भैरहवा- पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य हिजोदेखि पुन: रोकिएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा रकम नपाएको भन्दै स्थानीयले गरेको आन्दोलनका कारण निर्माण रोकिएको हो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले विमानस्थलको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा रकम प्राधिकरणमै अड्काएर राख्दा स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। केही हप्ताअघि नै मुआब्जा वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँ रकम निकासा भइसके पनि प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले उक्त रकम वितरणको लागि विमानस्थल आयोजनालाई पठाउनुको साटो आफै अड्काएर राखेका छन्।
मुआब्जा नपाएको झोँकमा स्थानीयले निर्माणाधीन विमानस्थलको धावनमार्ग (रनवे) मा जम्मा भएर आनदोलन गरेका छन्। उनीहरुले धावनमार्गको काम पूर्ण रुपमा ठप्प पारेका छन् भने आयोजनाको सुरक्षामा विगतदेखि नै निर्माण भइरहेको टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर लगायतका निर्माण कार्य सुस्त गतिमा जारी रहेका छन्।
५ नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेको नेतृत्वमा धावनमार्गमा जम्मा गरिएको नदीजन्य पदार्थ राखिएको स्थलमा स्थानीयहरु टेन्ट टाँगेर बसेका छन्।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका १० का रुदलप्रसाद थारुले आफ्नै जग्गाको मुआब्जाको लागि पटकपटक आयोजनाको कार्यालयमा धाउँदा मुआब्जा नपाएको गुनासो पोखे। आफ्नी श्रीमतीको मिर्गौलाको उपचारका लागि रकम आवश्यक रहे पनि मुआब्जा नपाएको दुखेसो पोख्दै उनले १२ लाख रुपैयाँ ५ प्रतिशतको दरले ब्याजमा लिएर श्रीमतीको उपचार गराइरहेको सुनाए।
'नचाहँदा नचाहँदै पनि पुर्खाले आर्जेको खेत विमानस्थलले लियो तर दिनुपर्ने मुआब्जा दिएको छैन,' उनले भने, 'श्रीमतीको उपचारमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। आफ्नै सम्पतिको मुआब्जा माग गर्दा समेत ६ महिनासम्म पाएको छैन।'
आयोजना प्रमुख ओम शर्माले मुआब्जा प्राप्तिको प्रक्रियापत्रमा ३ पटक तोक लगाए पनि प्रमुखको निर्देशन नमान्ने अटेर कर्मचारीका कारण आफूले निकै दु:ख पाएको थारुले बताए।
सहमति कार्यान्वयन भएन
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विमानस्थललाई आवश्यक रहेको भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्न खोज्दा स्थानीयले विरोध गरेपछि आयोजनाले जग्गाको मूल्यांकन भएको २ महिनाभित्र नै मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति गरेको थियो। हालसम्म पनि मुआब्जा वितरण नहुँदा बाध्य भएर निर्माणकार्य रोक्नुपरेको ५ नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेले बताए। मुआब्जा वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसके पनि रोकेर राखिएकाले तत्काल वितरण गरिनुपर्ने उनले माग गरे। दुई महिनामा मुआब्जा वितरण गर्ने भएको सहमति एक वर्ष भइसक्दा समेत करिब १२ प्रतिशतले मात्र मुआब्जा पाएको उनको भनाइ छ।
'विमानस्थलका कारण १ हजार ७ सय ४० जना घरपरिवार यस क्षेत्रबाट विस्थापित भइरहेका छन्,' पाण्डेले भने, 'मुआब्जासमेत वितरण नगरेर घाउमा नुन छर्किने काम भइरहेको छ।' आयोजनाले अधिग्रहण नगरेको करिब ५ सय बिघा जग्गासमेत रोक्का गरेको कारण जग्गाधनीहरुको सम्पत्तिको अधिकार खोसिएको उनले बताए।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष विजयनाथ धवलले पटकपटक आन्दोलन गर्दा समेत सहज रुपमा मुआब्जा वितरण नभएको कारण कडा संघर्षमा उत्रिएको बताए। 'हामी यही बस्छौँ र मुआब्जा वितरण सुरु नगरेसम्म विमानस्थलको काम हुन दिँदैनौं,' उनले भने।
विगतमा ३० लाख रुपैयाँबाट लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आगामी महिनादेखि १० लाख रुपैयाँबाट नै लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै स्थानीले मुआब्जाको लाभकार खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कुनै लाभको लागि जग्गा बिक्री नगरिएको र सरकारले अधिग्रहण गरेको कारण लाभकर लिनु जायज नरहेको उनीहरुको तर्क छ।
निर्माणाधीन विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माले भने यस विषयमा माथिल्लो निकायमा जानकारी भइसकेको बताए। मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेका कारण अब मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ नहुने उनले आश्वासन दिए। 'मन्त्रालयले पठाए पनि प्राधिकरणले रोकिदिँदा मुआब्जा वितरण हुन सकिरहेको छैन। एकदुई दिनमै मुआब्जा वितरण हुने हुँदा समस्या लम्बिँदैन,' उनले भने, 'बजेट नआए पनि ४ सय २५ जनालाई मुआब्जा वितरण गर्नका लागि गर्नुपर्ने सबै तयारी हामीले पूरा गरेका छौं। बजेट आएलग्त्तै वितरण हुनेछ।'
करिब २३ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा मात्र वितरण भएको छ। आयोजनाको अनुसार जग्गा अधिग्रहणमा परेको करिब २ हजार २ सय परिवारमध्ये हालसम्म करिब ८ सय जनालाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ।
रकमको अभावमा गत फागुन महिनायता मुआब्जा वितरण कार्य रोकिएको छ। आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार विमानस्थलको काम भने करिब ५० प्रतिशत सकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
