काठमाडौं– प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघको भन्दा दोब्बर सीमामा ऋण उठाउन पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यी दुवै तहलाई १०/१० प्रतिशतका दरले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेगरी सिफारिस गरेको छ।
आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार अब स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट छुट्टा–छुट्टै रुपमा प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट बापतको रकम र आफ्नो आन्तरिक राजस्व आय जोड्दा हुने कुल रकमको १० प्रतिशत नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन्।
आयोगले यसअघि नै संघ र प्रदेशलाई आन्तरिक ऋणको सीमा दिइसकेको छ। जसअनुसार संघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत (हाल मुलुकको कुल जीडीपी ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ) र प्रदेशले संघद्धारा प्राप्त राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व जोड्दा आउने कुल रकमको १० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन्।
आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम संघ र प्रदेशले बजेटमार्फत् आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिसकेका छन्।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा बजेटमार्फत् नै गरिसकेको छ। राजस्व बाँडफाँटबापत प्रदेश र स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तः शूल्कको १५/१५ प्रतिशत हिस्सा पाउँछन्। संघीय सरकारले आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत् १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन दिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जीडीपीको आकार सानो हुने भएकाले मूलतः अनुदानलाई आधार मानेर त्यसमा आन्तरिक आयसमेत जोडेर ऋणको सीमा तोकिएको हो।
संघ र प्रदेशलाई यसअघि नै ऋणको सीमा दिएपनि आयोगले मंगलबारमात्रै स्थानीय तहलाई सीमा निर्धारण गरिदिएको हो।स्थानीय तहले यही १० असारमा बजेट ल्याउँदैछन्।
पूँजी निर्माण र दीर्घकालिन लाभका क्षेत्रमामात्रै परिचालन गर्नुपर्ने
यसैगरी आयोगले ऋणको परिचालनका सम्बन्धमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसेको छ। जसअनुसार आन्तरिक ऋणको परिचालन पूँजी निर्माण र दीर्घकालिन लाभका क्षेत्रमामात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। संघको हकमा भने आन्तरिक ऋणको उपयोग अधिकतम पूँजी निर्माणमा गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ।
संघको अनुमति लिनुपर्ने
प्रदेश र स्थानीय तहले आयोगको सिफारिसमा आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएपनि ऋण उठाउँदा नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। नेपाल सरकार र प्रदेशले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही ऋणपत्र जारी गरेर यस्तो ऋण उठाउन सक्छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिँदा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल तथा उपलब्धी, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरण प्रष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तह ऋणको पासोमा नपरुन् : आयोग
मुलुक संघीय संरचनामा गएको र यसबाट खर्चको दायित्व बढेका कारण त्यसलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण आवश्यक रहेको ठहर आयोगको छ। संघको हकमा ऋण उठाउने अवस्था सबल रहेको तर, ऋण उठाउँदा यसको प्रभावकारी परिचालनमा ध्यान दिन पनि आयोगले सुझाएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न संघीय सञ्चित कोषबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट एवम् आफ्नो आन्तरिक राजस्वमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले कुनै न कुनै आधारमा प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन दिनुपर्ने आयोगको ठहर छ।
प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय तहलाई कर असुल्न पाउने अधिकार बढी भए पनि स्थानीय तहको सबै खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्न र पूर्वाधार विकासका लागि सबै स्रोतबाट प्राप्त रकम अपर्याप्त हुने भएकाले स्थानीय तहलाई ऋण उठाउन दिनुपर्ने मत आयोगको छ।
आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने व्यवस्था गरिदिए पनि यी तहमा आर्थिक तथ्याङ्कको अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ। तल्ला तहमा आन्तरिक ऋण उठाउन कानुनी आधार र मौद्रिक औजार भने तयार भइनसकेको तथा आन्तरिक ऋण लगानी गर्नका लागि परियोजना प्रस्तावसमेत तयार भइनसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
‘प्रदेश सरकारका आफ्ना आन्तरिक स्रोत सबल भइनसकेको अवस्थामा ऋणमात्र लिने तर भुक्तानी गर्न नसकी ऋणको पासोमा पर्नसक्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन,’ आयोगले स्थानीय तहसमेतलाई सचेत गराउँदै भनेको छ, ‘तसर्थ आन्तरिक ऋण उठाउने मामिलामा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
