काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगार विभागले दलाल र पीडितबीच मिलापत्र गराउँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कम मात्र मुद्दा पर्ने गरेको छ। दोषी देखिएकाहरूसँग पनि विभागले पीडितको मिलापत्र गराइदिने गरेको छ।
विभागमा दैनिक सयौँ ठगीका मुद्दा आए पनि न्यायाधिकरणमा १२ वर्ष चार महिनामा पाँच हजार ११२ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन्। विभागमा पीडित र दलालबीच मिलापत्र हुने हुँदा कम मुद्दा मात्र दर्ता भएको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी कृष्णशोभा सुवालले बताइन्। कतिपय मुद्दामा भने पीडित भनिएकाहरुले प्रमाण नै जुटाउन नसक्ने उनको भनाइ छ।
विभाग र न्यायाधिकरण दुवैमा पीडित र दलालबीच मिलापत्र हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर, धेरैजसो मुद्दा विभागसम्म मात्र आइपुग्छन्। सुवालले भनिन्, ‘अहिले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पनि मिलापत्र गर्न सकिन्छ। तर मुद्दा चाहिँ फिर्ता हुँदैन। विभाग र न्यायाधिकरणमा नै मिलापत्र हुने भएकाले मुद्दा दर्ता कम मात्र हुने गरेको हो।’
उजुरी परेपछि विभागको अनुसन्धानका क्रममा दोषी ठहरिए पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुरोध गरिन्छ। पक्राउपछि पीडक र पीडितबीच विभागबाटै मिलापत्र भए मुद्दा टुंगिन्छ। यदि पिडितलाई चित्त नबुझे मात्र विभागले न्यायाधिकरणमा अभियोग पत्र दायर गर्छ। न्यायाधिकरणको फैसला पनि चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालत जान सकिने व्यवस्था छ।
संस्थागत ठगीको उजुरीको हकमा भने विभागले नै फैसला गर्छ। यस्तो ठगीमा सामान्यतः तीनदेखि ६ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको सुवालले बताइन्।
न्यायाधिकरणमा कतिपय मुद्दा फैसलाका लागि लामो समय लाग्ने गरेको छ। अहिले फैसला हुन बाँकी २०२ मुद्दा छन्। तीमध्ये १६ वटा मुद्दा १८ महिनादेखि फैसला भएका छैनन्। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण कार्यविधिमा तीन महिनाभित्र मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दालाई छिटो निरुपण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार २०६६ सालमा न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो। कोभिड–१९ सँगै अरु विभिन्न कारणले गर्दा १८ महिनाम्म मुद्दा अड्किएको न्यायाधिकरणका प्रवक्ता आनन्दराज पन्तले बताए। मुद्दा मिलापत्र गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले फछ्र्योटमा समय लागेको उनको भनाइ छ। ‘कपिय झुटा मुद्दा पनि आउने गरेका छन्, कतिपय मुद्दा दोहोरिने गरेको छ,’ उनले भने।
न्यायाधिकरणमा करिब तीन हजार मुद्दामा मिलापत्र
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण स्थापनाकालदेखि हालसम्म दर्ता भएका पाँच हजार ११२ मुद्दामध्ये अधिकंशमा मिलापत्र भएको छ। दर्तामध्ये दुई हजार २७१ मुद्दा मात्र छिनिएको छ। छिनिएकाभन्दा मिलापत्रका मुद्दा धेरै छन्। हालसम्म दुई हजार ८४१ मुद्दामा मिलापत्र भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ १५८ मुद्दा दर्ता भएकोमा १६ वटा छिनिएको थियो। आथिक वर्ष २०६७/६८ मा दर्ता २६३ मध्ये ७८, २०६८/६९ मा दर्ता ३७० मध्ये १४२, २०६९/७० मा दर्ता ४२४ मध्ये १६३ र २०७०/७१ मा दर्ता ३९५ मध्ये १५१ मुद्दा छिनिएका थिए।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दर्ता ४१९ मध्ये २१३, २०७२/७३ मा दर्ता ४३६ मध्ये १८५, २०७३/७४ मा दर्ता ५६२ मध्ये २०४, २०७४/७५ मा दर्ता ६४३ मध्ये ३२५ र २०७५/७६ मा दर्ता ५७७ मध्ये ३८४ मुद्दा छिनिएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दर्ता ४४१ मध्ये १६३ र २०७७/७८ मा दर्ता ४५८ मध्ये २५७ मुद्दा छिनिएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
-1745059015.jpg)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
-1743318385.png)
