काठमाडौं- संघीय सरकारले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको अनुदान बजेटमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को विनियोजन विधेयक, २०७५ मार्फत सरकारले अनुदान रकममा अंकुश लगाएको हो।
समानीकरण अनुदान ४ चरणमा
हस्तान्तरण भएर आएको समानीकरण अनुदानको रकमलाई ४ भागमा बाँडेर आगामी आवको २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाखमा गरी ४ किस्तामा दाखिला गर्ने व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ। चालू आवमा यस्तो रकम ३ चरणमा विनियोजन गरिएको थियो।
विनियोजन विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरणको अनुदान सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोषमा हुनेछ।
खर्च नभए रकम नपाउने
केन्द्रबाट गएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश वा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रत्येक वर्षको १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र असार मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थालाई अंकुश लगाउन केन्द्रले अघिल्लो अवधिमा खर्च भएको रकमको विवरण प्राप्त नभएसम्म उक्त शीर्षकको अनुदानबापतको बाँकी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
योजनाको कार्यान्वयन अवस्था हेरेर मात्रै सशर्त अनुदान
सशर्त अनुदानको चौथाई रकम भने १ साउनमै सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो रकम प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित योजना र कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्न पाउने विनियोजन विधेयकको दफा ६ मा उल्लेख छ।
स्थानीय तह र प्रदेशले सशर्त अनुदानको रकम पहिलो चरणमा जसरी बाँकी चरणमा सजिलै नपाउने भएका छन्। यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस्तो अनुदानबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना वा कार्यक्रम सम्बन्धमा कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको अवस्था र खर्चको विवरणसमेतका विषय प्रत्येक चौमासिकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
नेपाल सरकारले यस्तो अनुदान रकम दाखिल गर्ने तथा विवरण गर्ने सम्बन्धमा तयार गरेको कार्यविधिका आधारमा मात्रै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त रकम चौमासिक रुपमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कोषमा दाखिला गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ।
विनियोजन विधेयकको दफा १० मा नेपाल सरकारले समपूरक र विशेष अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाउने व्यवस्था छ।
खर्च नभएको रकम संघीय कोषमा
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम असार मसान्तसम्म पनि खर्च नभएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
खर्च नभएको रकम दाखिला नगरेमा महालेखाले अर्को वर्ष हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट घटाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यस्तै, कुनै अनुदान संख्यामा नपुग हुन आएमा अर्थ मन्त्रालयले वचत हुने अनुदानबाट स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, यसरी रकम सार्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशत बढ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको अन्तिम दफाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ कस्न खोजेको छ। दफा ९ मा भनिएको छ– यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रले अंकुश लगाउनेगरी विधेयक बनाउँदा संघीयताको मर्म अनुसार काम हुन नसक्ने र प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारकै निर्देशनमा मात्र चल्ने अवस्था आउने संकेत देखिन्छ। तीन तहको सरकारको परिकल्पना अनुसार ऐन, कानुन नबनाउँदा केन्द्रीकृत सत्ताकै पुनरावृत्तृ नहोला भन्न सकिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
