काठमाडौं– सांसदहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघको निकाय युएनडिपीको रकममा तालिम दिएको भनी केही समय अगाडि राजनीतिक वृत्तमै आलोचना भयो। तर, सरकारकै विभिन्न निकायले प्राविधिक सहयोगका नाममा विदेशी निकायका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ।
सरकारका १८ निकायले बजेट बाहिर करिब ९ अर्ब ३८ करोड २० लाख ६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी निकायका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये २ अर्ब २५ करोड ८ लाख ६८ हजार अमेरिकी डलरका कार्यक्रम वार्षिक रुपमा चलिरहेका छन्। यो अमेरिकी डलरको नेपाली विनिमय दर १ सय ९ रुपैयाँ ०६ पैसा हुँदा २ खर्ब ४६ अर्ब ३३ करोड १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ हो।
त्यसैगरी, ७२ जिल्लामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले २ सय ४ वटा परियोजना मार्फत २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यी दुवैलाई जोड्ने हो भने नेपाली रुपैयाँ ४ खर्ब ९५ अर्ब ८७ कराेड ६१ लाख ८० हजार बराबर पुग्छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आयोगदेखि १२ वटा मन्त्रालयमा प्राविधिक सहयोगका नाममा गैरसरकारी संस्थाको रकम आउने गरेको छ। यसरी रकम लिनेमा मन्त्रालयहरु बाहेकका निकायहरु पनि छन्। ती निकायमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण छन्।
निर्वाचन आयोगमा युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र जापानको गरी कुल २ करोड ४६ लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै, महिला आयोगमा १३०० हजार, पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा २८ हजार २ सय ६ हजार, राष्ट्रिय योजना आयोगमा २९ हजार ७ सय १६ हजार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग २९ हजार ७ सय १६ हजार र महिला आयोगमा १३०० हजार अमेरिकी डलर बराबरका विदेशी सहायताका कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो रकम सरकारको बजेटमा समावेश छैन।
कुन मन्त्रालयमा कुन निकायको कति रकम?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
