काठमाडौं– दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको एटलान्टिक समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
यसअघि ९ सय मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्दै दायर गरिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले जेठ १४ गते सबै पुराना कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि कर्मचारीहरु आफूलाई काममा फर्काउनुपर्ने मागसहित होटल अन्नपूर्ण पुगेका थिए। तर, एटलान्टिकले उनीहरुलाई काममा फर्काउन नसक्ने जिकिर गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो। पुराना कम्पनीले राखेका कर्मचारीको आर्थिक दायित्व आफ्नो नहुने भन्दै उसले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ।
होटल अन्नपूर्णमा रहेको क्यासिनो अन्ना बन्द भएपछि एटलान्टिक समूहले प्यालेस नामक नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ।
मजदुर र क्यासिनो सञ्चालक समूहको मुद्दालाई मंगलबार पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याएपछि अर्को साताका लागि पेसी सारिएको छ।
सरकारलाई रोयल्टी वापत ११ करोडभन्दा धेरै रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको अन्नपूर्णको क्यासिनो पुनः सञ्चालनमा आएपछि पूर्वकर्मचारीले यो विवाद सर्वोच्च पुर्या एका थिए। मजदुरहरुले आफूहरुको पुनर्वहाली हुनुपर्ने, वहाल रहेको अवधिको तलब-भत्ता पाउनुपर्ने र वक्यौता रहेको रोयल्टी होटलले नै सरकारलाई तिर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
राकेश बाधवा सञ्चालक रहेको नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले अन्नपूर्ण होटलमा २०४९ सालमा २५ वर्षका लागि क्यासिनो सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, रोयल्टी नतिरेपछि सरकारले २०६८ असार २ गते क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि उक्त क्यासिनोको अन्तरिम व्यवस्थापन अन्नपूर्ण होटलले नै लिएको थियो। अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलका नाममा होटल आफैंले सञ्चालन गरेको क्यासिनो पनि २०७१ बैसाख ५ गते पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली अनुसार नवीकरण भई सञ्चालन नभएको भन्दै पत्र पठाएपछि बन्द भएको थियो।
क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत सरकारलाई ११ करोड ६९ लाख ९५ हजार १ सय ७५ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भए पनि उक्त रकम नतिर्दै क्यासिनो बन्द गरिएको थियो। क्यासिनोमा कार्यरत ९ सय २२ जनाको तलब-भत्ता समेत रिक्रिएसन सेन्टर र होटलले बाँकी राखेका थिए।
यसै क्रममा अन्नपूर्ण होटलमा २०७४ पुस ४ गते एटलान्टिक क्रिएसनको नाममा नयाँ क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले रोयल्टी नतिरे पनि पुन: क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए।
कर नतिर्ने तर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने कार्य गरेकाले पुरानै अवस्थामा आफूहरु पुन:वहाली हुनुपर्ने माग गर्दै मजदुरहरुले गत जेठ १३ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। पूर्व कर्मचारीहरुको बाँकी तलब-भत्ता र सरकारको रोयल्टी नतिरी अन्ना क्यासिनो बन्द गरेर प्राइड क्यासिनोका विनय तेली शाहले एटलान्टिक क्रिएसन सेन्टर प्रालिका नाममा सञ्चालन गरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
मजदुरहरुले क्यासिनो अन्नाबाट करिब ३३ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
