकारसँग भएको पैसा बैंकमा ल्याउने विभिन्न उपाय छन्। सरकारले केहि समय पहिले एउटा प्रयास पनि गर्यो, स्थानीय तहको बजेटलाई ८० प्रतिशतलसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेर। यसलाई अझ १०० प्रतिशत नै बनाउदा पनि त तरलतामा देखिएको समस्या केही समाधान हुन्छ होला। सरकारले कति पैसा पछि आउने त्यसलाई बैंकको पुँजीसंँग लिंक गरेर अथवा डिपोजिटसँग लिंक गरेर राष्ट्र बैंकमार्फत पनि अर्थमन्त्रालयले असार साउनतिर तिर्ने गरे पनि त्यो रकम बैकहरुलाई दिनसक्छ। त्यो पनि तरलताको समस्या समाधान गर्ने एउटा उपाय हुन सक्ला। सरकार र बैंकर सँगै बसेर समन्वय गर्यो भने अहिले दखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
तरलता व्यवस्थापनमा बैंकहरुको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ?
हामीसँग राष्ट्र बैंकको नीतिगत पोलिसि के छ भने ९० प्रतिशत सीसी रेसियोभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो नीति यसै आर्थिक वर्षमा आएको कारण असार मसान्तसम्म समय दिएको छ। यसकारण कोही बैंकले अहिले ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेर लगानी गर्न र असार मसान्तसम्म ९० मा आउन भनेर लगानी गरेको हुनसक्छ। हाम्रो रोल भनेको के हो भने छरिएर रहेको पैसालाई बैंकिङ माध्यममा ल्याउने।
पहिले १० वर्षअगाडिको कुरा गर्ने हो भने बैंक शहर केन्द्रित थियो, गाउँ गाउँमा पुगेको थिएन। अहिले एक दुई ठाउँबाहेक हरेक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेको छ। यसकारण गाउँ गाउँमा छरिएर रहेको पैसा बैंकमा आएको छ। बैंकको भूमिका भनेको गाउँ गाउँमा रहेको पैसा बैंकमा ल्याउने हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
