काठमाडौं– उपयोगमा नल्याइँदा सरकारी कोषमा लामो समयदेखि झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बजेट थन्किएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार हाल विभिन्न सरकारी निकाय अन्तर्गत ५९ वटा कोष छन्। ती कोषमा कुल ९२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ।
विभिन्न कोषमा लामो समयदेखि अर्बौं रुपैयाँ निस्क्रिय रहँदा सरकारले ती कोष परिचालनमा ध्यान दिन सकेको छैन।
सरकारी कार्यालयतर्फ २३ निकायअन्तर्गत झन्डै पाँच दर्जन कोषमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा मात्रै १ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो।
बर्सेनि ठूलो मात्रामा रकम थपिने यस्ता कोषमा आम्दानी भए बमोजिम खर्च नगरिँदा झन्डै १ खर्ब रकम निस्क्रिय बसेको हो।
कुन कोषमा कति?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार अहिले सबैभन्दा धेरै रकम सैनिक कल्याणकारी कोषमा छ। आव ०७३/७४ सम्ममा उक्त कोषमा ३९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यस्तै, पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोषमा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। सैनिक कल्याणकारी कोष रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भने पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत छ।
त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड कोषमा ४ अर्ब ३ करोड र प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोषमा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ जगेडा छ।
मन्त्रालयगत कोषको अवस्था
स्थापना गरियो, बनाइएन कार्यविधि
सरकारले कुनै पनि कोष स्थापना गर्दा निश्चित उद्देश्य राखेको हुन्छ। जस्तो १२ वैशाख ०७२ मा भूकम्प गएलगत्तै क्षतिको पुनस्र्थापनाका लागि भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा पुनर्निर्माण कोषको व्यवस्था गरियो। कोषमा रकम जम्मा गर्ने र त्यसैमार्फत खर्च गर्ने योजनासहित सरकारले यो कोष स्थापना गरेको थियो।
सुरुको वर्ष उक्त कोषमा २८ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भयो, तर त्यसयता कोषमा रकम जम्मा गर्नै छाडियो। पछिल्लो समय नियमित बजेटबाटै पुनर्निर्माणका गतिविधिमा रकम विनियोजन र खर्च गरिँदै आएको छ, उक्त कोषको रकम चलाइएको छैन। कोष सञ्चालनको कार्यविधि निर्माणमा अनेकौं किचलो भएपछि दुई वर्षदेखि कोष निस्क्रिय छ।
यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट निम्तिने वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरणका लागि उपभोक्ताबाट प्रदूषण कर असुल गर्छ, पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले। यो व्यवस्था अहिले पनि छ। उक्त शीर्षकमा मासिक साढे ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुन्छ। २० वर्षदेखि यो शीर्षकमा कर संकलन भइरहेको छ। हालसम्म यो शीर्षकमा करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन भइसकेको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा त्यसका लागि कोष खडा गरेर उक्त कोषमा कर दाखिला गर्ने व्यवस्था छ। उक्त कोषमा सरकार र गैरसरकारी संस्थाले रकम राख्न सक्ने व्यवस्था छ। कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक छ, तर त्यस्तो कार्यविधि बनाइएको छैन।
प्रदुषण शुल्कको उक्त रकमलाई पछिल्ला वर्ष राजस्वको प्रमुख स्रोतका रुपमा हेरियो, रकम राजस्व शीर्षकबाट सिधै सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न थालियो।
निश्चित उद्देश्य राखी कोष स्थापना गरी रकम जम्मा गरे पनि कार्यविधि नबनाइँदा सांसद विकास कोष, शान्ति कोष, प्रविधि विकास कोष, नयाँ निर्माण कोष, छात्रा शिक्षा कोष, सूचना विभाग कार्य सञ्चालन कोष लगायत निस्क्रिय छन्। तीनमा ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ जगेडा बसेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ३० साउन ०६५ मा कुनै पनि निकाय अन्र्तगत कार्य सञ्चालन कोष रहेको खण्डमा त्यस्तो कोष बन्द गरी विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यस्ता कोष अझै पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गत सञ्चालनमै छन्।
ठूला रकम रहेका यी कोषबाहेक अन्यमा पनि यस्तो रकम जोहो गरिएको छ, जसको एकीकृत लेखा सरकारी कोषमा छैन।
न सञ्चालन, न खारेजी
सरकारी खाताको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नै अहिले सरकारका विभिन्न कोषमा कति रकम छ भन्ने अन्योलमा छ। ‘विभिन्न ऐन, नियम, विनियमबाट कोष सञ्चालन भएका हुन्छन्, सामान्य ४–५ लाख रुपैयाँसम्मका पनि यस्ता कोष हुन्छन्,’ उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराई भन्छन्, ‘विभिन्न मन्त्रालयसँग माग्दा पनि हामीलाई यसको विवरण प्राप्त भएको छैन।’
कार्यालयका अनुसार जुन कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत कोष सञ्चालन भएका छन्, सोहीमार्फत नै खारेजी गर्नुपर्छ। तर, त्यसका लागि लामो प्रक्रिया हुने भएकाले खारेज गरिएका छैनन्। उद्देश्य बेगरका काममा खर्च गर्न नपाइने र फ्रिज पनि नहुने हुँदा कोषका रकम त्यत्तिकै थन्किएका हुन्।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माण कोष खारेज गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ।
सरकारले सञ्चित कोषबाहेक तत्कालीन ऐन, कानुन, कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थापना गरिएका कोषहरू खारेज गर्ने नीति लिएको छ। सोही बमोजिम केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले खडा गरिएका कोष र त्यहाँ जम्मा भएको रकमको विवरण महालेखा नियन्त्रकसँग माग गरेको थियो।
सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्ने रकमको कमी भएपछि चालू बजेटमा रहेको घाटा पूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयले कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्ने भन्दै त्यसको तयारी अघि बढाएको थियो। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आफ्नो पद बहालीका क्रममा विभिन्न कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै ठूलो रकम रहेको पुनर्निर्माण कोष चलाउने बताएका थिए।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका सचिव रामु डोटेल न्यून उपयोग हुने तथा उपयोग नै नहुने कोषको प्रकृति अनुसार कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर खारेज गर्नु उचित हुने बताउँछन्। ‘कतिपय कोषमा आम्दानी हुने रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने र हिसाब देखाउने पनि गरिएका छन्। यसमार्फत् पनि कोषको रकमलाई परिचालन गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सबै कोषका हकमा यो लागू नहुन सक्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
