काठमाडौं– अहिलेको कानुनले कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। तर, राजनीतिक नियुक्ति, प्रहरी नेतृत्वमा बढुवा लगायतको विषयमा सरकारले हात हाल्दा त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने गरेका छन्।
यसरी कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवा विवाद अदालत पुगेर समयमा फैसला नहुँदा सरकार र कर्मचारी दुवैलाई मर्का परेको भन्दै सरकारले अबदेखि यी सबै मुद्दा प्रशासकीय अदालतबाट निरुपण गर्नेगरी यस सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ।
बुधबार संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थान र कम्पनीहरूको कर्मचारी सम्बन्धी मुद्दा समेत प्रशासकीय अदालतले हेर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल अदालतले निजामती कर्मचारीको मुद्दा मात्र हेर्दै आएको थियो। सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका संस्थानका साथै निगमको मुद्दा समेत प्रशासकीय अदालतले हेर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको दफा ७ मा कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, कर्मचारी बढुवा र सरुवा उक्त अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थापछि कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आयल निगम, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी एवं सरकारी शिक्षकको सरुवा-बढुवा सम्बन्धी मुद्दा समेत प्रशासकीय अदालतमा जानेछ।
विधेयकले सरुवा-बढुवा विरुद्ध मुद्दा हालेर कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा १८ मा अदालतबाट फैसला भई नोकरीमा पुन:स्थापित भएको कर्मचारी फैसला भएको जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने र नभएमा कर्मचारीको नोकरी नथामिने उल्लेख छ। त्यस्तै, विधेयकमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म खटाइएको स्थानमा कर्मचारी जानुपर्ने प्रावधान समेत प्रस्ताव गरिएको छ। प्रशासकीय अदालतको अन्तिम आदेश अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
हाल निजामती ऐन अन्तर्गत गठन भएको अदालतलाई छुट्टै ऐन ल्याएर शक्तिशाली बनाउन यस्तो विधेयक ल्याएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए। उनका अनुसार, प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा १७ देखि २३ प्रतिशतले कम हुनेछ।
कानुन मन्त्री तामाङले सरुवा, बढुवा, अवकास र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी मुद्दाको प्रशासकीय अदालतबाट किनारा लाग्ने दावी गरे। विधेयकले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सम्बन्धी मुद्दा उक्त अदालतबाट किराना लागेपछि मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
अहिलेसम्म प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा-बढुवा लगायतका मुद्दा सीधै सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन्। जसका कारण अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। विधेयकमा सरुवा-बढुवा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने निर्णय सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसका कारण प्रशासकीय अदालतबाट हुने फैसलाका धेरै मुद्दा अन्तिम हुनेछन्।
विधेयकले प्रशासकीय अदालतको आदेश वा निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएमा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ। अथवा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिर विरुद्ध भए मात्र मुद्दा पुनरावेदनबाट अगाडि बढ्नेछ। विधेयकले प्रशासकीय अदालतको दायरा समेत फराकिलो बनाएको छ।
सरकारले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा यो विधेयक दर्ता गराएको हो। माथिल्लो सदनमा दर्ता भई पारित भएमा समितिमा नपठाई सीधै ऐनको रुपमा जारी गर्न सकिने भएकाले सरकारले यो विधेयक माथिल्लो सदनमा दर्ता गरेको देखिन्छ। राष्ट्रियसभामा छलफल भई पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कानुनमन्त्री तामाङले बताए।
राष्ट्रियसभा मार्फत अगाडि बढेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
