काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/०७६ को बजेट निर्माणको क्रमदेखि नै कसिलो नीति अपनाउँदै आएको सरकारले कार्यान्वयनमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजनामा विनियोजित बजेटलाई मितव्ययी बनाउन अनुगमनका संयन्त्र चुस्त बनाउने तयारी गरेको छ।
बजेट विनियोजन हुने तर त्यसको अपेक्षित परिणाम नआउने र विनियोजित बजेटको दुरुपयोग हुने पुरानो र गम्भीर समस्याको न्यूनीकरण गर्नेगरी कार्ययोजना ल्याइन लागिएकोे अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले बताए।
बजेट कार्ययोजनाका लागि अहिले मन्त्रालयगत छलफल टुंगिएको छ। प्रवक्ता आचार्यका अनुसार मन्त्रालयगत छलफल टुंग्याएर त्यसको अन्तिम मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ। तर, स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्ययोजनाको मस्यौदा चित्त नबुझेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुनः अर्थमै फिर्ता पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय पुनः मस्यौदा तयारीमा जुटेको छ।
आगामी १५ असारभित्र बजेट कार्ययोजना आइसक्ने प्रवक्ता आचार्यले बताए। बजेटमा चुस्तता ल्याउन र कार्यक्रम र आयोजनाको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउन आगामी बजेटकमो कार्ययोजनामा विगतको भन्दा केही विशेष व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा अनुगमन प्रणालीलाई विशेष केन्द्रित गरिएको छ। जसअनुसार अब कुनै पनि आयोजना/कार्यक्रमको अनुगमन पहिलो चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गरिनेछ। यस्ता अनुगमन विगतमा पनि हुने गरे पनि अनुगमन अधिकारीको मिलेमतो लगायतका कारण अनुगमन नाममामात्रै सीमित हुँदै आएको छ।
अब भने अनुगमन गर्ने निकायको पनि अनुगमन गरिने व्यवस्था कार्ययोजनामा गर्न लागिएको छ। सो व्यवस्थापछि अनुगमन गर्ने मन्त्रालय पनि अब उम्किन पाउने छैनन्। ती मन्त्रालय र अनुगमन समितिको अनुगमन अब राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सम्मिलित टोलीले गर्नेछ।
उक्त समितिको अनुगमन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेषज्ञ टोलीले गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्दै अब सरकारले अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने दोहोर्याउँदै आएका छन्।
त्यसैअनुरुप पछिल्लो समय गुप्तचर निकायहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको छ। सरकारले केही समयअघि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो।
बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति सुधार्न सरकारले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउन थालेपनि बजेट खर्चमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। बजेट खर्चलाई तिब्रता दिन सरकारले नयाँ आवको बजेट अघिल्लो आवमै पारित गर्छ।
डेढ महिनाअघि नै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गनिर्देशन पठाएर आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको बाटोसमेत सरकारले खोलिदिएको छ।
सरकारले खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यसअनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसका बाबजुद पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिन सकेको छैन।
सार्वजनिक खरिदमा देखिएको विकृति न्यूनीकरणका लागि सरकारले साउनभित्रै नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना तयार गरी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने र नयाँका हकमा पनि सोही अवधिभित्र आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत नभएका कार्यक्रमको बजेट ‘सरेन्डर’ गरी ढुकुटीमा ल्याउने अभ्यास पनि अवलम्बन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि समयतालिका सार्वजनिक गर्दै सरकारले गत साउनमा बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमहरू असोज मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। नीति–नियममा कडाइ हुँदा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
