काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ४ आयुक्तहरुको योग्यतालाई चुनौती दिँदै दायर भएको मुद्दाले आज पनि पालो पाएन। सर्वोच्च अदालतमा डेढ वर्षदेखि पेशी चढ्दै थन्कँदै गरेको मुद्दाको आज पनि सुनुवाइ भएन।
लिखित जवाफ मागेको एक वर्ष बितिसक्दा समेत संयुक्त इजलासमा पेशी चढेर सुनुवाइ हुने पालो उक्त मुद्दाले पाएको छैन। मुद्दा दायर भएका एक आयुक्तले उमेर हदका कारण पदबाट अवकाश पाउँदासमेत मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
सोमबार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। सुनुवाइको दोस्रो नम्बरमा उक्त मुद्दा भए पनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि अर्को मितिका लागि पेशी सरेको हो। अर्को पेशी करिब २ महिना पछिलाई तोकिनेछ।
२०७३ मंसिर ५ गते पहिलो सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दामा एक वर्ष ६ महिना नाघे पनि दोस्रो सुनुवाइ हुन नसकेको हो। आयुक्त हुनका लागि संविधानले तोकेको आवश्यक योग्यता नपुगेको भनी विपक्षी बनाइएका मध्ये एक आयुक्त दीपकुमार बस्नेतले गत माघ २९ गते पदवाट अवकाश पाइसकेका छन्। प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उनले मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ नहुँदै पदबाट अवकाश पाएका हुन्।
अन्य आयुक्तहरु पनि अवकाश पाउने मिति नजिकिँदै गर्दासम्म उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने र पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर सार्दै आएका छन्।
संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेकाले अख्तियारका आयुक्तहरुको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता दक्षबहादुर क्षेत्रीले २०७३ मंसिर १ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मंसिर ५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएकी थिइन्। तर १७ महिनासम्म उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा बहस नै हुन पाएको छैन।
मुद्दाका विपक्षीहरुले हालसम्म ५ पटक पेशी स्थगित गराएका छन्। निवेदकले एक पटक र अदालतको तर्फबाट ३ पटक पेशी सारिएको छ। उक्त मुद्दा ८ पटक संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन। १६ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी परे पनि दीपकराज जोशी र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेशी परेको थियो। तर घिमिरेले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि उक्त सुनुवाइ फेरि अर्को मितिसम्मका लागि सरेको हो।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले २ पटकमात्र मुद्दा सार्न निवेदन दिने पाउने व्यवस्था छ। तर ५ पटकसम्म उनीहरुको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै सुनुवाइको सूचीमा रहेको मुद्दाको पेशी हटाउँदै आएका छन्।
योग्यताको प्रश्न उठेका मध्ये ३ आयुक्तहरु मात्र हाल अख्तियारमा कार्यरत छन्। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रहेका नवीन घिमिरे करिब साढे २ वर्ष तथा गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङको ३ वर्ष पदावधि कायम छ। २०७१ चैत १९ गते सरकारले उनीहरुलाई अख्तियारको आयुक्त पदमा नियुक्त गरेको थियो। उनीहरुले उक्त पदमा ३ वर्ष बिताइसकेका छन्।
अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक परिषद् लगायतका निकायलाई आयोगमा ४ जना आयुक्त नियुक्तिका विषयमा सिफारिस सहितको कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालय, परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियारमा नियुक्त आयुक्तसँग कारणसहितको जवाफ मागिएको थियो। सबै निकायबाट जवाफ आई मुद्दा फैसलाको लागि अंग पुगे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
उनीहरुको नियुक्ति हुँदा संवैधानिक परिषद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष सुशील कोइराला, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह सदस्य थिए। परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट नियुक्ति भई उनीहरूले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए। कार्की यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अयोग्य ठहर हुँदै अख्तियारबाट बाहिरिएका थिए।
४ जना आयुक्त नियुक्ति हुँदा कायम रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) (ग) ले तोकेको योग्यता नपुग्ने दाबी निवेदकको थियो। उक्त धारामा उल्लेख भए अनुरूप प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुनका लागि अन्य सर्तसँगै लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुने उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले चारै जना आयुक्त परिषद्को सिफारिसमा चैत १९ मा अख्तियारमा नियुक्त गरेका थिए। यसअघि अख्तियार प्रमुख कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा फैसला हुँदा लोकमानसिंह कार्की अयोग्य ठहर भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
