काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति रोक्दा त्यहाँ जाने तयारीमा रहेका साढे ३ हजारभन्दा बढीको भिसा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ २५ गते मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्दै आएका विभिन्न संघसंस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यहाँ जाने कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएको हो। सबै प्रक्रिया पूरा भएर उड्ने तयारीमा रहेका ३ हजार ५ सयभन्दा बढी कामदार मलेसिया जानबाट वञ्चित भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
मलेसियाका विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीबाट ल्याइएका ५ देखि ७ हजार कामदारको ‘डिमान्ड’ पनि अन्यौलमा परेको उनीहरुले बताएका छन्।
सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी सिन्डिकेट चलाउँदै आएका संस्थाहरु बन्द गर्नुअघि त्यहाँ जाने अन्तिम तयारीमा रहेका कामदारको भिसा अन्यौलमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानाले बताएका छन्। व्यवसायीले मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीबाट ल्याएको ५ देखि ७ हजार माग गुम्ने खतरा रहेको उनले जानकारी दिए।
भिसा प्रक्रिया रोकिँदा मलेसिया कामदार पठाउँदै आएका ४ सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी प्रभावित हुने देखिन्छ।
श्रम मन्त्रालयले दुई साताअघि नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया रोक्का गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्णयपछि नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासले ‘इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लियरेन्स’ एक साताका लागि बन्द गरेको थियो।
सरकारले यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेकाले मलेसियाको श्रम स्वीकृति केही समय रोकिने श्रम कार्यालय ताहचालका प्रमुख भगीश्वर पाण्डेले बताएका छन्।
मलेसिया जाने कामदारसँग लिने गरिएको अतिरिक्त शुल्क बन्द गर्न पहल थालेको मन्त्रालयले मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ। जसका कारण मलेसिया जाने कामदारले अझै केही दिन कुर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भने मलेसियामा भर्खरै सरकार परिवर्तन भएकाले नेपालले उठाएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने संकेत गरेको जनाएको छ।
नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकभित्र मलेसिया पर्छ। गत महिना करिब १२ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ११ महिनामा रोजगारीको खोजीमा १ लाख ६० हजार नेपाली युवा मलेसिया पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भिसा प्रक्रियाका नाममा भइरहेको ‘सिन्डिकेट’ हटाउने अभियान थालेसँगै अतिरिक्त शुल्क उठाएको आरोपमा करिब ३ दर्जन निजी संस्थाका सञ्चालकहरु पक्राउ परेका थिए। तर, उनीहरु अदालतको आदेशमा तारेखमा रिहा भइरहेका छन्।
अब रोजगारीमा कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीले कामदारको ‘डिमान्ड’ सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यसका आधारमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति वितरण हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
