काठमाडौं– विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक साउनदेखि लागू हुनेगरी बढाउने तयारी थालिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक १७ हजार ५ सय तोकिने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक ९ हजार ७ सय छ।
श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषयमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि साउन एक गतेदेखि मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले ४ वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बढाउन सकेको छैन। श्रम ऐन र नियमावली आए पनि मजदुरको तलब हेरफेर भएको थिएन। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा श्रम ऐन ल्याएको थियो। त्यसको ठिक एक वर्षपछि श्रम नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट परित भए पनि मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गरिएको थिएन।
राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन ट्रेड युनियनले पनि श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक २१ हजारभन्दा बढी तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले परिश्रमिकभन्दा स्वास्थ्य, सन्तानलाई शिक्षामा सुविधा र रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा युनियनको जोड छ।
हाल विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकको कमाइ सरकारले तोक्न लागेको परिश्रमिकभन्दा धेरै हुने गरेको रोजगारदाता कम्पनीको भनाइ छ। सरकारले तलबभन्दा पनि मजदुर र रोजगारदाताबीच सहजीकरण हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन्। हाल निर्माण क्षेत्र, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने आन्तरिक कामदारको दैनिक ज्याला एक हजारको हाराहारीमा पाउने गरेका काठामाडौं निर्माण व्यवसासी संघका सदस्य राजु घिमिरेको भनाइ छ।
मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सबै श्रमिकको तलब रोजगारदाता कम्पनीले बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो समय आन्तरिक श्रम बजारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाइरहेको छ। अन्तारिक श्रम बजारलाई व्यवस्थापन गर्दै वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा नेपाली युवालाई नै प्रयोग गर्ने योजनामा श्रम मन्त्रालय लागिपरेको श्रम, रोजगार तथा साजाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए। मन्त्रालयले युवा जनशक्ति देशभित्र खपत गर्नेगरी काम र योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालभित्र २१ लाखभन्दा धेरैले मजदुरी गरिरहेको सरकारी अनुमान छ। हाल श्रम बजारमा के–कति श्रमिकले काम गर्नेगरेका छन् भन्ने यकिन विवरण सरकारले संकलन गर्ने सकेको छैन।
वार्षिक ५ लाख नयाँ युवा शाक्ति रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनमा उल्लेख छ। त्यसमा जसोतसो ८० देखि एक लाख युवाले मात्र आन्तरिक श्रम बजारमा कामको अवसर पाउने गरेको आयोगको अध्ययनमा जनाइएको छ। त्योभन्दा बाहेकका युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशी श्रम बजारमा पुग्ने गरेका छन्।
ज्यालादारी श्रमिकको सरकारी अस्पतालबाट उपचार गर्ने व्यवस्था पनि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। ज्यालामा काम गर्ने कामदार र उनीहरुका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध मिलाएर उपचार गराउने योजनाका साथ काम भइरहेको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
